काठमाडौं := सरकारले असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका २० वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा सञ्चालित ‘मल्टिडोनर ट्रस्ट फण्ड’बाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो अनुदानबाट नेपालमा वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र बजेट व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, मन्त्री खरेल दक्षिण कोरियाको भ्रमणमा जानुहुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरेललाई दक्षिण कोरिया भ्रमण गर्न अनुमति दिएको हो । मन्त्री खरेल २०८२ कात्तिक २६ मा गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा आयोजना हुने ११औँ ग्लोबल आइसिटी लिडरसिप फोरममा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै, सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र वितरण लगायतका विभिन्न आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
इनरुवा पूर्णीया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन तथा दोधारा (बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुईवटा संयुक्त कम्पनीहरू स्थापना गर्ने र उल्लिखित दुईवटा संयुक्त कम्पनीहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट क्रमशः एक अर्ब तथा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वपुँजी लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी एग्रिमेण्ट बिटुइन द गभरमेण्ट अफ नेपाल एण्ड गभरमेण्ट अफ द रिपब्लिक इण्डिया अन म्युचअल लिगल एसिस्टेन्स म्याटर्स विषयक सम्झौता स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, नेपालले अन्य मुलुकसँग आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताको लागि प्रस्ताव गर्नेसम्बन्धी ट्रिटी अन म्युचअल लिगल एसिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर्स स्वीकृत गर्ने, विशेष अदालतमा कार्यरत नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका रजिस्ट्रार श्री जितेन्द्रबाबु थपलियालाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा नियुक्ति गरी न्याय परिषद्को सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने, उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रबहादुर सारुलाई सो अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ असोज ३१ मा भारतमा सञ्चालन हुने दीक्षान्त परेड समारोहमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिद्धीविक्रम शाहलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, मित्रराष्ट्रहरू चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि नेपाली आवासीय राजदूतको रूपमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई सो पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी २०८२ कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किसक्ने गरी फिर्ता बोलाउने, २०८२ कात्तिक १७ र १८ मा भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने सेकेण्ड एसिया प्यासिफिक इकमर्स पोलिसी समिट, २०२५ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव श्री लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने र कार्यक्रमहरूको सत्या ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतका आव २०८२/८३ का लागि अधिकृत स्तरका ११ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, बैठकले नेपाली सेनातर्फ एकजना रथीको सरुवा गर्ने, एकजना उपरथीको रथीमा बढुवा गर्ने, पाँचजना सहायक रथीहरूको सरुवा गर्ने र २५ जना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने, २०८२ कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म भियतनामको हनोईमा आयोजना हुने आइएइए टेक्निकल कोप्रेशन प्रोजेक्ट, आरएएस७०४३, रेजिनल मिड टिम रिभ्यु मिटिङ कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव श्री विश्ववावु पुडासैनीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, २०८२ कात्तिक ९ देखि ११ गतेसम्म इण्डोनेसियामा आयोजना हुने ४५औँ सिटीनेट एक्ज्युकिटिभ कमिटी मिटिङमा सहभागी हुन ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनलाई स्वीकृति दिने, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अध्ययन निर्देशक पदमा लोक सेवा आयोगका सहसचिव श्री यज्ञप्रसाद ढुंगेललाई काजमा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, २०८२ कात्तिक १६ देखि २३ गतेसम्म संयुक्त अधिराज्यको लण्डनमा आयोजना हुने वल्र्ड ट्राभल मार्के, २०२५ मा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेको कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशाला आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र गुरुयोजना बमोजिमको बाँकी कार्यको बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका कामु नायव महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने र नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सचिव सूर्यराज दाहाललाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायव महान्यायाधिवक्ता पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
