क्वालालम्पुर := मलेसिया वैदेशिक रोजगारीमा पुनः सिण्डिकेट प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका केही व्यवसायीले गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन् । पछिल्लो समय बंगाली नागरिक अमिन युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवमार्फत नै मलेसिया जाने कामदारका हकमा सिमित म्यानपावर कम्पनी छनोट गराउनमा लागेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रामजी यादवका स्वकीय सचिव सरोज यादव नै अहिले मलेसिया कामदार पठाउने २५ वटा एजेन्ट म्यानपावर छनोट गरी तिनकै माध्यमबाट करिब २५० म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउने गरी योजना बनाएर म्यानपावरको नाम टिपाउने काम भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार श्रम मन्त्रालयले नै २५ एजेन्टमार्फत २५० म्यानपावर छनोट गरी कामदार पठाउन मिल्ने गरी अहिले नाम लिन काम भइरहेको छ । यसमा हाल यादव सक्रिय भएर लागेको मलेसिया कामदार पठाउँदै आएका एक म्यानपावर व्यवसायीले जानकारी दिए । यस विषयमा सोध्न श्रम मन्त्री यादव र उनको स्वकीयलाई फोन गर्दा फोन उठेन ।
मलेसिया रोजगारीमा सिमित म्यानपावरमार्फत पठाउँदा इथिगल हुने र ठगि रोकिने प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भनिएपनि उहाँले केही जवाफ नदिएको र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा कामदारलाई आर्थिक हुने कार्य प्रधानमन्त्री नस्वीकार्ने स्रोतको दाबी छ ।
केही महिना अगाडिदेखि नै हरेक म्यानपावर व्यवसायीलाई सिन्डिकेटको गिरोहले फोन तथा भेट गरेर योजनाबारे जानकारी गराएको थियो । यसका आधारमा श्रम मन्त्रीको स्वकीयले अहिले म्यानपावरको नाम संकलन गरिरहेको भन्दै मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावरलाई नै फोन गरेर सूचना दिइरहेका छन् ।
यो सूचना बाहिरिएसँगै व्यवसायीहरू नै त्रसित बनेका छन् । भने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघ समेत यस विषयको अध्ययन र अनुसन्धानमा लागेको संघका महासचिव हरी डाँगीले जानकारी दिए ।
१० बुँद्धा राखेर मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र म्यानपावर कम्पनीहरूको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको छ । यसलाई सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारले अस्वीकार गरेको थियो भने म्यानपावर व्यवसायीले समेत विरोध गरेपछि मलेसिया पछि हट्यो । त्यतिबेदा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने करिब ५० वटा म्यानपावर देखिन्छन् ।
उनीहरूमध्ये पनि हाल १५ देखि २० वटा कम्पनीबाट पैसा उठाइसकिएको व्यवसायीको दाबी गरिएको थियो । यसपटक २ सय ५० भित्र छनोटमा पर्न प्रति–म्यानपावर ४ लाख ५० हजार सेटिङ खर्च लाग्ने र अमिनसँग नेपालमा सेटिङ खर्च भन्दै भनिएको मलेसिया कामदार पठाउँदै आएको केही म्यानपावरले जानकारी दिए ।
मलेसिया रोजगारीमा समिति म्यानपावरलाई मात्र छनोटका लागि नाम टिपाउने काम भइरहेको भन्न हल्ला मात्र भएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । यस विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको र यो हल्ला मात्र भएको उनले बताए ।
मलेसियामा विगतदेखि नै सीमित म्यानपावर कम्पनी मार्फत कामदार पठाउने प्रयास गरिँदै आएको थियो । केही व्यवसायीले यसका लागि निकै चलखेल गर्दै आएको म्यानपावर व्यवसायीहरू नै बताउँछन् । जसमा नेपालका हकमा अमिन भन्ने बंगाली नागरिकसँग केही म्यानपावर व्यवसायीको संगत छ । हाल उनै अमिन श्रम मन्त्री यादवसम्म पुगेर मलेसिया रोजगारीमा फेरी सिण्डिकेट लगाउन ठुलै रकम खर्चिएको मलेसियाकै रोजगारदाता कम्पनीहरु बताउँछन् ।
यसले रोजगारी खोज्ने कामदारहरूलाई पनि अतिरिक्त खर्च र सीमित पहुँचको समस्या ल्याउने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयमा देखिएको ‘तरलता’ र ‘सत्ता परिवर्तन’को अवस्थाको फाइदा उठाउँदै केही नेपाली व्यवसायीहरूले मापदण्डको नाममा सिन्डिकेट अगाडि बढाएको देखिन्छ ।
सरकारमा बसेका मन्त्रीसँगै नै खेलेर अमिनले मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेटका लागी प्रयास गदै आएका छन् । अमिन नेपालको रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाउने बंगाली नागरिक हुन् । उनले २०७२ सालमा तत्कालिन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई ठुलो रकम खर्चिए मलसिया जाने कामदारका हकमा स्वास्थ्य सिण्डिकेट लगाएका थिए ।
समिति प्रणाली लागू भए प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रभावित हुने, अधिकांश इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनी मलेसियाको रोजगारीबाट बाहिरिने तथा सीमित समूहलाई मात्रै लाभ पुग्ने अवस्था सिर्जना हुने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका प्रथम उपाध्यक्ष महेश बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनले मलेसिया रोजगारीमा विगतमा देखिएको सिण्डिकेट प्रणालीका कारण उत्पन्न विवाद अहिलेसम्म कायम छ । जसका कारण मलेसिया मात्र होइन वैदेशिक रोजगारीका हकमा सिण्डिकेट स्वीकार नहुने उनले प्रष्ट पारे । ‘कुनै पनि प्रकारको सीमित पहुँच वा विशेष समूहलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था स्वीकार्य हुँदैन । मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय पारदर्शी, खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित र सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ उनले भने ।
गत जुलाइमा नेपालबाटै गरिएको प्रस्ताव यतिबेला मलेसियामार्फत आएको देखिन्छ । यो सिन्डिकेट लागु भए केही ठूला कम्पनीहरू मात्र लाभान्वित हुनेछन् भने ८० प्रतिशत भन्दा बढी म्यानपावर व्यवसायी प्रभावित हुन्छन् । हाल मलेसिया ६ सयभन्दा बढी म्यानपावरले कामदार पठाउँदै आएका छन् ।
समाचार स्रोत : रमेश भारती / मुलपत्र ड्टकम अनलाइन
