क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसिया रोजगारीमा देखिएको सिन्डिकेट र बिचौलिया संयन्त्र अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले अघि बढाएको कूटनीतिक प्रयास प्रभावहीन हुने संकेत देखिएको छ।
नेपाल सरकारको आपत्ति र चेतावनीका बीच मलेसियाको वैदेशिक श्रमिक व्यवस्थापन प्रणाली Foreign Workers Centralized Management System (FWCMS) सञ्चालन गर्दै आएको बेस्टिनेट कम्पनीले आगामी ५ नोभेम्बरदेखि नेपालमा नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि मलेसियाली समकक्षी प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै नेपाली श्रमिकको भर्ती प्रक्रियामा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, मलेसियाले आफ्नो निर्णय परिवर्तन नगरी FWCMS प्रणाली कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाएपछि नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलमाथि नै प्रश्न उठेको छ। र नेपालको कुटनैतिक सम्बन्ध एकदमै कमजोर रहेको प्रष्ट देखिएको छ ।
बेस्टिनेटले सार्वजनिक गरेको मेमोअनुसार मलेसियाले नेपालका २५ वटा मुख्य (Principal) र २५० वटा सहयोगी (Supporting) गरी कुल २७५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई नयाँ प्रणालीमा सूचीकृत गरेको छ। प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएपछि सूचीमा नपरेका अन्य इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूले मलेसियाका रोजगारदाताबाट नयाँ मागपत्र ल्याउन नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ।
यस व्यवस्थाप्रति नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीको पहुँच दिँदा बजार केही कम्पनीको नियन्त्रणमा पुग्न सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रमिकको लागतमा पर्न सक्छ। यसले फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकटको व्यवस्था प्रभावित हुने तथा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ।
नेपाल सरकारले भने सबै इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कानुनी हैसियत समान रहेको भन्दै ‘Principal’ र ‘Supporting’ गरी म्यानपावर कम्पनीलाई वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थालाई सुरुदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएको छ।
विवाद चर्किएपछि श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै FWCMS प्रणालीबाट नेपाली म्यानपावर कम्पनीको नाम हटाउन आग्रहसमेत गरेको थियो।
यसैबीच नेपाल र मलेसियाबीच देखिएको कूटनीतिक असहमतिका कारण मलेसियाबाट आएका नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण तथा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। रोजगारीका लागि मलेसिया जाने तयारीमा रहेका हजारौँ नेपाली युवा यस अवस्थाका कारण अन्योलमा परेका छन्।
मलेसियाको निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा नेपाली श्रमिकको भर्ती प्रक्रियामा सीमित कम्पनीको प्रभाव बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसले नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गर्नुका साथै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरीलाई समेत उजागर गर्ने देखिएको छ।
