काठमाडौं := एनआरएनको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार भन्ने मुख्य विषयमा केन्द्रित रहेर गैर-आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आइसिसी)द्वारा आयोजित एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ-२०२५ विभिन्न आठबुँदे निष्कर्षसहित काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सन्दर्भमा प्राप्त गर्नुपर्ने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता, पिएनओको पहिचान, गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधन, गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी प्रवद्र्धन तथा सुनिश्चितता, एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण, पर्यटन प्रवद्र्धन, सुरक्षित मर्यादित श्रम आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगारलगायत कन्क्लेभले विभिन्न आठबुँदे निष्कर्ष निकालेको एनआरएनएले जनाएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सानादेखि ठूलासम्म लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले स्थापित नेपाल सरकारसमेतको लगानी रहेको १० अर्बको नेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड सञ्चालनका लागि हालसम्म भएका कानुन संशोधनका लागि सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै धितोपत्र बोर्डले ल्याएको धितोपत्र निष्कासन तथा वितरणसम्बन्धी निर्देशिकामा सरकारबाट आइपिओको प्रतिशतमा ४९ प्रतिशत स्वीकृत भएकोमा ८५ प्रतिशत माग गरिएको छ । निर्देशिका जारी भएको मितिले पाँचदेखि छ महिनाभित्र आइपिओमा जाने लक्ष्य रहेको एनआरएनले जनाएको छ ।
त्यसैगरी गैरआवासीय नेपालीका पक्षमा गरेका सम्पूर्ण निर्णय र सहजीकरणका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै संविधानको धारा १४ मा प्रष्ट व्यवस्था भएको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनका लागि यथाशक्य छिटो आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइदिन तथा गैरआवासीय नेपाली ऐन यथाशक्य छिटो संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बहाल व्यक्तिलाई नेपाल बस्दा १० वर्ष भिसा लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो व्यवस्था पुन संशोधन गरी आजीवन भिसा लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालगायत गैरआवासीय नेपालीसँग जोडिएका विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि जतिसक्दो छिटो गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संशोधन चालु संसद् अधिवेशनबाटै गर्न र ऐन बन्दा गैरआवासीय नेपाली संघसँग विशेष छलफल गरी त्यस सुझावका आधारमा ऐन तयार गर्न आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै, थाइल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी, कम्बोडियालगायतका देशमा रहेका पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली मूलका विदेशी नागरिक पिएनओको पहिचानका लागि उनीहरूलाई गैरआवासीय नेपालीको मान्यता दिई सो व्यवस्था गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनमै गर्न, लामो समयदेखि बेलायतका विभिन्न राज्यहरूमा समान अधिकारका लागि संघर्षरत गोर्खाजहरूको मुद्दा सम्बोधनका लागि आग्रह गरिएको छ ।
एनआरएनएले नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न साझेदारी, प्रभावकारी नीति र डिजिटल प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालमा रहेका पूर्वाधार, सुरक्षा, हवाई सेवा र अन्य चुनौती समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्न आहृवान पनि गरेको छ । साथै एनआरएनहरूलाई नेपाली नागरिकसरहको आन्तरिक हवाई भाडादर नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइदिन, स्वदेशी वस्तुको निर्यात व्यापार प्रोत्साहन गर्न देशगत र वस्तुगत रणनीति तर्जुमा गर्न, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने तथा विदेशमा भएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभव नेपालको सर्वाङ्गिण विकासमा योगदान हुने गरी सोको सहज प्रयोगका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण तथा समन्वय गर्न पनि एनआरएनएले आग्रह गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको औचित्य, व्यावहारिकता हेरी सरल निकास खोज्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै एनआरएनएको विवादको विषय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेकाले उक्त निर्णय नहुन्जेल सबैलाई धैर्य गर्न पनि कन्क्लेभले आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको कन्क्लेभमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठ, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदरप्रसाद भण्डारी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा, (एमाले) स्थायी समिति सदस्य डा. राजन भट्टराई, नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, सांसद प्रकाश ज्वाला, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्य, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरे, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती, महानिर्देशक वैदेशिक रोजगार विभागका कमलप्रसाद भट्टराई, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारी, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईंलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
