काठमाडौं := वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा बढ्दै गएको बेथिति, बिचौलियाको बिगबिगी र सोझा श्रमिकहरू ठगिने क्रमलाई रोक्न नेपाल सरकारको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एक कडा कदम चालेको छ।
मन्त्रालयका मन्त्री रामजी यादवले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहका रोजगार संयोजक र आप्रवासन स्रोत केन्द्रका काउन्सेलरहरूसँग भर्चुअल अन्तर्क्रिया गर्दै ‘Operation Illegal Agent Clean-Up’ अपरेसन अभियानको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभएको हो।
कानुनले मान्यता नदिए पनि व्यावहारिक रूपमा अघोषित रूपमा सक्रिय रहेर श्रमिकहरूलाई आर्थिक शोषण गर्ने गैरकानुनी एजेन्टहरूलाई पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन यो विशेष अपरेसन सुरु गरिएको हो। यस अभियान लाई प्रविधिमैत्री र डेटा-आधारित सुशासनको रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष अनलाइन वेबसाइट र मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ।
डिजिटल साक्षरता कम भएका सर्वसाधारणलाई सामाजिक सञ्जाल वा साइबर माध्यमबाट हुने नयाँ प्रकृतिका ठगीहरूबाट जोगाउन यस प्रणालीले मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ। यस प्रणालीमार्फत पीडित वा सरोकारवाला नागरिकहरूले ठगी गर्ने व्यक्ति वा समूहको विवरण सिधै सरकारसमक्ष पुर्याई उजुरी दर्ता गर्न र यो शुद्धीकरण अभियानमा सहभागी बन्न सक्नेछन्।
अभियानकै अर्को महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा, श्रमिकहरू श्रम स्वीकृतिका लागि संघीय राजधानी काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यताको पूर्ण अन्त्य गरिँदैछ। अब देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत ‘एफईआईएमएस’ (FEIMS) प्रणाली प्रयोग गरी स्थानीयस्तरबाटै श्रम स्वीकृतिको सहजीकरण गरिनेछ, जसका लागि हालसम्म ३९० पालिकाहरूको युजर आईडीसमेत तयार भइसकेको छ।
आगामी १० वर्षलाई ‘राष्ट्रिय रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’ का रूपमा मनाउने योजनासहित सरकारले देशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण सुरक्षित र मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
