काठमाडौं := सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा दुवै जनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले ओलीलाई पक्राउ गर्नुको कारण र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लेखकलाई पक्राउ गर्नुको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न आदेश गर्दै थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै ओली र लेखकलाई तत्काल रिहाइ गर्न माग गर्दै आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट छुट्टाछुट्टै दायर भएका थिए । भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन-जी’ आन्दोलनको घटनामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका कांग्रेस नेता लेखकका तर्फबाट यशोदा लेखकले र ओलीको तर्फबाट राधिका शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन-जी’ प्रदर्शनमा किशोर किशोरको ज्यान जानेगरी हेलचेक्र्याइँ गरेको सिफारिशको आधारमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु भएको हो । दुवै जनालाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘सम्वत २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानको क्रममा तयार पारिएको सक्कल मिसिलसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाइ पेस गर्नू ।’
सर्वोच्च अदालतले लेखकलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिनुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन ? भनेरसमेत आफ्नो चासो प्रकट गरेको छ । सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘पक्राउ गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६)को पूर्वअवस्थाको विद्यमानता रहे/नरहेको समेत खुल्नेगरी बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएको मितिले तीन दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू।’
उक्त दफामा तत्काल पक्राउ नभएमा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने, उम्कने अनि उनले प्रमाण, दसी वा सबुद नष्ट गर्ने कारण भएमा मात्रै जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले कानुनमा भएका ती अवस्था पक्राउ गर्ने क्रममा विद्यमान थिए कि थिएनन् ? भनी चासो व्यक्त गर्दै कारण पनि खुलाउन भनेको हो
