पुरानो राजनीतिक दलहरुलाई संविधानकै चिन्ता, आफू र पार्टीको ब्यवहार परिवर्तन नगर्ने।

[ अनिल क्षेत्री/हिमालय टाइम्स ] 

काठमाडौं := सत्ता नै पल्टाउने गरी ‘जेन-जी’ले भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंलगायत देशभर गरेको आन्दोलनको चर्चा नेपाल मात्र होइन विश्वभर भइरहेको छ । ठूला राजनीतिक घटनाक्रम हुँदा संस्थापन पक्ष अरूमाथि आरोप थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि त्यही भइरहेको छ । विदेशीको इसारा र निर्देशनमा आन्दोलन भड्किएको भन्ने आरोप यसपटक पनि लागेको छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो योगदान गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका मूलधारका दलले ‘जेन-जी’लाई दोषारोपण गर्नुको सट्टा आफ्नो कमजोरी खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हो । तर, त्यो हुन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र तथा अन्य साना राजनीतिक दलहरूले पनि पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै अग्रगामी बाटोतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मुलुकमा अपेक्षित रूपमा विकास निर्माण नभइरहँदा, रोजगारीका अवसर नबढिरहँदा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार नदेखिँदा, भ्रष्टाचार लगायतका बेथिति नरोकिँदा पुराना राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामाथि आमनागरिकको आक्रोश बढिरहेको थियो । उनीहरूमाथि पार्टीभित्रै पनि सच्चिने कि सक्किने ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको थियो । तर, कसैले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । उल्टै दम्भ देखाउँदै आएका थिए ।

‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि हरेक पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्को रूपमा आएको छ । तर, पार्टीभित्र उठेका नीति र नेतृत्वको सुधार, हस्तान्तरण र चलायमान बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । तर, अझै पनि शीर्ष नेताहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् । हरेक दलले आफूहरू अब सच्चिने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा सुरु गर्नुको सट्टा उल्टै पुनः सत्ता र शक्तिमा फर्किने दाउ हेर्न थालेका छन् ।

आम नागरिकमा व्याप्त निराशा र आक्रोश ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा विस्फोट हुँदा सत्ता मात्र ढलेको छैन, संसद् पनि विघटन भएको छ । अहिले गैरदलीय सरकार गठन भएको छ । यस्तो स्थिति आउनुको जिम्मेवारी लिँदै नेताहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर नयाँ उभार ल्याउने अपेक्षा सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले गरिरहेका छन् ।

तर, एकसाता बढी समय बित्दा पनि कुनै दलको शीर्ष नेतृत्व आत्मसमीक्षा गरेर जिम्मेवारी हस्तान्तरणका लागि तयार भएका छैनन्, न सच्चिने लक्षण नै देखिएको छ । उनीहरूको चासो केवल संविधान र पुरानै अवस्थामा फर्किनेतर्फ मात्र केन्द्रित रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा नेपालको संविधान उत्कृष्ट रहेको भन्दै अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थाको निकाससमेत संविधानसम्मत तरिकाले हुनुपर्नेमा पुराना दलहरूको जोड छ ।

संविधान जनताले पटक–पटक गरेको आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि : कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले मुलुकको वर्तमान संविधान जनताले पटक-पटक गरेको आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान दिवसका अवसरमा शुक्रबार जारी गरेको सन्देशमा नेपालको संविधान नेपाली जनताले पटक-पटक गरेको क्रान्ति, संघर्ष र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभएको हो ।

संविधानले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सबैको हक र अधिकार सुनिश्चित गरेको उहाँको भनाइ छ । संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको यो ऐतिहासिक दिनलाई सबैले गौरवसाथ स्मरण गर्दै हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाउँदै आएको सन्देशमा उल्लेख छ ।

संविधान निषेध अस्वीकार्य : एमाले

नेकपा एमालेले हरेक समस्याको समाधान वर्तमान संविधानबाटै गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाली जनताको दशकौँदेखिको बलिदानबाट आएको संविधानको निषेध कुनै पनि अवस्थामा अस्वीकार्य हुने एमालेको जिकिर छ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बलिदान गरेर आएका राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्नेकुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

संविधान दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर बनाएर, निषेध गरेर लोकतन्त्र अघि बढ्न सक्दैन । कुनै राजनीतिक दलका नीतिहरू मन परेनन् भने नयाँ राजनीतिक दलहरू खोल्न मिल्दछ । तर, जनताका लागि आफ्ना नीति र योजना, कार्यक्रम अघि बढाइरहेका र बलिदानीपूर्ण गरेका राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

संविधान खारेज र राष्ट्रपतिलाई हटाउने प्रयास भएको प्रचण्डको खुलासा

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि संसद् विघटन, संविधान खारेज र राष्ट्रपतिलाई हटाउने प्रयास भएको खुलासा गर्नुभएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘इतिहासले, घटनाक्रमले र संयोगले मलाई फेरि यो प्रक्रियामा पनि कुनै न कुनै रूपले सहजीकरण गर्ने अवसर दियो ।

संसद् विघटन मात्रै होइन संविधान खारेज गर्ने र राष्ट्रपतिलाई त्यो पदबाट हटाउन के कस्ता कसरत भयो ? भन्ने मैले नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने मौका पाएँ ।’ आफूले समस्याको सहजीकरणका लागि रातभर बसेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित सेनापति र अन्य दलका नेताहरूसँग संवाद गरेर अन्तरिम सरकार बनाएर संविधान बचाउन भूमिका खेलेको उहाँको दाबी छ ।

अन्तरिम सरकार गठन हुँदा संविधान लिकबाहिर गयो : रास्वपा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वर्तमान सरकार गठन गर्ने समयमा संविधान लिकबाहिर गएको ठहर गरेको छ । अन्तरिम सरकार बनाउन अक्षरभन्दा भावना खोज्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा संविधान थोरै लिकबाहिर गएको रास्वपाको निचोड छ । वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको चुनावमार्फत संविधान पुनः सही दिशामा आउने अपेक्षा रास्वपाले गरेको छ ।

संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै कार्यवाहक सभापति डिपी अर्यालले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन सफल बनाउने राष्ट्रिय अभिभारामा सामूहिक र सार्थक खबरदारी एवं पहलकदमीका लागि सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्दछौँ ।’ संविधानमा निहित लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, सामाजिक न्याय र समानताका सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा उतार्न रास्वपा दृढ रहेको अर्यालले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

संविधानविरोधी गतिविधिलाई समयमै बुझ्न जरुरी : सभामुख घिमिरे

सभामुख देवराज घिमिरेले आजको नेपाली जनताले संविधानविरोधी गतिविधिलाई समयमा नै बुझ्न सके मात्रै संविधानको रक्षा र विधिको शासनको प्रवद्र्धन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८२ को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सभामुख घिमिरेले संविधान घोषणाको एक दशक पुग्न १० दिन बाँकी रहँदा नै गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनले मूलतः समाज र राष्ट्रलाई नयाँ सोचका साथै पारदर्शिता र सुशासन दिनुपर्ने महत्वपूर्ण चेतना दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्यको माग अघि सरेका निर्दोष युवाहरूको विरोधलाई देखाएर देशमा असामान्य स्थितिको सृजना गरिएको र जननिर्वाचित सर्वोच्च विधायिकी संस्थालाई विघटन गर्ने गैरसंवैधानिक कार्य भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सभामुख घिमिरेले विगतमा पनि नेपाली जनताबाट खोसिएको अधिकार संसद्मार्फत नै पुनःस्र्थापित गरेको तर्फ स्मरण गराउँदै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र मात्र हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभएको छ ।