काठमाडौं := सरकारको आगामी एक वर्षको योजना समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिमार्फत प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दस्तावेज सरकारकै हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री अन्त्यसम्म उपस्थित रहनु सामान्य राजनीतिक र संसदीय मर्यादा मानिन्छ । तर, सोमबार संसद्मा त्यसको उल्टो दृश्य देखियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भइरहँदा सबैको ध्यान एउटा दृश्यले तान्यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) भने बीचैमा उठेर बाहिरिनुभयो ।
राष्ट्रपतिको वाचन सकिएपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली थियो । संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने बैठकलाई निकै औपचारिक मानिन्छ । यस्तो बेला सरकार प्रमुख अन्त्यसम्म उपस्थित रहने परम्परा छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले त्यो परम्परा तोड्नुभएको हो । आफ्नै सरकारले तयार पारेको दस्ताबेज प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री बीचमै संसद् बैठक कक्षबाट बाहिरिएपछि उहाँले आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम टेबल गर्ने क्रममा पनि उहाँले कुनै मन्तव्य दिनुभएन । दस्तावेज टेबल गरेर उहाँ फटाफट बाहिरिएपछि केही सांसदहरूबीच हाँसोसमेत फैलिएको थियो । एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेजस्तो देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्न पनि रुचि नभएजस्तो देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँको पहिरनले पनि चर्चा पायो । संसद्मा उहाँ फेरि आफ्नै शैलीको कालो पोसाक र कालो चस्मामा देखिनुभएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमले आगामी दशकमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सुशासनका लागि कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने जस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य बुँदाहरू
– सहकारीको ऋण असुली गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता
– राजनीतिक दलहरूको साझा सहमतिमा संविधान संशोधन
– तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशीलाई ‘लगानी भिसा’
– सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति
– पोखरा र भैरहवा विमानस्थल चलाउन कूटनीतिक पहल
– विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र एआईको प्रयोग
– नापी र मालपोत कार्यालयलाई गाभेर एकीकृत सेवा प्रवाह
– स्वदेशमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्न मिल्ने नीति
– सबै आर्थिक कारोबार नगदरहित र डिजिटल प्रणालीमा
– १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट
– उद्यमी र मध्यमवर्गीय परिवारको आर्थिक बोझ कम गर्ने
– अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई मान्यता दिने
– सेयर बजारमा पेन्सन कोष र गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी
– विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित
– सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण
– बाली लगाउनुअघि मूल्य तोक्ने र सिधै खातामा पैसा
– अवैध क्रसर र उत्खनन रोक्दै खानीजन्य दोहन नियन्त्रण
– काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण घटाउन विशेष योजना
– आइटी पार्क र ग्रीन मार्केटलाई पर्यटनसँग आबद्ध गर्ने
– श्रम निर्यातलाई विस्थापित गरी ‘रिमोट वर्क’ अर्थतन्त्र बनाउने
– रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा जोड्न ‘लगानी मिलान कोष’ स्थापना
– किसान परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियत ऋण
– चलचित्र र फोटोग्राफीलाई व्यावसायिक उद्योगका रूपमा विकास
– सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान
