लेखक : विप्लवी तेन्जु योन्जन
नेपालका लाखौँ युवाहरू अहिले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताको विकल्प को रूपमा हेर्दै छौँ। घरमै रोजगारीका अवसर सीमित भएको, न्यून पारिश्रमिक र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता बढेको युगमा विदेश जानुयै जीवनयापनको एक महत्वपूर्ण साधन बनेको छ। तर यो अवसरले सबैलाई समान रूपमा सुरक्षित र समृद्ध बनाइरहेको छैन; बरु यसले केहीका लागि शोषण, ऋण र सामाजिक जोखिमलाई जन्म दिएको छ।
वैदेशिक रोजगारी : आकांक्षा र यथार्थबीचको अन्तर
नेपाल सरकारले हाल वैदेशिक रोजगारीका लागि संसारभरि १०८ देशहरूमा श्रमिक पठाउन अनुमति दिएको छ र लाखौँ युवालाई रोजगार अनुमति (वर्क परमिट) जारी गर्दै आएको छ। यसले रेमिट्यान्समार्फत अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिइरहेको छ — तर शोषणका जोखिमहरू अझै समाधान हुन सकेका छैनन्।
अनुमान अनुसार वार्षिक रूपमा लगभग २००,००० नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्छन्, र रेमिट्यान्सको रकम अरबौँ डलरमा पुग्छ।
तर जब श्रमिकले विदेशमा सुरक्षित, पारदर्शी तथा गरिमासहितको रोजगार पाउने सोच राख्छन्, वास्तविकता धेरै भिन्न देखिन्छ। बिचौलियाका प्रवृतिहरू र शोषणको चक्र
वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया वैधानिक भए पनि धेरैजसो श्रमिकले बिचौलियाको माध्यम बाटै जाने बाध्यतालाई स्वीकार्नुपर्छ।
उच्च शुल्क र ऋणको दबाब : धेरै एजेन्टहरूले श्रमिकलाई गलत आश्वासन दिएर आकर्षक रोजगारी, उच्च तलब र सुरक्षित आवासको वाचा गर्छन्। श्रमिकहरूलाई सोचे भन्दा धेरै रकम (सहस्रौं–लाखौँ) भुक्तानी गर्न थालिन्छ, जसका लागि धेरैले स्थानीय ऋणदाताबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपरेको पाइएको छ। अनौपचारिक र अनियमित शुल्कका कारण श्रमिक विदेशी रोजगारीमा जाने वित्तीय बोझमा फसिरहेका छन्, जुन ऋण–आधारित शोषणको चक्र मा परिणत भएको छ। यसले श्रमिकलाई धेरै समयको ऋणबोझ, कम तलब र जोखिमपूर्ण अवस्था संग जुध्न बाध्य बनाउँछ।व्यवस्थित नियमनको अभाव – राज्य किन मौन ?
नेपालले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन–नियमहरू भए तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन कागजमै सीमित भएको धेरै रिपोर्टले देखाएको छ। एक अध्ययनले औल्याइरहेको छ कि कानुनले तोकिएको भन्दा अधिक शुल्क एजेन्टहरूले माग्ने गर्दछ, र राज्यको निगरानी ती शुल्कलाई रोक्न पर्याप्त छैन। “Free Visa, Free Ticket”जस्ता प्रावधान भए पनि वास्तवमा धेरै श्रमिकहरूले तिरेका शुल्कहरूको सही रसीद पाउँदै नपाएको तथा त्यसविरुद्ध औपचारिक उजुरी दर्ता गर्न कठिनाइ भएको देखिएको छ।
अनुगमन र नियमन कमजोर हुँदा एजेन्ट र बिचौलियाहरू खुल्लै अनियमित शुल्क लिने, पासपोर्ट राख्ने तथा आवश्यक समर्थन नदिने जस्ता क्रियाकलापमा संलग्न रहिरहेका छन्।
यसले स्पष्ट गर्दछ कि नीतिगत संरचना त छ, तर कार्यान्वयन कमजोर रहेको छ, जसले श्रमिकहरूलाई निरन्तर जोखिममा पारिरहेको छ।
शोषणका वास्तविक अनुभवहरू
कुनै–कुनै श्रमिक निस्पीड भिसा, अवैध सम्झौता र गलत रोजगार शर्त का कारण कामदारको रूपमा नभई उच्च जोखिमपूर्ण, कम पारिश्रमिक र खराब कामको अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्टअनुसार धेरै श्रमिकले रोजगारी–सम्झौतामा वाचा गरिएका सुविधाहरू प्राप्त गर्न नसकेको अनुभव गरेका छन्। कतिपयले ठगी, अनुचित कामको प्रकृति र वेतन चोरी का मुद्दाहरू भोगेका छन्, र अधिकार खोज्न कठिनाइ भोगेका छन्।
यी अनुभवहरूले श्रमिकहरूको जीवन–स्तर र मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य मा गहिरो प्रभाव पारेको देखिन्छ।
महिला श्रमिक र अधिक जोखिम
