काठमाडौं := वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूले म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कसम्बन्धी वर्षौंदेखिको विवाद समाधान गर्न सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको जनाएको छ। समितिलाई सेवा शुल्कसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, श्रमिकमाथि पर्ने आर्थिक भार तथा दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूको अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय, विज्ञ तथा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिलाई नीतिगत तथा कानुनी सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, तथ्यगत विश्लेषण, गन्तव्य मुलुकको अवस्था, श्रमिकको आम्दानी, व्यवसायीको लगानी र सञ्चालन खर्च लगायतका आधारमा शुल्क निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न भनिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार समितिले पाँच हप्ताभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सेवा शुल्कको विषय लामो समयदेखि विवाद र बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। नयाँ समितिको गठनसँगै श्रमिकमैत्री र व्यवहारिक समाधानको अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकहितमैत्री बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। नेपालमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सबैभन्दा विवादास्पद विषयमध्ये एक हो– सेवा शुल्क निर्धारण ।
२०७२ असारमा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकबाट म्यानपावर कम्पनीले अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए । ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ को नीति अघि सार्दै सेवा शुल्क वापत श्रमिकहरूले म्यानपावरलाई १० हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताले श्रमिकको हवाई टिकट र भिसा खर्च व्यहोर्नुपर्ने तथा म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट केवल सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान लागु गरियो । सरकारले श्रमिकको आर्थिक भार घटाउने उद्देश्यले यो नीति ल्याए पनि व्यवसायीहरूले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूको तर्क छ– वास्तविक रूपमा भिसा, टिकट, विज्ञापन, कार्यालय सञ्चालन, एजेन्ट व्यवस्थापन, श्रमिक छनोट, अभिमुखीकरण तथा अन्य प्रशासनिक खर्च १० हजार रुपैयाँबाट धान्न असम्भव छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले १० हजार शुल्क लिएर श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकिने बताउँदै आएको छ । संघले कम्तिमा १ महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ ।
