काठमाडौं := सर्वोच्च अदालतले दुईपटक निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्नु भनी फैसला सुनाए पनि उक्त फैसलाहरू कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । सर्वोच्चले २०७० र २०७३ सालमा यस विषयमा दुईटा फैसला सुनाएको थियो । तर, सरकार र निर्वाचन आयोगले आदेश कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने भन्दै पन्छाउँदै आएको छ।
निर्वाचन आयोगले केही समय अघि विधेयक मस्यौदा पनि गरेको थियो । तर, त्यो पनि अलपत्र बन्यो। २०७३ फागुन १३ गते पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएकोमा कारबाहीको माग गरी अधिवक्ता स्वागत नेपालले सर्वोच्चमा दोस्रोपटक मुद्दा हाल्नुभएको थियो ।
२०७९ वैशाख १५ को स्थानीय निर्वाचनअघि पनि अदालतको फैसलाअनुसार कानुन नबनेको भन्दै अधिवक्ता नेपालले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा हाल्नुभएको थियो । आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइको काम गरिरहेको छ तर यसैबीच उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने विकल्प मतपत्रमा नभएको भन्दै नेपालसहितले अवहेलना मुद्दा दर्ता गराउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार कानुन बन्न नसक्दा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । राइट टु रिजेक्टको व्यवस्थासम्बन्धी २०७४ सालमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने व्यवस्थाको विरुद्धमा उभिएका थिए ।
राइट टु रिजेक्टको अधिकार सम्बन्धमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक दलहरूको उदासीनताका साथै नागरिक समाजले पनि पर्याप्त आवाज उठाउन नसकेको देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगै निर्वाचन आयोग पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएको अवहेलना निवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७० साल मंसिर ४ गतेको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारहरूलाई मतदाताले अस्वीकार गर्न पाउनुपर्ने भन्दै विकास लकाई, भाइराजा राई र स्वागत नेपालले २०७० साल कात्तिक १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
उक्त रिटमा पुस २१ गते फैसला गर्दै मत जाहेर गर्दिन भनी नागरिकले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पाउनुपर्ने नागरिक अधिकार भएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था गरी सो व्यवस्था लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
फैसलाका अनुसार प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जनताको सार्वभौमिकता स्वीकार गर्दा मतदातालाई कुनै मत व्यक्त गर्न बाध्य गर्ने नभई दिइएको विकल्पहरूलाई अस्वीकार गरी नयाँ विकल्पको आवश्यकतालाई औँल्याउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ भनिएको थियो । तर, सरकार र अयोगको तयारी नपुगेपछि उक्त व्यवस्था हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
