काठमाडौं:= वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति वर्तमान अवस्थामा पूर्ण रूपमा अव्यावहारिक बनेको भन्दै तत्काल प्रभावकारी र व्यवहारिक नीति निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले अहिले कायम रहेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न असम्भव भएको दाबी गरे। उनीहरूका अनुसार यस्तो नीतिले नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउनुका साथै श्रमिकहरू समेत झन् समस्यामा परिरहेका छन्।
व्यवसायीहरूको तर्फबाट बोल्दै हरि बहादुर पाण्डे ले नेपालमा लागू गरिएको शुल्क नीति छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा अत्यन्त असन्तुलित रहेको बताए। उनका अनुसार भारतमा ३५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म, श्रीलङ्कामा १ हजारदेखि २ हजार अमेरिकी डलरसम्म तथा पाकिस्तानमा चार महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर नेपालमा भने १० हजार रुपैयाँमै सीमित गरिँदा आधारभूत सञ्चालन खर्च समेत धान्न कठिन भएको उनले बताए।
व्यवसायीहरूले २०६० सालमा खाडी मुलुकका लागि ७० हजार रुपैयाँ र मलेसियाका लागि ८० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको स्मरण गराउँदै समयअनुसार लागत बढ्दै जाँदा शुल्क उल्टै घटाइनु अव्यावहारिक भएको बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार कतिपय रोजगारदाता कम्पनीहरूले भिसा तथा हवाई टिकट निःशुल्क उपलब्ध नगराउने अवस्थामा पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले आफ्नै खर्चमा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले व्यवसायीलाई आर्थिक दबाबमा पार्नुका साथै कामदारहरूलाई पनि बिचौलियाको जोखिम र अतिरिक्त झन्झटतर्फ धकेलिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले नेपालमा पनि न्यूनतम दुई महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क निर्धारण गर्न तथा रोजगारदाताले टिकट उपलब्ध नगराएको अवस्थामा श्रमिक आफैँले टिकट खरिद गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ३० प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको र देशका ५६ प्रतिशत घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले यो क्षेत्रलाई दीर्घकालीन आर्थिक आधारका रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्।
साथै, अव्यावहारिक नीतिहरू सुधार गरी पारदर्शी र मर्यादित वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन तथा राष्ट्रिय वैदेशिक रोजगार नीति तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन व्यवसायीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
