काठमाडौं:= नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत गर्दै ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउन पुनः पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै सोमबार ११ वटै देशका राजदूतहरूलाई फर्कन भनेको हो।११ वटै देशका राजदूतहरूलाई पुनः पत्र पठाइसकिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए।
उनीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत नै रहनेगरी काम हाजिर हुन आउन पत्राचार गरिएको हो। गत ३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० कात्तिकभित्र राजनीतिक नियुक्ति लिएका राजदूतहरूलाई फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारको यो निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो । यो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।
१४ साउन, २०८१ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले अष्ट्रेलियालगायत १७ मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गरेको थियो । तीमध्ये ६ जनालाई भने यथावत् राखिएको थियो। सामान्यतया विभिन्न मुलुकमा सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने राजदूतहरूको परिचालन र फिर्तालाई सरकारको विशेषाधिकार समेत मानिन्छ । उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पनि सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्ने मान्यता पनि छ।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित ( इजरायल), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन्।