विशेषगरी घरेलु कामदार को रूपमा विदेश जाने महिलाहरूलाई बढी ठगी र शोषण का जोखिमहरू देखा परेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ।
महिलालाई विभिन्न देशमा घरेलु श्रम रोकिए संगै अवैध मार्ग र अपरिचित बिचौलियामार्फत विदेश गएकाहरू बढी शोषण र ठगीको शिकार भएका छन्।
यस्ता अवस्थाले लैंगिक रूपमा विशेष कमजोर वर्ग बढी चिन्तामा पार्ने संकेत गर्दछ।
समाजिक–आर्थिक असर: व्यक्तिगतदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म
वैदेशिक रोजगारका मुद्दाहरू केवल व्यक्तिगत समस्या होइनन्, यी समाजिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्तर का महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुन्:
रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रमा एक महत्त्वपूर्ण आयश्रोत बनेको छ, तर यसमा निर्भरता संस्था–निर्भर विकासलाई कमजोर पारिरहेको छ।
श्रमिकको मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक संरचना र सामाजिक जीवनमा विस्थापनका समस्याहरू देखिन्छन्।
दीर्घकालीन रूपमा कुशल श्रमिकको देशभित्र गुणस्तरिय रोजगारीको अभाव ले मस्तिष्क पलायन (brain drain) लाई गति दिएको छ।
अन्त्यमा – समाधानका दिशा
वैदेशिक रोजगारीलाई निरन्तर शोषण र जोखिमको स्रोत बनाइरहनु नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा अनुकूल छैन। यसको लागि आवश्यक छ:
कडा नियमन र अनुगमन: वैधानिक शुल्क सीमित गर्न र कार्यान्वयन कडा गर्न।
श्रमिक–मैत्री नियम: श्रमिकलाई सुरक्षा, शिक्षा र कानुनी सहायता दिन सक्षम संरचना।
पारदर्शिता र प्रदर्शन: एजेन्ट र बिचौलियाको गतिविधिलाई खुला निगरानी गरी दुरुपयोग रोक्ने उपाय।
घरमै रोजगारी: कौशल विकास र दीगो रोजगारी सिर्जना सकारात्मक विकल्प बनाउने नीति।
जबसम्म यी पक्षहरूलाई सन्तुलित, कठोर र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइँदैन, तबसम्म वैदेशिक रोजगारी अवसरभन्दा धेरै जोखिम र शोषणको प्रतीक बन्ने सम्भावना बलियो छ।
नेपालका लाखौं युवा रोजगारको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन्। तर वैदेशिक रोजगारी अवसरभन्दा बढी बिचौलियाको शोषण र राज्यको मौनताको प्रतीक बनेको छ।
यश बिषयमा केही बुँदाहरू प्रस्तुत गर्न चाहे
मुख्य बुँदाहरू
दलालको प्रभुत्व: वैधानिक प्रक्रियाभन्दा बढी बिचौलियामार्फत जानुपर्दा श्रमिकले झुटो आश्वासन र उच्च शुल्क तिर्न बाध्य छन्।
अत्यधिक आर्थिक बोझ: विदेशी रोजगारी खर्च सीमित भए पनि व्यवहारमा लाखौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्दा श्रमिक ऋणमा डुबिरहेका छन्।
राज्यको कमजोरी: नियम–कानुन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर, अनुगमन सीमित, दोषीमाथि कारबाही न्यून।
श्रमिकको पीडा: आर्थिक, मानसिक र सामाजिक असर; परिवार र सामाजिक जीवनमा बाधा।
महिला श्रमिकको अवस्था: घरेलु कामदार महिला बढी शोषण र ठगीको शिकार।
सामाजिक–आर्थिक असर: रेमिट्यान्समा निर्भरता, कुशल श्रमिकको पलायन, दीर्घकालीन रोजगारी अभाव।
वैदेशिक रोजगारी नेपालका लागि आर्थिक स्रोत भए पनि बिचौलियाको सक्रियता र राज्यको कमजोर नियमनले श्रमिकलाई सुरक्षित अवसरको सट्टा जोखिमको दलदलमा फसाएको छ। श्रमिक विदेश जानुअघि नै ऋणको भारी, शोषण र मानसिक तनाव भोगिरहेका छन्।
सरकारी निकायहरूले नियम बनाएका भए पनि कार्यान्वयन र निगरानी कमजोर छ। एजेन्ट र दलालहरूले खुलेआम लाभ उठाइरहेका छन् भने श्रमिकको सुरक्षा प्रायः अनदेखा छ।
अब प्रश्न उठ्छ…
राज्य कहिलेसम्म बिचौलियाको छायाँमा लुकिरहने?
कहिलेसम्म श्रमिकको पीडामाथि मौन बसिरहने?
यदि वैदेशिक रोजगारीलाई साँच्चै सुरक्षित, पारदर्शी र श्रमिक–मैत्री बनाउने हो भने अब ढिलाइ सह्य छैन। कडा नियमन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना यो समस्या झन् गहिरिँदै जानेछ।
