काठमाडौं:= मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्नामा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अधिकार दिनेगरी अघि बढाएको संरचना स्वीकार नगर्ने अडान नेपाल सरकारले दोहोर्याएको छ। मलेसियाले अघि सारेको २५ ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ र तिनको मातहतमा २५० ‘सपोर्ट एजेन्सी’ रहने व्यवस्था नेपालको संविधान, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन तथा नेपाल–मलेसिया द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुकूल नभएको सरकारले स्पष्ट पारेको हो।
मलेसियाले यसअघि नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’का रूपमा आफ्नो विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत गरेको थियो। नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भएपछि मलेसियाले थप २५० वटा म्यानपावरलाई ती २५ कम्पनीको मातहतमा ‘सपोर्ट एजेन्सी’का रूपमा सूचीकृत गरेको थियो।
तर, २५ मुख्य र २५० सहयोगी एजेन्सीको यो संरचना पनि नेपाललाई स्वीकार्य नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले मलेसियाबाट प्राप्त पत्रको जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक नोटका रूपमा पठाउँदै नेपालको कानुनी व्यवस्थाले कुनै निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै एउटा गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउने अधिकार दिने व्यवस्था नगरेको स्पष्ट पारेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मिरा आचार्यका अनुसार मलेसियाले २५ वटा मुख्य एजेन्सी रहने र तिनले रोजगारदाताबाट श्रमिकको माग ल्याउने तथा श्रमिक पठाउने प्रणालीबारे नेपाललाई जानकारी गराएको थियो। त्यसको जवाफमा नेपालले यस्तो संरचना मान्य नहुने स्पष्ट पारेको उनले बताइन्।
नेपालमा प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, नियमावली तथा संविधानले इजाजतपत्र प्राप्त गरी सक्रिय रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई समान हैसियत दिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। कुनै एउटा गन्तव्य मुलुकका लागि श्रमिक पठाउने अधिकार निश्चित कम्पनीमा मात्र सीमित गर्ने व्यवस्था विद्यमान कानुनमा नरहेको सरकारको निष्कर्ष छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौतामा समेत ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ र ‘सपोर्ट एजेन्सी’को अवधारणा उल्लेख छैन।
“नेपालको कानुनले कुनै निश्चित संस्थालाई सीमित गरेर अर्को संस्थालाई उसको मातहतमा राख्ने संरचनाको परिकल्पना गरेको छैन। द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा पनि प्रिन्सिपल र सपोर्ट एजेन्सीको व्यवस्था छैन,” ती अधिकारीले भने।
कूटनीतिक पहल नभएको आरोप गलत
श्रम मन्त्रालयले मलेसियाबाट पत्र प्राप्त भएको एक–दुई दिनमै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जवाफ पठाएको जनाएको छ। हालसम्म त्यसको जवाफ मलेसियाबाट प्राप्त नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसअघि २५ म्यानपावर कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल सरकारले आफ्नो असहमति मलेसियासमक्ष राखेको थियो। नयाँ प्रणाली लागू गर्ने भए द्विपक्षीय छलफल तथा स्थापित संयन्त्रमार्फत सहमति खोज्न नेपालले आग्रह गरेको थियो।
२५ कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएपछि श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका कार्यबाहक राजदूतलाई बोलाएर समेत यस विषयमा छलफल गरेका थिए। नेपालले मलेसियाको प्रस्ताव नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र दुई देशबीचको श्रम सम्झौताअनुकूल नभएको भन्दै संयुक्त प्राविधिक समिति तथा द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार सूचीमा परेका केही म्यानपावर कम्पनीले समेत आफ्नो नाम हटाउन माग गरेका थिए। मन्त्रालयसँगको छलफलपछि २५ वटै कम्पनीले एफडब्लूसीएमएसबाट आफ्नो नाम हटाउने सहमति जनाएको बताइएको छ।
रोजगारी रोक्ने होइन, एकाधिकार पनि मान्ने होइन
नेपाल सरकारको अहिलेको मुख्य चुनौती मलेसियामा नेपाली श्रमिकको रोजगारीलाई निरन्तरता दिँदै सीमित म्यानपावर कम्पनीको एकाधिकार स्थापित हुन नदिनु रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। मलेसियामा नेपाली श्रमिकको ठूलो माग रहेको र हजारौं श्रमिकको माग प्रक्रियामा रहेको भन्दै सरकारले विवाद समाधानका नाममा मलेसियाको रोजगारी नै प्रभावित हुने गरी हतारमा निर्णय गर्न नचाहेको जनाएको छ।
“मलेसियाको रोजगारी रोक्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। अहिले पनि २५–३० हजारको माग प्रक्रियामा छ र थप माग पाइपलाइनमा छन्। तर रोजगारीका नाममा एउटा निश्चित प्रणाली स्वीकार गरेर एकाधिकार कायम गर्न नेपाल बाध्य हुँदैन,” मन्त्रालयका अधिकारीले भने।
सरकारले मलेसियासँगको श्रम सम्बन्ध बिगार्नेभन्दा पनि विवादित संरचना हटाएर सबै इजाजतप्राप्त व्यवसायीलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
२५ म्यानपावरमाथि छानबिन, पूर्व श्रम स्वीकृति रोक्का
मलेसियाली प्रणालीमा सूचीकृत भएका २५ मुख्य म्यानपावर कम्पनीमाथि सरकारले छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। श्रम मन्त्रालयले ती कम्पनी एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत हुने आधार, उनीहरूको कारोबार तथा प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी २५० वटा ‘सपोर्ट एजेन्सी’लाई कुन आधार र प्रक्रियाबाट मुख्य एजेन्सीको मातहतमा सूचीकृत गरिएको हो भन्ने विषयमा समेत स्पष्टीकरण लिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको निर्देशनपछि वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाली प्रणालीमा सूचीकृत भएका म्यानपावर कम्पनीको पूर्व श्रम स्वीकृति रोक्का गरेको छ।
सरकारले यो विषयलाई केवल पत्राचारमा सीमित नराखी कानुनी र कूटनीतिक दुवै तहबाट अघि बढाएको जनाएको छ।मन्त्रालयका अधिकारीले भने, “सरकारले कूटनीतिक पहल गरेन भन्ने कुरा सही होइन। मलेसियाबाट पत्र आएपछि तत्कालै जवाफ पठाइएको छ। नेपालको अडान स्पष्ट छ– विद्यमान कानुन र द्विपक्षीय सम्झौताको सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि प्रणाली स्वीकार गरिँदैन।”
नेपालले मलेसियासँगको रोजगारी सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने तर नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई असमान रूपमा सीमित गर्ने र निश्चित कम्पनीको एकाधिकार स्थापित गर्ने संरचना भने स्वीकार नगर्ने नीति लिएको छ।
