काठमाडौं:= मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने अधिकार दिने गरी अघि बढाइएको “सिन्डिकेट” ढाचाको प्रक्रियामाथि सरकारले छानबिन अघि बढाउने भएको छ।
मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेपछि उत्पन्न विवादका बीच युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ती कम्पनीको स्थापनाकालदेखि हालसम्मको कारोबार तथा मलेसिया रोजगारीका लागि छनोट हुनुको आधारसमेत अनुसन्धान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विभागले सूचीमा परेका २५ कम्पनीले मलेसिया रोजगारीमा श्रमिक पठाउने अधिकार कसरी प्राप्त गरे, छनोटको आधार के थियो र त्यस क्रममा कुनै आर्थिक वा अन्य अनियमितता भए–नभएको विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ।
२५० कम्पनीलाई समेत स्पष्टीकरण सोधिने
यसअघि मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सूची सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त निर्णयको नेपालमा चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले मलेसिया जाने श्रमिकको पूर्वस्वीकृति तथा कागजात प्रमाणीकरण (एटेस्टेसन) प्रक्रिया रोक्ने कदम चालेको थियो।
त्यसैबीच मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FWCMS) मा थप २५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ती २५ कम्पनीअन्तर्गत सब–एजेन्टको रूपमा जोडिएको विषयसमेत विवादमा आएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार २५ कम्पनीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला थप २५० कम्पनीलाई ती कम्पनीको मातहतमा काम गर्ने गरी सूचीकृत गरिएको थियो।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले ती २५० कम्पनीलाई समेत मलेसिया रोजगारीको उक्त संरचनामा समावेश हुनुपर्ने कारणसहित स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ।त्यसअघि मलेसिया रोजगारीको पूर्वस्वीकृति तथा श्रमिकका कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोक्न मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गर्ने तयारीसमेत विभागले गरेको बताइएको छ।
‘संविधान र कानूनविपरीत हुने गरी प्रतिस्पर्धा रोक्न मिल्दैन’
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार कानूनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सीमित कम्पनीलाई मात्रै अवसर दिने व्यवस्था स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा अवरोध पुग्ने किसिमको देखिएकाले विद्यमान कानून र संविधानअनुसार अध्ययन भइरहेको छ।
“यो त कानून मात्रै नभई संविधानविपरीत नै हो। स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धालाई अवरोध गर्ने खालको क्रियाकलाप भएकाले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार कारबाहीका लागि अध्ययन गरिरहेका छौँ,” ढकालले भने।
‘१ हजार १०० मध्ये सीमित कम्पनीलाई मात्रै अधिकार दिन मिल्दैन’
मलेसियामा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको संख्या सीमित गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सिन्डिकेट स्थापित हुने जोखिम रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।संघका अध्यक्ष खत्रीका अनुसार नेपालमा करिब १ हजार १०० म्यानपावर कम्पनी रहेकामा सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया श्रमिक पठाउने अधिकार दिनु उचित नभएको व्यवसायी पक्षको तर्क छ।
“११०० एजेन्सीमध्ये ९९९ ले मात्रै पठाउन पाउने, एकले नपाउने भन्न पनि पाइँदैन। त्यसको आधार के हो?” खत्रीले प्रश्न गरे।
उनले सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया रोजगारीको अवसर दिइए त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमा पर्ने दाबी गरे। खत्रीका अनुसार मलेसिया जाने कुल नेपाली श्रमिकमध्ये करिब २५ देखि ३० प्रतिशत रोजगारदाताले खर्च व्यहोर्ने ‘इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल’ अन्तर्गत जाने गरेका छन्। सीमित म्यानपावरको संरचना लागू भए यस्तो प्रक्रियाबाट जाने श्रमिकसमेत प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
छानबिनपछि वास्तविकता बाहिर आउने अपेक्षा
सरकारले अहिले २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन थालेपछि मलेसिया रोजगारीमा उनीहरूलाई छनोट गर्नुको वास्तविक आधार, त्यससँग जोडिएका प्रक्रिया तथा कारोबारबारे तथ्य बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, २५ कम्पनी मातहत थप २५० म्यानपावर कम्पनीलाई सब–एजेन्टका रूपमा राखिएको विषयले पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा थप प्रश्न उठाएको छ।
मलेसिया रोजगारीको विषयमा विगतदेखि नै पटक–पटक विवादास्पद निर्णय हुँदै आएको भन्दै व्यवसायीहरूले पारदर्शी र सबैका लागि समान नीति बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। पछिल्लो विवादमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसमेत विभिन्न पक्षबाट आलोचनाको निशानामा परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
संघले व्यवसायीका समस्या सरकारसमक्ष पुर्याउने तथा नीतिगत विषयमा पैरवी गर्ने भएकाले संस्थालाई कमजोर बनाउँदा समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या उठाउने आवाजसमेत कमजोर हुने व्यवसायी पक्षको तर्क छ।
यद्यपि, विवादलाई केही सीमित कम्पनीको पक्ष वा विपक्षमा मात्र सीमित नगरी मलेसिया रोजगारीको सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र श्रमिकमैत्री बनाउने गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठिरहेको छ।
नोट : फोटो चाहिँ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यासायी संघले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा सार्वजनिक गरेकोले यहाँ साभार गरिएको हो ।
