काठमाडौं := नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसिया रोजगारीमा प्रणालीगत रूपमा खडा गर्न खोजिएको नयाँ सिन्डिकेट तथा बिचौलिया प्रथा पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच मलेसिया रोजगारीमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्ने विषयमा भएको टेलिफोन संवादको स्वागत गर्दै अध्यक्ष खत्रीले उच्च राजनीतिक तहबाट भएको पहललाई अब ठोस परिणाममा परिणत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।
उहाँले दुवै देशका श्रममन्त्रीबीच तत्काल प्रत्यक्ष वार्ता गराई मलेसिया रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यकारी प्रमुखकै तहबाट मलेसिया रोजगारीको विषयमा प्रत्यक्ष चासो व्यक्त हुनु निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेत भएको उहाँको भनाइ छ।
अध्यक्ष खत्रीका अनुसार FWCMS प्रणालीमा नेपालका सीमित २५ वटा म्यानपावर कम्पनी र करिब २५० सहायक एजेन्सीलाई मात्र समेट्ने व्यवस्था ले देशभरका १ हजारभन्दा बढी कानुनी रूपमा सञ्चालित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभेदमा पार्ने जोखिम छ। यस्तो संरचनाले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउँदै अन्ततः नेपाली श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्न सक्ने संघको दाबी छ।
संघले नेपाल–मलेसिया संयुक्त प्राविधिक समिति (JTC) को बैठक तत्काल बोलाई मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, डिजिटल र तेस्रो पक्षको एकाधिकारमुक्त बनाउन माग गरेको छ। साथै, यही आधारमा नेपाल–मलेसिया श्रमसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी दुवैको हित सुनिश्चित गर्नुपर्ने संघको धारणा छ।
