काठमाडौं := नेपालको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको उदयसँगै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारबाट आम नागरिकले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति बढ्दै गएको वितृष्णाबीच बालेनको उदयलाई धेरैले ‘अब केही फरक हुन्छ’ भन्ने आशाका रूपमा हेरेका थिए। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, सेवा प्रवाह र राज्य संयन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा थियो।
तर सरकारको कार्यकाल अघि बढ्दै जाँदा केही घटनाले ती आशामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाउँदै नागरिकले दैनिक जीवनसँग जोडिएका गम्भीर समस्याहरू फेरि भोग्नुपरेको अवस्था देखिएको छ।
विपत्तिमा राज्यको गति किन सुस्त?
हालैको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो। बाढीमा फसेका नागरिकको उद्धार, राहत र सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि राज्य संयन्त्रले अपेक्षा गरेजति समयमै र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्यो।
विपत्तिको समयमा प्रत्येक मिनेट महत्वपूर्ण हुन्छ। नागरिक घरको छतमा, नदीको बीचमा वा बाढीको घेराबन्दीमा फसेका बेला उद्धार टोली, हेलिकोप्टर, सुरक्षाकर्मी र राहत सामग्री तत्काल पुग्नुपर्ने हो। तर कतिपय ठाउँमा उद्धारका लागि लामो समय पर्खिनुपरेको, सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी तथा उद्धारमा ढिलाइ भएको र राहत वितरणसमेत अपेक्षाअनुसार तीव्र हुन नसकेको प्रश्न उठेको छ।
प्राकृतिक विपत्ति सरकारको नियन्त्रणमा नहुन सक्छ, तर विपत्तिपछिको राज्यको प्रतिक्रिया भने सरकारको क्षमता र तयारीको परीक्षा हो। बाढी आउनु प्रकृति हो; तर नागरिकलाई समयमै उद्धार गर्न नसक्नु राज्यको तयारी, समन्वय र निर्णय क्षमतासँग जोडिएको विषय हो।
अस्पतालमा उपचार नपाएर सडकमा प्रसूति
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटना सार्वजनिक भएका छन्। अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि महिलाले सडक वा अस्पताल परिसरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य घटना होइन। यो एउटा परिवारको पीडा मात्र होइन, राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमाथिको प्रश्न हो।
सरकारको सफलता ठूला घोषणा र भाषणमा होइन, संकटमा परेको नागरिकले समयमै उपचार पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुराबाट मापन हुनुपर्छ।
मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटको आशंका
नेपालको ठूलो वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य मलेसियासँग जोडिएको रोजगारी व्यवस्थापनमा पनि सिन्डिकेटको आशंका उठेको छ। सीमित व्यवसायी वा समूहको पहुँचमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर केन्द्रित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यसले हजारौँ नेपाली श्रमिकको भविष्य प्रभावित गर्न सक्छ।
यो विषयमा सरकार मौन बस्नु हुँदैन। आरोप सही हो भने त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ; गलत हो भने तथ्यसहित जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र श्रमिकको हित सर्वोच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्छ।
जनतामा किन बढ्दैछ निराशा?
बालेन नेतृत्वको सरकारसँग नागरिकले सामान्य सरकारभन्दा बढी अपेक्षा गरेका थिए। किनकि यो सरकार पुरानो राजनीतिक शैलीप्रतिको असन्तुष्टिबाट जन्मिएको आशाको प्रतिनिधि पनि हो।
त्यसैले जनताले परिवर्तन पनि छिटो देख्न चाहन्छन्। अस्पतालमा सहज उपचार, विपत्तिमा तत्काल उद्धार, रोजगारीमा पारदर्शिता, प्रशासनमा छिटो सेवा र भ्रष्टाचारमाथि कठोर नियन्त्रण—यी विषयमा नागरिकले परिणाम खोजिरहेका छन्। तर अपेक्षा र परिणामबीचको दूरी बढ्दै गयो भने नयाँ नेतृत्वप्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुँदै जान सक्छ।
अब सरकारको परीक्षा सुरु भएको छ
बालेन सरकारका लागि अझै समय छ। आलोचना र प्रश्नलाई राजनीतिक विरोधका रूपमा मात्र नलिएर सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ।
बाढीमा फसेका नागरिकको उद्धार किन ढिला भयो? उद्धार संयन्त्र कहाँ कमजोर भयो? अस्पतालमा नागरिकले उपचार पाउन किन यस्तो अवस्था आयो? मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटको आशंका किन उठ्यो? र जनतामा निराशा किन बढ्दैछ? देशमा बलात्कार र हत्या हिंसा , चोरीको घटना दिनप्रतिदिन किन बढिरहेको छ ?
यी प्रश्नको जवाफ सरकारले तथ्यसहित दिनुपर्छ।
जनताले नयाँ अनुहार मात्र खोजेका होइनन्, नयाँ कार्यशैली, नयाँ जवाफदेहिता र नयाँ परिणाम खोजेका हुन्। पुरानो व्यवस्थाको कमजोरी देखाएर सत्तामा पुग्नु एउटा उपलब्धि हुन सक्छ; तर त्यसलाई सुधारेर देखाउनु वास्तविक परीक्षा हो।
बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो—जनताले दिएको परिवर्तनको आशालाई निराशामा बदलिन नदिने।अब प्रश्न बालेन नयाँ हुन् कि पुराना भन्ने होइन। प्रश्न हो—उनको नेतृत्वमा राज्य नागरिकको दुःखमा कति छिटो, कति संवेदनशील र कति जिम्मेवार भएर उभिन सक्यो?यसको उत्तर भाषणले होइन, संकटमा परेका नागरिकले पाउने राज्यको व्यवहारले दिनेछ।
