मलेसिया–इन्डोनेसिया श्रमिक भर्तीसम्बन्धी श्रम सम्झौता “एमओयू” नवीकरण हुँदै।

श्रमिक भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र श्रमिक संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने।

क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसिया र इन्डोनेसियाले आप्रवासी श्रमिकको भर्ती, रोजगारी तथा संरक्षणसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। नयाँ एमओयूमार्फत श्रमिक भर्ती प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउँदै श्रमिकमाथि हुने शोषण तथा अनावश्यक आर्थिक भार कम गर्ने तयारी गरिएको छ।

इन्डोनेसियाका आप्रवासी श्रमिक संरक्षणमन्त्री मुक्तारुदिन र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री दातुक सेरी रमणन   रामाकृष्णनबीच भएको भेटवार्तामा एमओयू नवीकरण प्रक्रियालाई शीघ्र टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको हो।

मलेसियाले विदेशी श्रमिकको भर्ती तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै, इन्डोनेसियाले श्रमिक भर्ती, रोजगारी र संरक्षणसम्बन्धी सेवा एउटै प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरेको छ।

दुई दशक पुरानो सम्झौता परिमार्जन हुँदै

मन्त्री रमणनका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेको मलेसिया–इन्डोनेसिया श्रमिकसम्बन्धी एमओयू सन् २००४ मा हस्ताक्षर भएको हो। लामो समयसम्म उल्लेख्य परिमार्जन हुन नसकेका कारण बदलिँदो श्रम बजार, प्रविधि र श्रमिकका अधिकारअनुसार नयाँ सम्झौताको आवश्यकता देखिएको उनले बताएका छन्।

प्रस्तावित नयाँ एमओयूमा श्रमिकका बिदा, श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, भर्ती शुल्क, रोजगारीका सर्त तथा संरक्षण लगायतका विषय समेट्ने तयारी गरिएको छ।

हालको व्यवस्थाअनुसार विदेशी श्रमिकले वर्षमा १० दिन सार्वजनिक बिदा तथा सेवाअवधिअनुसार आठ, १० वा १२ दिन वार्षिक बिदा पाउने व्यवस्था छ। नयाँ सम्झौतामा बिदाको अवधि बढाउने तथा श्रमिकको धार्मिक र सांस्कृतिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै थप बिदाको व्यवस्था गर्ने सम्भावनाबारे समेत छलफल भइरहेको छ।

सरकार–सरकार र निजी एजेन्सीमार्फत भर्तीको विकल्प

नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत श्रमिक भर्तीका लागि सरकार–सरकार (G2G) प्रणालीसँगै दुवै देशको सहमतिमा दर्ता भएका निजी भर्ती एजेन्सीमार्फत श्रमिक लैजाने विकल्पबारे पनि छलफल भएको छ। भर्ती प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चलाई पारदर्शी बनाउने तथा श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क संरचना निर्धारण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

मन्त्री मुक्तारुदिनले नयाँ एमओयूले श्रमिक भर्तीको प्रारम्भिक चरणदेखि मलेसियामा रोजगारीमा रहँदासम्म उनीहरूको अवस्था डिजिटल माध्यमबाट अनुगमन गर्न तथा आवश्यक संरक्षण उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने बताएका छन्।

बैठकमा मलेसियाका लागि इन्डोनेसियाली राजदूत दातो मुजाफर शाह बिन मुस्तफा, मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयका उपसचिव–महासचिव डा. हाजी मोहम्मद शाहारिन बिन उमर तथा सामाजिक सुरक्षा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दातो सेरी डा. मोहम्मद अजमान बिन दातो अजिज मोहम्मदलगायत अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।