काठमाडौं := नेपाल र मलेसिया सरकारबीच वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेट, बिचौलिया प्रथा र कामदार शोषणलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्दै भर्ना प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उच्चस्तरीय सहमति भएको छ।
नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादव र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री दातुक सेरी आर. रामनन् बीच बिहीबार भएको महत्त्वपूर्ण टेलिफोन वार्तामा सो प्रतिबद्धता जनाइएको हो। यो वार्ता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र मलेसियाली प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम बीच दुई दिनअघि भएको उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादकै निरन्तरता हो, जहाँ दुवै देशका सरकार प्रमुखहरूले श्रमिक हित रक्षाका लागि सिन्डिकेट भत्काउने दृढता व्यक्त गरेका थिए।
वार्ताका क्रममा मन्त्री यादवले मलेसियाको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) मार्फत नेपालका सीमित म्यानपावर कम्पनीहरूलाई मात्र समेटेर सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिएकोमा नेपालको कडा असहमति रहेको प्रष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपालको कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर व्यवसायीहरूले समान र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा कामदार पठाउन पाउनुपर्ने अडान राख्नुभयो।
जवाफमा मलेसियाली श्रममन्त्री रामनन्ले नेपाली पक्षको मागप्रति सहमति जनाउँदै श्रमिकहरूलाई चर्को सेवा शुल्क र अदृश्य खर्चको भारबाट मुक्त गराउन आफ्नो सरकारले कामदार भर्ना संयन्त्रलाई नै पुनर्संरचना र सुदृढ बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो। यस ऐतिहासिक राजनीतिक र कूटनीतिक अग्रसरतापछि “के अब नेपाली श्रमिकहरू ठगिनबाट जोगिएलान्?” भन्ने प्रश्नमा सकारात्मक आशा पलाएको छ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्री तहबाटै सिन्डिकेट विरुद्ध कडा रूपमा उभिएकाले र हालै दुई देशका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूबीच श्रमिक सुरक्षासम्बन्धी ३ वर्षे सम्झौता नवीकरण भएकाले श्रमिकहरू ठगिने सम्भावना विगतको तुलनामा निकै कम हुने बलियो आधार बनेको छ। यद्यपि, भित्रभित्रै अवैध शुल्क असुल्ने एजेन्सीहरूलाई रोक्न र यो प्रणालीगत सुधारलाई व्यवहारमा उतार्न दुवै देशका प्रशासनले गर्ने सूक्ष्म अनुगमन र कारबाही कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले नै यसको पूर्ण सफलता निर्धारण गर्नेछ।
