पेटालिङजाया: मलेसियामा विदेशी कामदार भर्ती प्रक्रियामा सक्रिय बिचौलिया वा एजेन्ट हटाउने उद्देश्यले रोजगारदाताले सिधै वैदेशिक कामदार भर्ना गर्न सक्ने नयाँ प्रणालीको तयारी भइरहेको मलेसियाली मानव संसाधन मन्त्रालयले जनाएको छ।
मलेसिया सरकारका मानव संसाधन मन्त्री दातुक श्री आर. रामननका अनुसार उक्त प्रस्तावित प्रणाली हाल परिमार्जनको चरणमा छ, र यसबारे गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गरिनेछ।
उहाँले विदेशी श्रमिक भर्तीमा तेस्रो पक्ष एजेन्टको संलग्नता लामो समयदेखि समस्या बन्दै आएको र यसले श्रमिकलाई ऋणदासत्व, शोषण तथा आधुनिक दासत्वजस्ता जोखिममा पार्ने गरेको बताउनुभयो। यो विषय संसद सदस्यहरू र सञ्चारमाध्यममार्फत पटक–पटक उठ्दै आएको छ।
रामनन्का अनुसार प्रस्तावित समाधान यसै वर्षभित्र तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसको उद्देश्य वैदेशिक कामदारलाई अत्यधिक ‘एजेन्ट शुल्क’ तिर्न बाध्य हुनबाट जोगाउनु हो। हाल केही कामदारले मलेसिया आउनुअघि नै आफ्नो देशमा अवस्थित म्यानपावर र एजेन्टलाई युएस डलर ५,००० (करिब आरएम १९,६३०) देखि युएस डलर ८,००० (करिब आरएम ३१,४०८) सम्म तिर्ने गरेको रिपोर्ट गरिएको छ।
“यसले सामाजिक समस्या, मानव तस्करी र अवैध धन शुद्धीकरणलाई बढावा दिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सिद्धान्तअनुसार भर्ती शुल्क कामदारको एक महिनाको तलबभन्दा बढी हुनु हुँदैन।
प्रकाशित रिपोर्टअनुसार बंगलादेशबाट कामदार ल्याउँदा आरएम १६,००० देखि आरएम २५,००० सम्म खर्च लाग्ने गरेको छ भने, नेपाली कामदारहरूलाई सुरक्षा गार्डको कामका लागि आरएम १०,००० (नेपाली रु. ३ लाख भन्दा बढी) रकम तिर्न बाध्य पारिने गरेको छ।
रामनन्ले नयाँ प्रणालीले सबै समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नगरे पनि बिचौलिया हटाएर अनावश्यक आप्रवासन लागत घटाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
उहाँका अनुसार उक्त प्रणालीले रोजगारदाताको आवश्यकताअनुसार उपयुक्त वैदेशिक कामदारसँग प्रत्यक्ष मिलान गराउनेछ। रोजगारदाताले उपयुक्त कामदार छानेपछि अनलाइनमार्फत समय तय गरी भर्चुअल अन्तर्वार्ता लिन सक्नेछन्।
भाषागत समस्या समाधानका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधि प्रयोग गरिनेछ, जसले अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रत्यक्ष अनुवाद प्रदान गर्नेछ। उदाहरणका लागि, रोजगारदाता मलेसियाको स्थानीय भाषामा बोले पनि त्यो कामदारको मातृभाषामा अनुवाद हुनेछ।
हाल प्रणाली प्रारम्भिक चरणमै रहेको र श्रम आपूर्ति गर्ने देशहरूसँग उनीहरूको कानुन तथा नियमअनुसार समन्वयका लागि छलफल भइरहेको रामननले बताउनुभयो। प्रणालीमा उच्च प्रयोगकर्ता संख्याको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै दिगोपनामा पनि जोड दिइएको छ।
उहाँका अनुसार यो पहल सन् २०२८ सम्म मलेसियालाई आसियान क्षेत्रको ‘नैतिक भर्ती केन्द्र’ बनाउने र अमेरिकाको मानव तस्करी प्रतिवेदन (टिप रिपोर्ट) मा टियर–१ स्थानमा देशको स्तर सुधार गर्ने दीर्घकालीन योजनाको हिस्सा हो।
प्रस्तावित प्रणाली सरकार-देखि-सरकार (जी-टु-जी) मोडलमा आधारित हुने र कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता नहुने जनाइएको छ। साथै माई डिजिटल आईडीले कामदार पहिचान, तलब भुक्तानी तथा प्रशासनिक कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
