क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसिया सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले नेपालसहित मलेसियामा श्रमिक पठाउने सबै स्रोत देशका कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मलेसियाका उपप्रधानमन्त्री दातोक सेरी डा. अहमद जाहिद हमिदीका अनुसार विदेशी श्रमिक व्यवस्थापनका लागि सञ्चालन हुँदै आएको वान स्टप सेन्टर (OSC) अब पूर्ण रूपमा मानव संशाधन मन्त्रालय (MOHR) को मातहतमा रहनेछ। विदेशी कामदारसम्बन्धी क्याबिनेट समितिको विशेष बैठकपछि यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।
सरकारका अनुसार यस पुनर्संरचनाले विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने, प्रशासनिक प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउने तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यससँगै मलेसिया सरकारले विदेशी कामदारमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउने दीर्घकालीन रणनीति पनि अघि सारेको छ।
अब प्रत्येक उद्योग र क्षेत्रमा वास्तवमै कति विदेशी कामदार आवश्यक छन् भन्ने विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिनेछ। साथै, स्थानीय मलेसियाली नागरिकलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने, स्वदेशी जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाउने तथा उद्योगहरूमा स्वचालन (Automation) प्रविधिको प्रयोग बढाउने नीति सरकारले लागू गर्ने जनाएको छ।
यो नयाँ नीतिले मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकहरूमा सकारात्मक र चुनौतीपूर्ण दुवै प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। एकातर्फ भर्ना प्रक्रिया अझ पारदर्शी हुँदा ठगी, अनावश्यक खर्च र श्रम अधिकारसम्बन्धी समस्यामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। अर्कोतर्फ विदेशी कामदारको संख्या घटाउने सरकारी रणनीतिका कारण भविष्यमा नेपाली श्रमिकका लागि उपलब्ध रोजगारीको अवसर र कोटामा केही संकुचन आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार मलेसियाको यो निर्णयले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा नयाँ अध्याय सुरु गर्नेछ, जसको प्रभाव आगामी वर्षहरूमा नेपाली श्रम बजारमा पनि स्पष्ट रूपमा देखिन सक्नेछ।
