काठमाडौं := आमनिर्वाचन २०७९ मा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दिन प्रतिदिन गहिरो संकटमा फस्दै गएको छ । कांग्रेस र एमालेलाई प्रश्न उठाएर मुलुकको राजनीतिमा उदाएको रास्वपाका नेताहरू आफैँले उठाएका प्रश्नलाई अनुत्तरित राख्दै पलाएन हुन थालेका छन् । गठन भएको पाँच महिनामै गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ आठ र समानुपातिकतर्फ १३ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल बनेर मुलुकको राजनीतिमा तरंग ल्याउन सफल भयो । पुराना तर स्थापित दलहरूलाई चक्मा दिएर सत्ताको निर्णायकसमेत बन्न सफल रास्वपा गठन भएको चार वर्ष नपुग्दै छिन्नभिन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
शुक्रबार रास्वपा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य सन्तोष परियारले पार्टी छोड्नुभएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा पार्टीका पूर्वप्रमुख सचेतकसेमत रहनुभएका परियार वैचारिक नेताका रुपमा चिनिनुभएको थियो । यसअघि असोज २९ गते रास्वपाकी अर्की नेतृ एवं पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि पार्टी छोड्नुभएको थियो । श्रेष्ठ पनि रास्वपामा वैचारिक एवं सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेमध्येकी नेतृको रूपमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो । अध्ययनशील श्रेष्ठले संसद् र संसदीय समितिमा गर्ने तर्कहरूले नीतिगत तहमै अर्थ राख्थे । सोमबार पार्टी छोड्नुभएका परियारले पार्टीमा कसैप्रति लक्षित लाञ्छना भने लगाउनुभएन । उहाँले पार्टीमा वैकल्पिक राजनीति स्थापनाका लागि निरन्तर वैचारिक बहस गरे पनि त्यसलाई स्थापित गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
नेपाली समाजको चरित्रअनुसार पार्टी निर्माण गर्न नसकिएको प्रति दुःख जनाउँदै परियारले राजीनामा पत्रमा भन्नुभएको छ, ‘निरन्तर पार्टीमा विचारको बहस गरिरहँदा त्यसलाई स्थापित गर्न नसक्दा मैले आफ्नै कमजोरीको रूपमा लिएको छु । नेपाली समाजको विशिष्ट बनावट र चरित्र अनुसारको पार्टीको विचार निर्माण गर्न नसकिएकोमा पनि म दुःखी छु ।’ त्यसअघि पार्टी छोड्नुभएकी सुमना श्रेष्ठले भने पार्टी नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको थियो । श्रेष्ठले पार्टी छाडेपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रश्न गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘तीन ठूला दलका टाउकेहरूलाई चोर औँला देखाउँदै व्यक्तिवाद हावी भयो भनिरहँदा बाँकी चारवटा औँला आफैँतिर फर्किन्छ कि फर्किँदैन ? त्यही प्रवृत्तिलाई मलजल गरेर पार्टीमा नयाँ केपी, नयाँ शेरबहादुर र नयाँ प्रचण्ड बनाउन उद्यत हुनु र त्यसैमा आफ्नो फाइदा देख्नु अवसरवाद हो कि होइन ?’
उता रास्वपाको वनस्थली चःमतीस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको घरका मालिक भरतमणि देवकोटाले पनि १८ कात्तिकमा पार्टी सदस्यता त्याग्नुभएको थियो । देवकोटा रास्वपाका घरभेटी मात्रै नभएर पार्टी अनुशासन आयोगका पूर्व-प्रमुखसमेत हुनुहुन्थ्यो । आफू वृद्ध पनि भएकाले अब पार्टीमा सक्रिय भएर काम गर्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभएको थियो । सन्तोष परियार, सुमना श्रेष्ठ र भरतमणिले पार्टी छाड्दै गर्दा राखेका दृष्टिकोणले पार्टीलाई वैकल्पिक धारमा स्थापित गर्न प्रयत्न गरे पनि सम्भावना नरहेको देखाएको छ । जसका कारणले निष्कलंक व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा स्वतन्त्रतापूर्वक वैचारिक बहस गर्दै राजनीति गर्न अप्ठ्यारो हुँदा छाड्ने स्थिति बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
मुख्य प्रश्न सभापति लामिछानेतिरै
