क्वालालम्पुर (मलेसिया):= गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का दुई कमिटीबीच एकता भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा आज आइतबार अध्यक्षद्वय बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको समूहबीच एकता घोषणा भएको हो।
एकतापछि फेब्रुअरी महिनाभित्र १२ औं महाधिवेशन हुने, महाधिवेशन तयारीका लागि ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी बन्ने, निर्वाचन र मोनिटरिङ समिति बन्ने लगायतका सहमति भएको छ। एकता समारोहमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरु भवन भट्ट, कुमार पन्तलगायत संस्थापक भीम उदासलगायत सहभागी थिए ।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले एनआरएनएको एकताले नेपालको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए । ‘आज हामीले जुन एकता सुरु गरेका छौ, यो अभियानको सुरुवात हो । विगत चार वर्षदेखि गैरआवासीय नेपाली संघमा अत्यन्तै कठिन परिस्थिती थियो त्यो अपठ्यारो परिस्थिती हटेको छ ।
क्ष्रेष्ठले भने, अहिले हामीलाई सहमती, सहकार्य र एकताको खाँचो छ । नेपालको समृद्धिको लागि, नेपाल निर्माणको लागि हो । बिदेशमा अथाह सम्भावना, स्रोत छन्, बिदेशमा रहेको ज्ञान, सिप, पूजी, प्रविधिलाई नेपाल भित्र्याउने अभियानको सुरुवात भएको छ । आजको एकताबाट त्यो नया अभियानको सुरु भएको छ,’ उनले भने ।
अर्का अध्यक्ष डा. बन्द्री केसीले २२ बर्षपछि एनआरएनएको इतिहास दोहोरिएको बताउँदै एकता अपरिहार्य भएको बताए। ‘एकता हुनुको उद्देश्य नै विदेशका ८० लाख नेपालीको एकता हो । यो दिर्घकालीन एकता हो । हामीले गरेको हस्ताक्षरको मत्व ठूलो छ, यो भनेको नेपाल सरकार, नेपाली
नागरिक र विदेशमा रहेका ८० लाख नेपालीको प्रतिवद्धता हो,’ उनले अगाडि भने,‘हामी फरक फरक अधिवेशनबाट आएपनि मुद्दामा एक थियौं । अब हामीविच विश्वास बनेको छ ।’ डा. केसीले आगामी एकता महाधिवेशनका लागि पहिल्यै रोडम्याम्प तयार गरिरहेको र राजनीतिक कोणबाट विभाजित नहुनेपनि बताए ।
उनले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको नागरिकता कार्यान्वयनमा नखाएकोमा आपत्ति व्यक्त गरे । समारोहमा एनआरएनए का प्रवक्ता गंगाधर गौतमले विदेशमा रहेको नेपालीहरुको साझा संस्थालाई सर्बोच्च अदालतसम्म पुर्याउने, मनमुटाव ल्याउने जुन प्रयत्न भयो त्यो अन्त्य भएको बताए । उनले एक पटकको नेपाली सँधैको नेपाली भन्ने नारासहित एनआरएनए नागरिकताको निरन्तरताका लागि दबाब बढेको पनि औंल्याए ।
महाधिवेशनसम्म डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको संयुक्त नेतृत्व रहने, पूर्व सबै कार्य समितिहरूका अभिलेख राखिने, १२ औं महाधिवेशनमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास गरिने लगायतका समेत सहमति भइसकेको छ। एनआरएनएमा २०७८ देखि फुटको सुरूवात भएको थियो। त्यतिबेला १० औं महाधिवेशन विधानसम्मत नभएको भनेर पूर्वअध्यक्ष शेष घले अदालत गएपछि सर्वोच्चले नै घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिदिएको थियो।
त्यसमा १३ जना राखेर सर्वोच्चले घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। १० औं महाधिवेशनको फैसला आउँदा ११ औं महाधिवेशनबाट बद्री केसी निर्वाचित भइसकेका थिए। सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधि नगर्नू भनेर एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पत्र लेख्यो।
परराष्ट्रको पत्रविरूद्ध केसी नेतृत्वको कार्यसमिति फेरि सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले २०८१ साउनमा केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न बाधा नपर्ने भनेर फैसला गर्यो। घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गत वैशाखमा गरेको एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ निर्विरोध रूपमा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
