काठमाडौं:= नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया रोजगारीमा पुनः कुनै पनि नाम वा बहानामा ‘सिन्डिकेट’ प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भइरहेको भन्ने सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बिहीबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा संघले नेपाल–मलेसिया श्रम बजार पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालनतर्फ अघि बढिरहेका बेला केही स्वार्थ समूहले सीमित व्यक्ति वा संस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत निर्णय प्रभावित पार्दै पुनः सिन्डिकेट व्यवस्था लागू गर्न खोजिरहेको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ।
संघका अनुसार विगतमा लागू गरिएको सिन्डिकेट प्रणालीका कारण नेपाली श्रमिकले अनावश्यक आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको, वैदेशिक रोजगारीको लागत कृत्रिम रूपमा बढेको, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा समाप्त भएको तथा सीमित समूहले मात्रै अनुचित लाभ लिएको तीतो अनुभव रहेको छ। त्यसैले यस्ता गतिविधि पुनः दोहोरिनु श्रमिक, व्यवसायी र समग्र राष्ट्रकै हितविपरीत हुने संघले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा कुनै पनि नाममा अतिरिक्त स्वास्थ्य परीक्षण, प्रमाणीकरण वा अन्य अनिवार्य प्रक्रिया थपेर श्रमिकबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिएको छ। संघले यस्ता कदमले रोजगारीको लागत बढाउनुका साथै भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र नेपालको वैदेशिक रोजगार प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि समेत नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।
संघले नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपालस्थित मलेसियाली दूतावास, मलेसिया सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई निष्पक्ष छानबिन गरी कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेटलाई प्रश्रय नदिन आग्रह गरेको छ।
साथै, श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने वा पुनः सिन्डिकेट स्थापना गर्ने प्रयास भए व्यवसायी, श्रमिक तथा सरोकारवालासँग समन्वय गरी कानुनी र चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि संघले दिएको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्री (कुमार) र महासचिव हिरा बहादुर डाँगी (हरि) द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी तथा श्रमिकमैत्री बनाउन सबै पक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
