काठमाडौं । ग्यासमा कमिसन वृद्धिलगायत माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएक ग्यास उद्योगी र सरकारबीच बुधबार भएको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंंिगएको छ । नेपाल ग्यास उद्योग संघ र नेपाल आयल निगमबीच निगमको कार्यालयमा भएको वार्ता विनानिष्कर्ष टुुंगिएको ग्यास उद्योगीले बताएका छन् ।
निगमले मंंगलबार वार्ताका लागि औपचारिकरूमपा आहृवान गरेको थियो । तर संघले उठाएका कमिशन वृद्धि, नेपाली बुलेट सञ्चालनलगायत १० बुँदे माग सम्बोधनमा निगमले खासै चासो नदेखाएकाले वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको वार्तामा सहभागी नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले हिमालय टाइम्सलाई बताए ।
उनले भने, ‘माग सम्बोधनमा राज्य पक्षले चासो नदिएकाले वार्ता विफल भयो, कि हाम्रा मागलाई नाजयज माग भन्न सक्नु प¥यो, कि सम्बोधन गर्नु प¥यो तर राज्यपक्ष प्रष्ट जवाफ दिन चाहँदैन । उनले कमिशनको विषयभन्दा पनि नेपाली बुलेट सञ्चालनको विषय महŒवपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै बुलेट सञ्चालनका विषयमा सरकारले भारतसँग स्पष्ट कुरा गर्न नसकेको र भारसँग डराएको आरोपसमेत लगाए । तथापि उनले सरकारसँगको वार्ता भने जारी रहने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
आन्दोलन र वार्तालाई सँगसँगै अघि बढाइने उनले बताए । अधिकारीले भने, ‘हामी वार्तावाटै समस्याको समाधान चाहन्छौं, त्यसैले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनसँगै वार्ता पनि जारी रहनेछ ।’ उनका अनुसार संघको बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष राष्ट्रिय भेलाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । साथै संघको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने ग्यास बिक्रेता महासंघ, नेपाल पेटोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल पेटोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघलगायतले आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनले जानकारी दिए ।
ग्यास उद्योगीले विभिन्न १० बुँदे माग राखी गत साता चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले फागुन ३० देखि खाना पकाउने ग्यास बिक्री नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । एलपी ग्यास उद्योग संघले फागुन १६ गतेसम्म मागको सम्बोधन नभए १७ गतेबाट आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको थियो । संघले फागुन १७ गतेदेखि एलपी ग्यासको पिडिओ खरिद नगर्ने, २२ गतेदेखि एलपी ग्यास आयात गर्ने सबै रिफाइनरीबाट एलपी ग्यास लोडिङ पूर्णरूपमा बन्द गर्ने, २५ देखि एलपी ग्यास लोड भएका बुलेट भन्सार नाकाबाट नछुटाउने, २८ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण एलपी ग्यास उद्योगहरू पूर्णपमा बन्द गर्ने र फागनु ३० गतेदेखि देशभरका रहेका सम्पूर्ण ग्यास बिक्रेताबाट ग्यास बिक्री पूर्णरूपमा बन्द गरी विविध विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको थियो ।
संघले ग्यास उद्योगको सञ्चालन खर्च बढेकाले कमिशन बढाइनुपर्ने, नयाँ ग्यास उद्योगको खोल्न रोक लगाइनुपर्ने, ग्यासको मूल्यमा एकरूपता कायम गरिनुपर्ने, नेपाली नम्बरका निजी ग्यास बुलेट सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, ग्यासको कोटा वृद्धि गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यसैगरी इपिडियो तथा इएलसीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उपभोक्तामा ग्यास प्रयोगसम्बन्धी जनचेतामूकल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने, सिलिण्डर तथा ग्यास दुर्घटनासम्बन्धी बीमा व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्ने, नेपाल आयल निगमको एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ समयानुकुल सरोकारवालाको सहभागितमा संशोधन गरिनुपर्ने र ग्यासलाई स्थानीय करमुक्त गरिनुपर्ने माग छ ।
२०७० देखि पटकपटक उठाउँदै आएको ग्यास उद्योगहरूको यथार्थ सञ्चालन खर्च, ग्यास बिक्रेता तथा वितरकको यथार्थ कमिसन, स्थानीय ढुवानी भाडा, उद्योगको कार्यगत नोक्सानी, बीमा खर्च, उद्योगको मुनाफाका साथै बिक्रेता तथा वितरकको लागत उचित मुनाफाका लागि संघको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी समिति गर्न गरिनुपर्ने र समितिको सिफारिशअनुसार प्रत्येक वर्ष कमी खर्च समायोजन हुनुपर्ने संघको पहिलो माग छ ।
