काठमाडौं:= नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि करिब साढे आठ लाख नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको गत वर्षको अन्तिम स्वीकृत सूची अनुसार ८ लाख ३९ हजार २६६ जनाले नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति पाएका छन् ।
सो अवधिमा नयँ श्रम स्वीकृत लिनेमात्रै ५ लाख ५ हजार ९५७ जना रहेका छन् । विभागको तथ्यांकले श्रम स्वीकृति लिनेमा पुरुषको संख्या अत्यधिक देखाउँछ । कुल ७ लाख ४४ हजार ८११ जना पुरुष (८८.७५) र ९४ हजार ४५५ जना महिला (११.३५) ले स्वीकृति लिएका छन् । यो आँकडाले वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको सहभागिता क्रमशः बढ्दै गए पनि पुरुष नै प्रमुख श्रम शक्तिका रूपमा रहेको देखाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईका अनुसार नेपाली श्रमिकका लागि परम्परागत गन्तव्य मानिएका खाडी मुलुकहरू नै रोजगारीको प्रमुख केन्द्र बनेका छन् । सबैभन्दा बढी २ लाख १ हजार १४८ जना नेपालीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिएर गएका छन् । साउदी अरेबियाले र कतारमा पनि उल्लेख्य श्रमिक कामका लागि गएका छन् ।
परम्परागत गन्तव्यको दबदबाबीच युरोपेली र अन्य विकसित मुलुकहरू नेपाली श्रमिकका लागि नयाँ र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा उदाएका छन्। विशेषगरी, युरोपेली मुलुक रोमानियाका लागि २२ हजार ३७३ जनाले श्रम स्वीकृति पाएका हुन् । त्यस्तै, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), दक्षिण कोरिया, जापान, क्रोएसिया जस्ता देशमा पनि श्रमिकहरु उल्लेख्य भएका छन् ।
पोल्यान्ड, माल्टा, साइप्रसजस्ता देशमा पनि नेपालीहरूको उल्लेख्य माग देखिएको छ । यी देशहरूमा जाने श्रमिकले तुलनात्मक रूपमा राम्रो आम्दानी र सुविधा पाउने भएकाले आकर्षण बढेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसले नेपालको श्रम बजार विविधीकरणतर्फ उन्मुख भएको सकारात्मक संकेत दिएको छ । विभागको तथ्यांकले नेपालबाट बाहिरिने अधिकांश श्रमिक अदक्ष वा सामान्य सीप भएका रहेको देखाउँछ ।
भौगोलिक रूपमा हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूको बाहुल्यता देखिएको छ । यसले तराई–मधेश क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर कम हुँदा युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताइएको छ । पहाडी जिल्लाहरूको तुलनामा यहाँबाट विदेशिनेको संख्या अत्यधिक छ ।
कुल श्रम स्वीकृतिमा नयाँ संस्थागत (म्यानपावर कम्पनीमार्फत) जानेको संख्या ३ लाख ५९ हजार ६७५ छ। तर, व्यक्तिगत पहलमा जाने र बिदामा आएर पुनः फर्कनेको संख्या ठूलो छ । समग्रमा, आगामी वर्षको यो श्रम स्वीकृतिले देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अझै कति निर्भर रहनेछ भन्ने स्पष्ट चित्र दिएको छ।
युरोपजस्ता नयाँ बजारमा नेपालीको पहुँच बढ्नु सकारात्मक भए पनि देशबाट अदक्ष र सामान्य सीप भएका युवाहरूको पलायन रोक्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
