काठमाडौं := गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन-जी’ आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै उल्टाइदियो । सडकमा उर्लिएको आक्रोश, भदौ २४ को हिंसात्मक प्रदर्शन र त्यसपछिको असहज अवस्थाले दलहरूलाई तत्कालीन अवस्थामा सार्वजनिक रूपमा देखिनै नसक्ने बनायो । दलका नेताहरू नेपाली सेनाको सुरक्षामा सीमित हुनुपर्यो ।
राजनीतिक शून्यताबाट जन्मियो गैरदलीय चुनावी सरकारको अवधारणा अनि पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गैरदलीय चुनावी सरकार बन्यो । नागरिक सरकारमा मन्त्रीहरू दलबाहिरबाट छानिए । राजनीतिक दलसँग औपचारिक आबद्धता नभएका तर, पेसागत पहिचान बोकेका व्यक्तिहरू मन्त्री बने ।
‘जेन-जी’ आन्दोलनको दबाबका कारण केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि २७ भदौमा पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने म्याण्डेटसहित प्रधानमन्त्री हुनुभएकी उहाँले पूर्वप्रशासक, पूर्वसुरक्षा अधिकारी, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक, वैज्ञानिकलगायत पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो ।
अन्तरिम सरकारको एक मात्र म्याण्डेट हो, फागुन २१ मा निष्पक्ष, स्वच्छ र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउनु । तर, समय बित्दै जाँदा गैरदलीय सरकारभित्रै दलीय रंग मिसिएको छ । गैरदलीय सरकारका मन्त्रीहरू दलीय गतिविधिमा लाग्ने मात्रै होइन, दल नै खोलेर नेता बनेका छन् । यसैमध्येको सबैभन्दा ठूलो नाम हो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ । गैरदलीय सरकारमा प्रवेश गर्दा उहाँ कुनै दलमा हुनुहुन्थेन ।
तर, मन्त्री भएपछि उहाँले आफ्नै संरक्षकत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी घोषणा गर्नुभयो । त्यतिबेलै दलमा लागेपछि उहाँले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठेको थियो । अहिले त्यो प्रश्न अझ गम्भीर बनेको छ । उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बीच एकता भएको छ । एकतापछि घिसिङ स्वयं रास्वपाको उपसभापति बन्नुभएको छ । गैरदलीय सरकारका मन्त्री दलको उपसभापति बन्नुले नागरिक सरकारको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
घिसिङ मात्रै होइन, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको पनि दलीय राजनीतिमा चासो देखिएको छ । गुप्ता रास्वपाको गतिविधिमा खुलेर संलग्न हुनुहुन्छ भने खरेलका अभिव्यक्तिलाई पनि आसन्न निर्वाचनसँग जोडेर हेरिएको छ । गुप्ता रास्वपा-उज्यालो नेपाल एकता सहमतिमा सक्रिय सहभागी हुनुहुन्थ्यो । मन्त्री खरेलले रास्वपा र बालेनबीच सहमति भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको थियो, ‘नयाँ दिन, नयाँ सुरुआत । सुन्दर र समुन्नत नेपालको सपना । गन्तव्य तय हुँदै छ ।’
गैरदलीय सरकारका मन्त्रीहरूका यी गतिविधिलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले नैतिक विचलनको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ- मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर दल रोज्ने कि सरकारमै बसेर राजनीतिक तटस्थता कायम गर्ने ? राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने वा प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंले उनीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । सरकारको अर्जुनदृष्टि चुनाव भनिए पनि मन्त्रीहरूको नजर सत्ता र संसद्तर्फ मोडिँदा गैरदलीय सरकार स्वयं नैतिक संकटमा फसेको छ ।
सरकारलाई निर्वाचन गराउने मात्र म्याण्डेट रहेकाले कुनै दलमा सहभागी भएपछि मन्त्रीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने दलका नेताहरू बताउँछन् । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्नेहरूले गैरदलीय सरकारका मन्त्रीलाई उपसभापति बनाएको प्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ । ‘वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्नेहरूले गैरदलीय चुनावी सरकारका मन्त्रीलाई राजीनामा नदिई उपसभापति बनाउनु कति उचित हो ?’ उहाँको प्रश्न छ ।
यसअघि २०६९ साल जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला विपक्षमा रहेका कांग्रेस र एमालेले निष्पक्ष निर्वाचनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । सत्ताधारी माओवादी र विपक्षी दलहरूबीच अविश्वास गहिरिँदै जाँदा निष्पक्ष, स्वच्छ र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउन पूर्व–प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार बनेको थियो । रेग्मी सरकारले २०७० साल मंसिरमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी सत्ता हस्तान्तरण गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार दलको उम्मेदवार
गैरदलीय सरकारका मन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयमा रहेका सदस्य नै पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायण तिमिल्सिना रास्वपाको तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिक सूचीमा उम्मेदवार रहनुभएको छ ।
आयोगमा बुझाइएको सूचीमा उहाँको नाम खस आर्य पुरुषतर्फ क्रम संख्या आठमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि ६ जना मात्र रहने गरी अरू सबैलाई हटाउनुभएको थियो । त्यसो हुँदा पनि जनसम्पर्क सल्लाहकारमा गोविन्द नारायणले निरन्तरता पाउनुभएको थियो ।
समाचार स्रोत : डिबी शर्मा / हिमालय टाईम्स पत्रीका
