मलेसिया नेपालको वैदेशिक रोजगारीको एउटा प्रमुख गन्तव्य हो। हजारौँ नेपाली परिवारको घरखर्च, छोराछोरीको पढाइ, बैंकको ऋण तिर्ने क्षमता र देशको रेमिटेन्स आम्दानीसँग मलेसियाको श्रम बजार जोडिएको छ। त्यसैले मलेसियाबाट नेपाली श्रमिक पठाउने विषयमा देखिएको अहिलेको विवादलाई केवल म्यानपावर व्यवसायी र सरकारबीचको झगडा भनेर बुझ्नु ठूलो भूल हुन्छ। यो विवादको सबैभन्दा ठूलो असर अन्ततः विदेश जान चाहने नेपाली युवामाथि पर्न सक्छ । मलेसियाले विदेशी श्रमिक व्यवस्थापनका लागि फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट सिस्टम मार्फत नयाँ संरचना अघि सारेपछि विवाद सुरु भएको हो। नेपालका लागि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ‘प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’का रूपमा राखिएको र उनीहरूसँग करिब २५० वटा एजेन्सी आबद्ध हुने संरचना बनेको छ। नेपाल सरकारले भने यी कम्पनी कसरी छनोट भए, कुन मापदण्ड अपनाइयो, उनीहरूको विगतको कारोबार के थियो र अन्य कम्पनीलाई आबद्ध गर्ने प्रक्रिया कस्तो थियो भन्ने विषयमा छानबिन थालेको छ।
प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ—मलेसियाले आफ्नो श्रम बजार व्यवस्थापन गर्न नयाँ प्रणाली बनाउनु उसको अधिकारको विषय हुन सक्छ। तर नेपालबाट श्रमिक पठाउने प्रणाली नेपालको कानुन, प्रतिस्पर्धा र श्रमिकको अधिकारसँग पनि जोडिन्छ। दुई देशबीचको प्रणालीबीच तालमेल नहुँदा समस्या उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले सरकारले प्रश्न उठाउनु गलत होइन। तर प्रश्न उठाउने नाममा श्रमिक जाने बाटो नै अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको मूल्य कसले तिर्ने ? सरकारले २५ वटा कम्पनीमाथि छानबिन गर्नुको मुख्य कारण छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता र सम्भावित एकाधिकारको चिन्ता हो। यदि सीमित कम्पनीले मात्र मलेसियाको श्रमिक भर्तीमा पहुँच पाउने र उनीहरूले थप कम्पनीलाई आफ्नो मातहतमा राख्ने संरचना बनेको हो भने प्रतिस्पर्धाको विषय उठ्नु स्वाभाविक छ। सरकारले यही कारण २५ वटा मुख्य संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार र उनीहरूले अन्य संस्थालाई आबद्ध गराउँदा अपनाएको प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। २५० संस्थासँग पनि उनीहरू कसरी आबद्ध भए भन्नेबारे स्पष्टीकरण मागिएको छ। तर सरकारलाई एउटा प्रश्न सोध्नैपर्छ—छानबिनको नाममा कति समयसम्म श्रमिकको भविष्य रोक्ने?
अहिले म्यानपावर व्यवसायी र सरकारबीचको संघर्ष बढ्दै जाँदा वास्तविक पीडित श्रमिक बन्ने जोखिम छ। एउटा युवा मलेसिया जान ऋण खोजेर बसेको हुन सक्छ। कसैले गाउँमा जग्गा धितो राखेको हुन सक्छ। कसैले विदेश जान भनेर पासपोर्टदेखि मेडिकलसम्मको प्रक्रिया पूरा गरिसकेको हुन सक्छ। कतिपयले विदेशमा काम खोजेर रोजगारदातासँग सम्झौता हुने आशामा महिनौँ कुर्दै आएका हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार र व्यवसायीबीचको विवादले भर्ती प्रक्रिया लम्बियो भने त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार श्रमिककै काँधमा पर्छ। अझ गम्भीर कुरा के हो भने नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको अर्थ धेरै परिवारका लागि केवल ‘रोजगारी’ होइन, घर चलाउने अन्तिम विकल्प हो। सरकारले प्रणाली सुधार्न खोज्दा श्रमिकको रोजगारी रोकिनु हुँदैन। व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायिक हितका लागि दबाब दिँदा पनि श्रमिकको भविष्य बन्धक बन्नु हुँदैन। दुवै पक्षले यो सीमा बुझ्न आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ, म्यानपावर व्यवसायीले उठाएका सबै प्रश्नलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन। नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठूलो संख्याका इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनी छन्। उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने प्रणाली अचानक सीमित कम्पनीमा केन्द्रित हुँदा त्यसको आर्थिक र व्यवसायिक प्रभाव पर्छ। तर प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दा श्रमिकको हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। ‘सबै म्यानपावरलाई बराबर अवसर’ भन्ने माग आफैँमा पर्याप्त होइन; प्रश्न यो पनि हो—त्यो अवसरले श्रमिकलाई कति सुरक्षित र सस्तो रोजगारी दिन्छ?
