काठमाडौं := सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको छ । पार्टीको विधान संशोधन, संगठनात्मक प्रतिवेदन र राजनीतिक दस्तावेजमाथि बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यसहित आयोजित महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान महाधिवेशन विद्यादेवी भण्डारीको विषयमा छलफल नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयोे, ‘पार्टीमा कतिपय विषयहरू अनावश्यक ढंगले संवेदनशील बनाइएका छन् या बनेका छन् ।
तर, ती कुराहरू विधान संशोधनसँग सम्बन्धित छैनन् । त्यो विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषय होइन ।’ तर, अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको नाम भने लिनुभएन । उहाँले यस्ता विषयमा पार्टीका कमिटीमा छलफल हुने बताउनुभयो । ओलीले भन्नुभयो, ‘जुन विषय विधान, दस्ताबेजसँग सम्बन्धित छैनन् ती प्रश्नहरू अन्यत्र कमिटीगत छलफलका विषय हुन् । कमिटीगत छलफलका विषय सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र कन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुनेछन् ।’ अध्यक्ष ओलीले विधान महाधिवेशन विषय केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
विधान महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । प्रस्तावअनुसार पार्टीमा ७० वर्षे उमेरहद हटाउने र उपाध्यक्षको संख्या घटाउने व्यवस्था गरिनेछ । पौडेलको प्रस्तावमा उल्लेख छ कि, धारा ६४, जसले उमेरहद निर्धारण गरेको छ, असान्दर्भिक भएकाले खारेज गर्न आवश्यक छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनको सफल नेतृत्वका लागि योग्यता, अनुभव, योगदान र स्वीकार्यता निर्णायक हुन्छ ।
यदि यी विशेषताहरू ७० वर्षभन्दा कम उमेरमा नभए पनि व्यक्ति नेतृत्व गर्न सक्दैन; त्यसैगरी, यी गुणहरू ७० वर्षभन्दा बढी उमेर भएकामा भए पनि व्यक्ति सफल नेतृत्व गर्न सक्षम हुन्छ ।’ त्यसैगरी, प्रस्तावमा उपाध्यक्षको संख्या घटाएर तीन मात्र राख्ने र वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद हटाउने व्यवस्था राखिएको छ। हाल पाँच उपाध्यक्ष रहेका छन् । प्रस्तावअनुसार, केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन, सचिव सात गरी २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन हुनेछ ।
साथै, प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू केन्द्रीय कमिटीका पदेन सदस्य हुने व्यवस्था पनि कायम हुनेछ । पौडेलको प्रस्तावले केन्द्रीय कमिटीको निवर्तमान अध्यक्ष स्वतः वरिष्ठ नेता हुने हालको व्यवस्था पनि हटाउन सुझाव दिएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अनिर्वाचित व्यक्ति कार्यकारी कमिटीको दोस्रो वरीयताको पदाधिकारी हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मविपरीत छ । यसले पार्टीमा बहुकेन्द्रको अवस्था सिर्जना गर्ने र आन्तरिक जीवनमा अन्तरविरोध ल्याउने जोखिम बढाउँछ ।’ महाधिवेशनमा प्रस्तावमाथि शनिबार समूहगत छलफल हुनेछ । यसअघि शुक्रबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक र महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन पनि पेस भएका छन् । महाधिवेशन आइतबारसम्म चल्नेछ ।
के छ ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ?
ओलीले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’को महत्वाकांक्षी र विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेको छ । यसले सोभियत संघको राज्य-नियन्त्रित वा पश्चिमा नवउदारवादी मोडललाई अस्वीकार गर्दै नेपालको आफ्नै मौलिक इतिहास र संस्कृति सुहाउँदो समाजवाद निर्माणमा जोड दिएकोे प्रतिवेदनको अंशमा उल्लेख गरिएको छ । यसको मूल चरित्र लोक कल्याणकारी हुने तर खुला, प्रतिस्पर्धी र आर्थिक–सामाजिक न्यायसहितको अर्थ-राजनीतिक प्रणाली अपनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक रूपमा प्रतिवेदनले ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’को अवधारणा अघि सारेको छ । ‘यो केवल आवधिक निर्वाचनमा सीमित नभई आम नागरिकको अधिकार, अवसर र सम्मानमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो, जहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गरिन्छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन् । प्रतिवेदनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई मूर्त रूप दिएको छ । उहाँले ‘समृद्धि’ भन्नाले आधुनिक पूर्वाधार र उच्च आर्थिक वृद्धिलाई बुझाउनुभएको भने ‘सुख’लाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिबाट प्राप्त हुने सन्तुष्टि र मर्यादित जीवनसँग जोड्नुभएको छ ।
यो लक्ष्य हासिल गर्न राज्यको नेतृत्वमा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई साथमा लिएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, औद्योगिकीकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने आर्थिक कार्यदिशा तय गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।प्रतिवेदनमा उहाँले पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणका प्रश्नलाई अपरिहार्य वा स्थायी विषयका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्नुभएको छ । परिस्थिति, आन्दोलनको आवश्यकता र राजनीतिक सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर मात्र नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘कुनै पनि विषय अपरिहार्य, निर्विकल्प या हस्तान्तरण नहुने हुँदैन । तर, परिस्थिति, सन्दर्भ, आन्दोलनको आवश्यकता र समग्र आयामलाई हेरेर यसको निक्र्योल गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओलीले युवा पुस्ता र पुरानो पुस्ताबीचको सम्बन्धलाई अविच्छिन्न शृंखला र समष्टिगत प्रक्रियाको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । उहाँले युवाको निरन्तर विकास र पुरानो पुस्ताको मार्गदर्शनलाई एकैसाथ जोडिएको विषय भन्दै यसलाई विभाजनकारी दृष्टिले नहेर्न सुझाव दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार पार्टीको आगामी यात्रामा अनुभव र ऊर्जाको संयोजन नै निर्णायक हुनेछ ।
प्रतिवेदनमा ओलीले आन्तरिक लोकतान्त्रिक आचरणलाई पार्टीको मूल लक्ष्यसँग अविभाज्य ढंगले जोडिएका विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण भनेको केवल प्रक्रियागत नभई लक्ष्य अभिमुख भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ, ‘लक्ष्यबाट बहकिएको या त्यसलाई सघाउ नपुर्याउने खालको लोकतान्त्रीकरणको उपादेयता हुँदैन,’ प्रतिवेदनको अंश उद्धृत गर्दै एक प्रतिनिधिले भन्नुभयो । लोकतन्त्र र अनुशासनलाई पूरक तत्वका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले बहस र निर्णयलाई विरोधी नभई परिपूरक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । ‘लोकतन्त्र र अनुशासन अन्तरसम्बन्धित हुन्, निषेधकारी होइनन् । बहस र निर्णय कार्यान्वयन परिपूरक विषय हुन्, अन्तरविरोधी होइनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
