काठमाडौं:= मलेसिया रोजगारीको ‘सिण्डिकेट’मा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह र सहयोगी अर्जुन घिमिरे “पाँडे “बा” संलंग्न रहेको आशंका मलेसियाली रोजगारदाता कम्पनीका केही प्रतिनिधिले गरेका छन् ।
मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस)मार्फत कामदार लैजाने विषयमा शाह र घिमिरे पनि रहेको अनुमान गरिएको छ। मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाइएको भनिएको एफडब्लुसिएमएस प्रक्रियामाथि विवाद चर्किँदै जाँदा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार शाह र उनका सहयोगी अर्जुन पाँडेको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
मलेसिया रोजगारीको व्यवस्थापनमा सीमित कम्पनीलाई विशेष पहुँच दिने प्रयास भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न यसअघि नै उठिरहेका बेला राजनीतिक तहमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सम्भावित संलग्नताबारे मलेसियाकै रोजगारदाता कम्पनीका एक एचआरले जानकारी दिए ।उनीहरु एफडब्लुसिएमएसका सञ्चालक दातो अमिनसँग संवादका लागि मलेसिया पुगेको ती एचआरको दाबी छ । यस विषयमा बुझन फोन गर्दा शाह र पाँडेले उठाएनन् ।
मलेसिया रोजगारीका लागि नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरू एफडब्लुसिएमएस प्रणालीसँग जोडिएको तथ्य सार्वजनिक छ। एफडब्लुसिएमएसको आधिकारिक वेबसाइटमा नेपालका ठूलो संख्यामा म्यानपावर कम्पनीहरूको नाम आबद्ध सूचीमा राखिएको छ । पहिला २५ र पछि थपेर एफडब्लुसिएमएसमा नेपाली म्यानपावरको समावेश गरिएको छ । मलेसिया रोजगारीसँग जोडिएको विषयमा व्यवसायी, श्रमिक पक्ष र सरोकारवालाबाट प्रश्न उठिरहँदा सरकारले स्पष्ट तथ्य सार्वजनिक गर्नुको सट्टा विषयलाई टार्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यदि सरकारको निर्णय प्रक्रियामा कुनै राजनीतिक दबाब वा बाह्य प्रभाव थिएन भने त्यसको आधार, निर्णय प्रक्रिया र सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक गर्न सरकारलाई कठिनाइ हुनुपर्ने देखिँदैन । सरकारले मलेसिया रोजगारी सिण्डिकेटमा जोडिएका २५ म्यानपावर कम्पनीमाति छानबिन गरिरहेको युवा, श्रम, तथा रोजगार मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यले जानकारी दिइन् । उनले सरकार–सरकारबीच भएको सम्झौता र कानुनभन्दा बाहिर गएर मलेसिया रोजगारीमा दायाँबायाँ नहुने उनले बताइन् ।
यदि सिण्डिकेट छैन भने सरकारले प्रमाणसहित स्पष्ट पार्नुपर्छ। यदि प्रक्रिया पारदर्शी छ भने छनोटको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ । र यदि राजनीतिक तहबाट कुनै हस्तक्षेप भएको छैन भने असिम शाह र अर्जुन पाँडेको भूमिकामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ उनीहरू आफैंले दिनुपर्छ ।
सिण्डिकेट’ हो भने प्रमाण कहाँ छ ?
सरकारले मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट नभएको दाबी गर्छ भने पनि छनोट प्रक्रियाको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनी छनोटको मापदण्ड, आवेदन, मूल्यांकन, सिफारिस, स्वीकृति र अन्तिम सूची निर्माणसम्मका कागजात सार्वजनिक भएमा विवाद धेरै हदसम्म समाधान हुन सक्छ ।अर्कोतर्फ, यदि सीमित समूह वा कम्पनीलाई मात्र विशेष पहुँच दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो भने त्यसको आर्थिक र राजनीतिक लाभ कसलाई पुग्छ भन्ने विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ ।
कुन आधारमा कम्पनी छनोट भए ? कसले सिफारिस गर्यो ? निर्णय प्रक्रियामा नेपाल सरकारको भूमिका कति थियो ? मलेसियाली पक्षसँग कसले समन्वय गर्यो ? र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको भूमिका थियो कि थिएन ? यस विषयमा सिण्डिकेटमा नाम जोडिएकै म्यानपावर समेत उत्तरबिहिन रहेको बताउँदै आएको छ । सरकारपनि मलेसियाले नै एफडब्लुसिएमएसमा आफनो तयारीकाले म्यानपावर छानेको हो त ? अथवा मलेसिया सरकारले एफडब्लुसिएमएसमा ती म्यानपावरको आफनो तरिकाले छानेर राखेको हो त भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह र उनका सहयोगी अर्जुन पाँडेको नामसमेत चर्चामा आएपछि मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।
समाचार स्रोत : मुलपत्र ड्टकम अनलाइन मिडिया बाट सभार गरिएको हो ।