यही ठाउँमा ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’को अवधारणा महत्वपूर्ण हुन्छ। यसको मूल उद्देश्य रोजगारका लागि विदेश जाने श्रमिकलाई भिसा र हवाई टिकटको ठूलो आर्थिक भारबाट जोगाउनु हो। नेपालमा पनि यस्तो नीतिलाई लागू गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ र सरकारले सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएको छ।
यदि मलेसियाको नयाँ प्रणाली वास्तवमै रोजगारदातालाई भर्ती खर्चको मुख्य जिम्मेवारीतर्फ लैजाने र श्रमिकमाथि पर्ने खर्च घटाउने दिशामा जान्छ भने त्यसको मूल्यांकन केवल म्यानपावरको व्यापार घट्यो कि बढ्यो भनेर गर्नु हुँदैन। मूल्यांकनको पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ—नेपाली श्रमिकले विदेश जानुअघि कति पैसा तिर्नुपर्यो?
आज पनि धेरै नेपाली युवा विदेश जान ठूलो ऋण लिन बाध्य छन्। विदेश पुगेपछि सुरुका धेरै महिनाको कमाइ ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च हुन्छ। त्यसैले रोजगारदाताले भर्ती खर्चको ठूलो हिस्सा बेहोर्ने प्रणाली व्यवहारमा स्थापित गर्न सकियो भने श्रमिकको आर्थिक जोखिम घट्न सक्छ। तर ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’को नाम मात्रै राखेर श्रमिकसँग अन्य शीर्षकमा रकम उठाइयो भने त्यो सुधार होइन, पुरानै समस्याको नयाँ रूप हुनेछ।
त्यसैले नयाँ प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण परीक्षा पारदर्शिता हो।
२५ वटा मुख्य कम्पनी र २५० वटा आबद्ध कम्पनीको संरचना बनाउने हो भने त्यसको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। कुन कम्पनीले रोजगारदाताबाट माग ल्यायो? कुन कम्पनीले श्रमिक खोज्यो? कसले मेडिकल, कागजात र उडानको प्रक्रिया गर्यो? श्रमिकसँग पैसा लिइयो कि लिइएन? लिइयो भने कुन शीर्षकमा लिइयो? रोजगारदाताले भनेको तलब र नेपालमा श्रमिकलाई देखाइएको तलब एउटै हो कि होइन? यी प्रश्नको डिजिटल र कागजी रेकर्ड स्पष्ट हुनुपर्छ।
यदि एउटा श्रमिक ठगियो भने दोषी को हो भनेर पत्ता लगाउन नसकिने संरचना बन्यो भने २५ होस् वा २५०, संख्या घटाउनु मात्र सुधार होइन।
अर्को खतरा भनेको ‘सिन्डिकेट’को हो। नेपाल सरकारले पनि सीमित कम्पनीमार्फत मात्र श्रमिक पठाउने संरचनाबारे आपत्ति जनाएको छ। सरकारले नेपालको कानुनी व्यवस्थाले यस्तो संरचनाको परिकल्पना नगरेको भन्दै मलेसियासँग छलफल गर्न खोजिरहेको छ। नेपालले संयुक्त संयन्त्रमार्फत समस्या समाधान गर्न मलेसियासँग वार्ता अघि बढाउन खोजिरहेको पछिल्लो विवरणले पनि विवाद अझै समाधान भइनसकेको देखाउँछ।
त्यस्तै, म्यानपावर व्यवसायीको काम पनि आफ्नो व्यवसायिक हितको रक्षा गर्नु हो, तर त्यसको नाममा श्रमिकसँग अनधिकृत शुल्क उठाउने वा पारदर्शिताविहीन भर्ती प्रक्रियालाई संरक्षण गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। त्यसैले अहिलेको विवादलाई ‘सरकार सही कि म्यानपावर सही?’ भन्ने दुई ध्रुवीय बहसमा सीमित गर्नु गलत हुन्छ। वास्तविक प्रश्न हो—नेपाली श्रमिकको हितमा कुन प्रणाली बनाउने?
सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ। तर छानबिन तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, प्रतिशोधमा होइन। २५ कम्पनी दोषी छन् भने प्रमाणसहित कारबाही हुनुपर्छ। दोषी छैनन् भने उनीहरूलाई अनावश्यक रूपमा बदनाम गर्नु हुँदैन। २५० कम्पनी गैरकानुनी प्रक्रियाबाट जोडिएका हुन् भने त्यसको जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आबद्ध भएका हुन् भने उनीहरूलाई केवल संख्याका आधारमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।
त्यसैगरी मलेसिया सरकारसँग पनि नेपालले स्पष्ट कुरा राख्नुपर्छ। श्रमिक व्यवस्थापन गर्न मलेसियालाई आफ्नो प्रणाली बनाउने अधिकार छ, तर नेपालबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा नेपालको कानुन र दुई देशबीच भएका समझदारीको पनि सम्मान हुनुपर्छ। दुई देशबीचको विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिनुपर्छ, श्रमिकलाई बीचमा राखेर होइन।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो खतरा यही हो—सरकार र म्यानपावर व्यवसायी आफ्नो–आफ्नो शक्ति देखाउने प्रतिस्पर्धामा लाग्दा श्रमिकको समय, पैसा र अवसर खेर गएको छ। अहिले मध्यपुर्वमा रहेको देशहरु मा इरान इजरायल र अमेरिका को द्वन्द्व बढेर जादै गर्दा साउदी दुबई कुवेत ओमान बहराइन भएका रोजगारी नि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छ्न भने नेपाली हरुका निम्ति हावापानी देखि बातावरण सम्म मिल्ने मलेसिया अहिले आएर ब्यवसायी ब्यवसायी बिचको द्वन्द्व ले गर्दा सहज रुपमा जान सकिने मलेसिया रोजगारी बाटो पनि बन्द हुने देखिएको छ।
✍️ सरोज दाहाल
