[ यज्ञराज पाण्डे ]
काठमाडौं := आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रवासबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नबनाएपछि उनीहरू मतदानबाट वञ्चित भएका छन्। निर्वाचन आयोगले तयारी तथा प्राविधिक संरचना नपुगेकाले हालको अवस्थामा विदेशबाट मतदानको अधिकार दिन नसकिने जनाएपछि विदेशमा रहेका झण्डै २२ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू मतदानबाट वञ्चित हुने भएका हुन् ।
भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि गठन भएको चुनावी सरकारको मूल एजेण्डाका रूपमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न मिल्ने विषयलाई उत्सुकताका साथ अगाडि बढाएको थियो । तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मात्र नभई नेपालकै अन्तरजिल्लामा भएका मतदाताहरूले बसेकै ठाउँबाट समेत भोट दिन मिल्ने व्यवस्था नगरेपछि मतदाताहरूमा निराशा छाएको हो ।
सर्वोच्चकै आदेशको बेवास्ता
प्रवासी नेपालीको यही भावना बुझेर सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीतिनियम मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै नेपाल सरकारलाई प्रतिवादी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले चैत ७, २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई भनेको थियो । त्यो आदेशपछि देशमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले आगामी चुनावमा आदेश कार्यान्वयन गर्नेगरी काम पनि खासै अघि नबढाएपछि यो कामले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
सर्वोच्चको निर्देशनपछि विभिन्न दलका नेताहरूले प्रतिबद्धता मात्र जनाएनन्, निर्वाचन आयोगले पनि विदेशबाटै नेपालीले भोट हाल्न पाउने ऐनको मस्यौदा बनायो र गृह मन्त्रालयमा पठायो । निर्वाचन आयोगले असोज १८, २०८० मा निर्वाचन ऐनको एकीकृत मस्यौदामा प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गरेर गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, त्यो मस्यौदा नै अलपत्र परेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको ६ बुँदे परमादेशमा विदेश गएका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले तयार गर्ने लगतलाई आधिकारिक मान्न, ‘भोटिङ’ का विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्न र आवश्यक परे ‘पाइलट टेस्ट’ गर्न भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्नू भने पनि यो अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नेपालसँग अनुभव नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको देखिन्छ ।
