क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसिया सरकारले बढ्दो साइबर अपराध, अनलाइन उत्पीडन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले ‘साइबर अपराध विधेयक–२०२६’ संसद्मा दर्ता गर्दै देशमा नयाँ र व्यापक साइबर कानुन लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
उपप्रधानमन्त्री दातो श्री डा. अहमद जाहिद हमिदीले संसद्को तल्लो सदनमा पहिलो पटक प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकले डिजिटल माध्यमबाट हुने विभिन्न अपराधलाई कडा सजायको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
प्रस्तावित कानुनअनुसार कसैलाई अपमानित गर्ने, धम्क्याउने, बदनाम गर्ने वा हानि पुर्याउने उद्देश्यले डिजिटल सामग्री प्रसारण, प्रकाशन वा वितरण गरेमा दोषीलाई अधिकतम ७ वर्षसम्म कैद, ५ लाख रिंगिटसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) वा ‘डीपफेक’ प्रविधिको प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिको नक्कली तस्बिर, भिडियो वा अन्य सामग्री तयार गरेर वास्तविक जस्तो देखिने गरी सार्वजनिक गर्नु पनि गम्भीर साइबर अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
विधेयकमा कसैको अनुमति बिना निजी वा यौनजन्य प्रकृतिका तस्बिर तथा भिडियोहरू सामाजिक सञ्जाल वा अन्य डिजिटल माध्यममार्फत पठाउने, सेयर गर्ने वा बिक्री गर्ने कार्यलाई समेत अपराध मानिएको छ। यस्तो कसुरमा दोषी ठहरिएमा ५ वर्षसम्म कैद र ३ लाख रिंगिटसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मलेसियामा पछिल्ला वर्षहरूमा अनलाइन ठगी, पहिचान चोरी, साइबर उत्पीडन तथा एआई प्रविधिको दुरुपयोगमार्फत चरित्र हत्या गर्ने घटनाहरू उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएका छन्। उपप्रधानमन्त्री जाहिद हमिदीका अनुसार सन् १९९७ मा लागू गरिएको कम्प्युटर अपराध ऐन वर्तमान डिजिटल युगका जटिल साइबर अपराधहरू नियन्त्रण गर्न पर्याप्त नभएकाले नयाँ कानुन आवश्यक भएको हो।
हाल उक्त विधेयक संसद्मा पहिलो पटक प्रस्तुत गरिएको चरणमा रहेको छ। अब यसमाथि विस्तृत छलफल, संशोधन तथा मतदान प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई मलेसियाका राजाबाट औपचारिक स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र यो नयाँ साइबर कानुन देशभर लागू हुनेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रस्तावित कानुन लागू भएमा साइबर सुरक्षा सुदृढ हुने, डिजिटल अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने तथा एआई प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। – एजेन्सी