२०७९ सालको निर्वाचनबाट रास्वपा रवि लामिछानेको नेतृत्वमा एकाएक उदाएको थियो । रास्वपा परम्परागत ठूला दललाई चुनौती दिँदै वैकल्पिक राजनीतिक धार स्थापना गर्नेगरी उदाएको थियो । तर, निर्वाचनपश्चात् पार्टी नेतृत्व लामिछाने जोडिएका नागरिकता, राहदानीदेखि सहकारी ठगीसम्मको श्रृंखलाबद्ध प्रकरण बाहिर आए । पार्टी नेतृत्वमा श्रृंखलाबद्ध रूपमा राष्ट्रियतादेखि ठगीसम्मको प्रकरण जोडिएपछि भने त्यसले पूरै पार्टीलाई निकै नैतिक संकटमा पार्यो । पहिलोपटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइरहेकै बेलामा लामिछाने पार्टी सभापति, मन्त्री र सांसद पदबाट मुक्त हुनुभएको थियो । ०७९ माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उहाँको पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्ति वैध नभएको फैसला सुनायो । जसका कारण लामिछानेले सबै पदीय जिम्मेवारी गुमाउनुभएको थियो ।
त्यसलगत्तै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिनुभयो । त्यसपछि पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारीमा फर्किनुभयो भने चितवनमा उपनिर्वाचनमार्फत पुनः विजयी भएर सांसद पदमा फर्किनुभयो । विपक्षी राजनीतिक वृत्तबाट प्रहार भए पनि नागरिकता प्राप्ति र पुनः विजयले रविमाथि उठेको राष्ट्रियता र कानुनी प्रश्नको जवाफ सहज बनाइदियो । तर, राजनीतिक जीवन अगाडि जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणले लामिछानेलाई छाडेन । गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा रहँदा विभिन्न पाँचवटा सहकारीबाट अवैध ढंगले ल्याएको रकमको विषयलाई लिएर गत वर्षको कात्तिकमा लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।
गत वर्षको कात्तिक २ गते पार्टी कार्यालय वनस्थलीबाटै पक्राउ परेपछि लामिछाने स्वयं र रास्वपा निरन्तर क्षयीकरण हुँदै गएको छ । लामिछाने पक्राउ परेसँगै रास्वपा सडक आन्दोलनमा होमियो । तर, रविलाई जेलबाट छुटाउन भएको सडक आन्दोलन केही दिनमै निष्क्रिय भयो । सडक आन्दोलनले पार नलागेपछि रास्वपा संसद् अवरुद्धतिर लाग्यो । सभापति लामिछानेलाई छुटाउने एजेण्डा बनाएर निरन्तर सदन अवरुद्ध गरे पनि सफलता हातपार्न सकेन । रास्वपाको सडक र सदन आन्दोलन पूर्णरूपले निष्प्रभावी बन्यो । रास्वपा स्थापना कालदेखि नै नागरिकका मुद्दाभन्दा रवि लामिछानेलाई चोख्याउने मुद्दामा मात्रै केन्द्रित रह्यो । यसले नेता तथा कार्यकर्ता पलाएन तीव्र बनिरहेको छ । सुमना, सन्तोष मात्र नभई तोषिमा कार्की, निशा डाँगी, गणेश कार्की लगायतका नेताहरू समेत पार्टी परित्याग गर्ने तयारीमा छन् ।
नेतृत्वको विवादित छविकै कारण दिनप्रतिदिन पार्टी संकटमा पर्दै जाँदा पनि सभापति लामिछानेले अझै नेतृत्व छाड्नुभएको छैन । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी’ विद्रोहले यतिबेला मुलकमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र विचारकै जबरजस्त माग गरेको अवस्था छ । खासगरी ‘जेन–जी’ विद्रोहले सदाचार र पारदर्शिता सहितको नयाँ राज्य व्यवस्थाको माग गरेको छ । ‘जेन-जी’ विद्रोहपश्चात् तत्कालीन कतिपय कम्युनिष्ट पार्टी ध्रुवीकृत भएका छन् भने कतिपय विभाजित पनि भएका छन् । ‘जेन-जी’ विद्रोहले मुलुकमा एक प्रकारको राजनीतिक संक्रमण पैदा गरेको छ । मुलुकमा पैदा भएको नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा रास्वपा नेतृत्व लामिछाने भने जेलमा हुनुहुन्छ । लामिछाने कुनै हालतमा पार्टी नेतृत्व छाड्न र हस्तान्तरण गर्न तयार देखिनुभएको छैन। कानुनी दृष्टिले रविमाथि सोझिएका प्रश्न भोलि कानुनी प्रक्रियाबाटै टुंगिएलान् तर नैतिकताको कसी भने सहजै टुंगिने अवस्था छैन । सभापति जेलमा राखेर रास्वपा हाँक्नेहरूलाई यो निकै ठूलो नैतिक प्रश्न बनेको छ ।
अनिल क्षेत्री / हिमालय टाईम्स पत्रीका
