क्वालालम्पुर := मलेसिया सरकारले सर्वसाधारण नागरिकमाथि थप करको बोझ नथोपारी देशको आर्थिक स्रोत बलियो बनाउन नयाँ र व्यावहारिक कर नीतिको घोषणा गरेको छ।
मलेसियाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले देशको राजस्व वृद्धि गर्नका लागि सबै क्षेत्रमा कर बढाउनुको सट्टा बढी आर्थिक क्षमता भएका र धनी वर्गलाई लक्षित गरी करको दायरा फराकिलो बनाउने रणनीति लिएको छ। यो नीतिले आर्थिक रूपमा कमजोर र मध्यम वर्गीय नागरिकलाई राहत दिने विश्वास गरिएको छ।
यसै नयाँ रणनीति अन्तर्गत मलेसियाले हाल चर्चामा रहेको दुई प्रतिशत सम्पत्ति कर (Wealth Tax) भने तत्कालका लागि लागू नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। संसद्मा लिखित जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालयले सम्पत्ति करमा विभिन्न छुट र राहतहरू दिनुपर्ने भएकाले यसबाट उठ्ने रकम खासै उल्लेखनीय नहुने र यसले पुँजी पलायनको जोखिम समेत बढाउने उल्लेख गरेको छ।
त्यसैले सरकारले कडा सम्पत्ति करको साटो विलासी वस्तु, ठूला व्यावसायिक कारोबार र पुँजीगत लाभ (Capital Gains) जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कर असुली गर्ने स्पष्ट पारेको छ। नयाँ कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मलेसिया सरकारले आधुनिक प्रविधि र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगमा समेत जोड दिने भएको छ।
कर छली गर्ने ठूला करदाताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र कर प्रणालीमा रहेका नीतिगत चुहावटहरूलाई रोक्नु नै यस रणनीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यो कदमसँगै मलेसियाले आम जनतालाई महँगी र करको भारबाट जोगाउँदै देशको समग्र आर्थिक विकास र वित्तीय स्थायित्वलाई अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
