क्वालालम्पुर:= मलेसियाका पूर्व अर्थमन्त्री तथा डेमोक्रेटिक एक्सन पार्टी (DAP) का सल्लाहकार लिम ग्वान एङले विदेशी श्रमिकलाई प्रस्तावित नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको दायराबाट बाहिर राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
मंगलबार जारी गरेको वक्तव्यमा ग्वान एङले आगामी अक्टोबर ९ मा बजेट २०२७ प्रस्तुत गर्दा सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनको घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै विदेशी श्रमिकलाई पनि वृद्धि लागू गरिएमा विशेषगरी सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्योग (MSME) माथि थप लागतको भार पर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार अहिले नै स्थानीय व्यवसायहरू बढ्दो सञ्चालन लागत, कर तथा अनुपालन खर्च, तीव्र प्रतिस्पर्धा र विदेशी उत्पादकबाट उत्पन्न मूल्य दबाबको सामना गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा विदेशी श्रमिकको पारिश्रमिकसमेत बढाउँदा व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हुन सक्ने उनको तर्क छ।
ग्वान एङले विदेशी श्रमिकहरू रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको रोजगार सम्झौताअनुसार काममा नियुक्त हुने भएकाले न्यूनतम पारिश्रमिकको नयाँ वृद्धि मलेसियाली श्रमिकमा मात्र लागू गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले स्थानीय व्यवसायको सञ्चालन निरन्तरता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जोगाउन सरकारले नीति निर्माणअघि MSME क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
विदेशी श्रमिकको EPF योगदान खारेज गर्न माग
यससँगै ग्वान एङले विदेशी श्रमिकका लागि लागू गरिएको कर्मचारी सञ्चय कोष (EPF) मा २ प्रतिशत रोजगारदाता र २ प्रतिशत श्रमिक योगदान सम्बन्धी व्यवस्था पनि तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
हाल EPF को आधिकारिक व्यवस्थाअनुसार घरेलु कामदारबाहेक वैध कार्य अनुमति भएका गैर–मलेसियाली श्रमिकका लागि योगदान अनिवार्य छ। अक्टोबर २०२५ को तलबदेखि लागू भएको व्यवस्थामा रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको योगदान दर २–२ प्रतिशत रहेको छ।
ग्वान एङले उक्त व्यवस्था रोजगारदातामाथि थप लागत सिर्जना गर्ने भन्दै विदेशी श्रमिकको EPF योगदानसम्बन्धी अनिवार्यता हटाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले विदेशी श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिबाट बाहिर राख्ने र EPF योगदानको व्यवस्था हटाउने हो भने करिब १२ लाख MSME व्यवसायलाई लागत दबाब कम गर्न सहयोग पुग्ने दाबी गरेका छन्।
यद्यपि, मलेसियाको श्रम मन्त्रालय मातहतका श्रम विभागका अनुसार हालको न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवस्था विदेशी श्रमिकसहित सबै श्रमिकमा लागू हुन्छ। त्यसैले विदेशी श्रमिकलाई आगामी सम्भावित पारिश्रमिक वृद्धिबाट अलग राख्ने विषय कार्यान्वयनमा आएमा विद्यमान श्रम व्यवस्थासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हुनेछ।
स्रोत : मलेसियाली सञ्चारमाध्यम
