काठमाडौं:= महाधिवेशनको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसमा जारी विवाद झन्झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेपछि जटिल मोडमा पुगेको कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानउन्मुख हुनुको सट्टा झन्झन् गहिरिँदै गएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकविपरीत महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन गरिछाड्ने अडान लिएका छन् । महामन्त्रीद्वयको अडान जारी रहँदा कांग्रेसले पार्टीका तल्ला समितिहरूलाई परिपत्र गर्दै विशेष महाधिवेशनको औचित्य गत मंसिर १५ गते नै स्वतः समाप्त भइसकेको बताएको छ ।
मंसिर १५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गरेकाले सोही दिनदेखि नै विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको परिपत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले मातहतका निकायलाई परिपत्र पठाउनुभएको हो । उहाँले प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, प्रदेशसभा क्षेत्र, पालिका र वडालाई परिपत्र गर्दै कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
नयाँ परिपत्रमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आउँदो वैशाख २८, २९, ३० र ३१ गते गर्ने तय भएको भन्दै सोही अनुसारको महाधिवेशन कार्यतालिका पठाइएको छ । महाधिवेशनका लागि आवश्यक विभिन्न प्रक्रियामध्ये क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरण अनिवार्य पहिलो तयारी मानिए पनि क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रीय कार्यसमितिमा यसअघिको निर्धारित कार्यतालिकाको समयभित्रै पेस गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि पेस नभएको परिपत्रमा भनिएको छ ।
परिपत्रमा भनिएको छ, ‘अर्कोतर्फ २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूचीसहित मनोनयन दर्ता गरिसकिएको छ । यस सन्दर्भमा पार्टीका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा क्षेत्र, पालिका, वडा एवं टोल तहका समिति तथा पार्टीका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समिति एवं पार्टीका सदस्य, समर्थक र शुभेच्छुकहरूको सम्पूर्ण ध्यान यतिबेला निर्वाचन केन्द्रित हुनुपर्ने वर्तमान अवस्था छ ।’
योसँगै पार्टीभित्र लामो समयदेखि बहस र विवादको विषय बनेको विशेष महाधिवेशनको च्याप्टर नेतृत्वले औपचारिक रूपमै बन्द गरिदिएको छ । पार्टी केन्द्रले तल्ला कमिटीहरूलाई गोप्य परिपत्र जारी गर्दै विशेष महाधिवेशनको औचित्य गत मंसिर १५ गते नै स्वतः समाप्त भइसकेको स्पष्ट पारेको हो । यो निर्णयसँगै संस्थापन इतर समूह (गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्ष)ले उठाउँदै आएको नीतिगत रूपान्तरणको एउटा बलियो एजेण्डा प्राविधिक रूपमा थन्किने अवस्थामा पुगेको छ ।
मंसिर १५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो । सोही बैठकको मर्मलाई आधार मान्दै पार्टीले अहिले नयाँ परिपत्र जारी गरेको हो । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा ‘नीतिगत स्पष्टता’ र ‘चुनावी पूर्व-गठबन्धन नगर्ने’ ग्यारेण्टीका लागि विशेष महाधिवेशनको माग गरेका थिए । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गरी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाबमा राखेको थियो । नेतृत्वले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याएर उक्त दबाबलाई कमजोर पारिदिएको छ ।
कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयले अब कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा तीनवटा संकेतहरू देखिने सम्भावना देखिएको छ। निर्वाचनको नाम दिएर विशेष महाधिवेशन टार्न सफल हुनु सभापति देउवाका लागि रणनीतिक जित देखिएको छ । अब महामन्त्री थापा र शर्मासँग पार्टी निर्णयलाई स्वीकारेर चुनावी तयारीमा लाग्ने अथवा हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिलाई सडकमा परिचालन गरेर दबाब कायमै राख्ने दुई विकल्प देखिएका छन्।
तर, कतिपय प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिन थालिसकेकाले सडक परिचालनको मोर्चा पनि कमजोर बन्ने देखिएको छ । परिपत्रमा भनिए झैँ अब टोलदेखि केन्द्रसम्मका सबै समिति निर्वाचन केन्द्रित हुनेछन् । कांग्रेसले अन्ततः विशेषलाई छाडेर नियमित महाधिवेशन र आम निर्वाचनको बाटो रोजेको छ ।
