काठमाडौं । नेपालको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भैरहवामा हालसम्म २२ उद्योगले उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौता गरेका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणकाका अनुसार केही महिनाअघि सम्म विभिन्न प्रकृतिका १९ वटा उद्योगले सम्झौता गरेकोमा पछिल्लोपटक चारवटा उद्योग थपिएका हुन् ।
सेज ऐन संसोधनपछि उद्योग थपिने क्रम बढेको सेजका उपसचिव तथा सूचना अधिक अधिकृत सुन्दर थापाले हिमालय टाइम्सलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार भैरहवा सेजमा कुल ६९ प्लट रहेकोमा ६८ वटा प्लट बुकिङ भइसकेकोले थप उद्योगसँग सम्झौताको सम्भावना छैन । तथापी उद्योगको क्षमताका आधारमा प्लट उपयोग हुने र कतिपयले सम्झौतापछि पनि उद्योग सञ्चालन नगर्ने अवस्थामा भने नयाँ उद्योगले प्रवेश पाउनसक्ने उनको भनाइ छ ।
२२ वटा उद्योगले सम्झौता गरेका भएपनि हालसम्म पाँचवटा उद्योगले मात्रै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको काम सुरु गरेका छन्, बाँकी उद्योगले भौतिक संचरना निर्माण कार्य अझै सुरु गरेका छैनन् । सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेले उद्योगले सम्झौताकै क्रममा ६ महिनासम्मको भाडा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने एक वर्षसम्मको वैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्नेछ । २२ वटै उद्योगले उक्त प्रक्रिया पूरा गरेकोले ढिलोचाँडो सबै उद्योग सञ्चालनमा आउनेमा प्राधिकरण आशावादी रहेको छ ।
सम्झौता भएका उद्योगहरूमा चेतनशिल मल्टिपर्पोज एग्रो प्रालि, महेन्द्रकुमार गोयल, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट इन्डिष्ट्रिज, अरुङखोला बहुउद्देश्यीय उद्योग प्रालि, जगदम्बा सिन्थेटिक्स प्रालि, एक्सन पोलिमर्स प्रालि, हुलास स्टिल इन्डष्ट्रिज लिमिटेड छन् । त्यसैगरी सुगम नानो हर्वल इण्डष्ट्रिज प्रालि, श्यामकुमार लोहिया, किरण सुज मेनुफेक्चरर्स, इन्टर–टेक पाइप्स एण्ड फिटिङस, सरोज श्रेष्ठ, हिमालयन एग्रि विजनेस, एसियन थाइ फुड्स प्रालि, मिनरल वाटर इण्डष्ट्रिज, आइडिएस इलेक्टिक प्रालि, ट्रान्स हिमालयन वेभरेज प्रालि र इन्स्टेन्ट नुडल्स एण्ड एलाइड इन्डष्ट्रिलगायत छन् ।
प्राधिकरणले भैरहवापछि एक प्रदेश, एक सेज कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमअन्तर्गत अब ७ वटै प्रदेशमा एक एकवटा सेज स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको हो । सरकारले १५ माघ २०६० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ अनुसार १८ असोज ०७३ मा प्राधिकरण स्थापना भएको हो । निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापारघाटा न्यूनीरण गरी रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भिœयाउनेलगायत उद्देश्य राखेर सेजको अवधारणा ल्याएको भए पनि हालसम्म सेज सञ्चालनमा भने आउन सकेको छैन । सम्झौता गरेपनि अधिकांश उद्योगी पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले यस्तो अवस्था आएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सेजमा उद्योगको आकर्षण नदेखिएपछि सरकारले सेज ऐन २०७३ संशोधन गरेको छन । सेजमा उद्योगलाई आकर्षित गर्न जग्गाको भाडादर घटाउने, लगानीको सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड बनाउने, नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनेलगायत काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले बताएका छन् ।
ऐन सशोधनसँगै सेजमा स्थापना हुने उद्योगले सञ्चालनमा आएको १ वर्षसम्म उत्पादन भएको वस्तु वा सेवा आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउनेछन् । यसअघि उत्पादन थालेसँगै २५ प्रतिशतमात्र वस्तु आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न प्रावधान रहेको थियो । १ वर्षपछि ६० प्रतिशत वस्तु निर्यात गरी ४० प्रतिशत भने स्वदेशमै बिक्री गर्न पाउनेछन् । सेजमा स्थापित उद्योगले पहिलो ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट र त्यसपछि आयकरमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा पाउनेछन् ।
सरकारले प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश २ को सिमरा, प्रदेश ३ को पाँचखाल, गण्डकी प्रदेशको गोर्खा, कर्णाली प्रदेशको जुम्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा पनि सेज स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रका रूपमा सिमरा सेज अन्तिम चरण पुगेको छ ।
