काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने भएको छ । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि योजना सहभागी गराउने भएको हो । योजना कार्यान्वयन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बुझाउँदै यस्तो सुभाव दिएको हो ।
प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिका लागि सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाको खाका, योजना कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, जिम्मेवारी र समयसीमा निर्धारण तथा नियामावली सिफारिश गरेको छ । प्रतिवेदनले आगामी साउनदेखि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा धेरै नेपाली रहेको एक मुलकबाट कार्यान्वयन सुरु गर्न सुझाव दिएको छ । योजना लागू भएपछि विदेश जानेको हकमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा र गइसकेकाहरूको हकमा नवीकरण गर्दा सूचीकृत गर्नुपर्नेछ ।
योजनामा सहभागी भएका वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले वार्षिक न्यूनतम २४ हजार र अधिकतम ३ लाखसम्म योगदान गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो रकम कर्मचारी सञ्चय कोषले रेमिट्यान्स भिœयाउने बैंक तथा वित्तीय कम्पनीसँग मिलेर रकम संकलन गर्नेछ । त्यसो त कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्न क्रमशः अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको छ ।
जसका लागि योगदानको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनुपर्र्ने र सरकारीस्तरमा वार्ता गरी श्रम सम्झौतामै सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष योजना समावेश गनुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ । वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य भई स्वदेश फर्किका योगदानकर्ताले भने नेपालमा कुनै पनि रोजगारीमा आबद्ध भइ सञ्चय कोष, अवकाश कोष वा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएमा विगतको रकम नयाँ योजनामा सार्न सक्नेछन् । कोषमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्ता ६० वर्ष पुगेपछि वा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त भएमा वा रोजगारीबाट फर्किएपछि वा नियमित तीन वर्षसम्म योगदान नगरेमा वा योजना खारेज भएमा वा योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा एकमुष्ट भुक्तानी गरिनेछ तर योगदानकर्ताले चाहेमा योजनाको रकम निवृत्तिभरण योजनामा रूपान्तरण गर्न सकिने छ ।
योजना कार्यान्वयनको नियामित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी थप प्रभावकारी बनाउन तथा अन्तर निकाय समन्वयलाई सहज बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासकको संयोजकत्वमा एक स्थायी सयन्त्रको निर्माण गरी अर्थ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि रहेको योजना कार्यान्वयन समन्वय समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
