काठमाडौं := गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) फेरि विभाजित भएको छ । उच्चस्तरीय समितिले एकता महाधिवेशनमार्फत महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा चयन गरेसँगै एनआरएनए फेरि विभाजित भएको हो । बौद्धस्थित हायात होटलमा डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गरेको एकता महाधिवेशनबाट श्रेष्ठ निर्विरोध अध्यक्ष चयन हुनुभएको हो ।
महाधिवेशनको शनिबार परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा राणाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । श्रेष्ठ अध्यक्ष भएसँगै एनआरएनमा दुई अध्यक्ष बनेका छन् । यसअघि ११औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्नुभएका डा. बद्री केसीले अध्यक्षकै भूमिकामा बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट सचिवालय सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ ।
विभिन्न मुद्दा मामिलाका कारण एनआरएनए १०औँ महाधिवेशनदेखि नै चरम विवादमा पर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते एकताको महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएको थियो । २०८१ साउन २२ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले डा. केसीकै समितिलाई काम गर्न सहज बनाएको थियो । उहाँको कार्यकाल अक्टोबरमा मात्र सकिन्छ ।
तर, डा. घलेले दोस्रो फैसला उत्प्रेषणको आदेश मात्र भएको र पहिलो फैसला परमादेश भएकाले एकता अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पूरा गरेको बताउनुभएको छ । घलेले गराएको एकता महाधिवेशनमा पूर्वअध्यक्ष देउमान हिराचन र भवन भट्ट सहभागी हुँदा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, कुमार पन्त लगायतले असहमति जनाउनुभएको थियो ।
श्रेष्ठ नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा खगेन्द्र न्यौपाने, लोकप्रसाद दाहाल, सुनिलकुमार साह, मनोज कुमार श्रेष्ठ, विश्वास लिम्बू र बुद्धिसागर सुवेदी चयन हुनुभएको छ । यस्तै, महिला उपाध्यक्षमा जुनु गुरुङ चयन हुँदा महासचिवमा बाबुराम लामा चयन हुनुभएको छ । यस्तै, सचिवमा टंक गैरे, चिन्तामणि सापकोटा, तिलक गैरे, देवकी गुरुङ चयन हुँदा कोषाध्यक्षमा ठाकुरप्रसाद ढुंगाना सर्वसम्मत हुनुभएको छ ।
यस्तै सहकोषाध्यक्षमा कृष्णप्रसाद पोख्रेल चयन हुनुभएको छ । यस्तै, युवा संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक, उपसंयोजक लगायतका पदमा पनि निर्विरोध चयन हुनुभएको हो । केसीले एकता महाधिवेशनको अघिल्लो दिन विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो संघको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । उहाँले १२औँ विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशन काठमाडौंमा आयोजना गर्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ ।
विवाद रोचक मोडमा
एनआरएनएको आधिकारिकता हालसम्म डा. बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएसँगै रहेको छ भने सोही कमिटीले संघको बालुवाटारस्थित कार्यालयबाटै गतिविधि गर्दै आएको छ । एनआरएनएको विवादका कारण १०औँ महाधिवेशनमा दुई कार्यसमिति चयन भएसँगै आधिकारिकता पाउन नसकेका विनोद कुँवर अदालत जानुभएको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले २०८० चैत २१ गते एकताको महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएको थियो ।
सोही परमादेशअनुसार शनिबार एकताको महाधिवेशन उद्घाटन भएको थियो भने आइतबार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाइएको हो । केसीमाथि एमाले नेतृत्वको सरकारको आडमा गतिविधि गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा अहिले पनि सत्ता निकटकै महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भएपछि एनआरएनएको विवाद रोचक मोडमा पुगेको बताइन्छ । अहिले नेपालको सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस र एमाले प्रमुख साझेदार रहेका छन् । एनआरएनएको विवाद यहाँसम्म आइपुग्दा दुई अध्यक्ष नै सत्ता निकटका हुन पुगेका हुन् ।
पात्र फेरिए पनि परिस्थिति उस्तै छ : डा. हेमराज शर्मा
केसी टिमका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले एनआरएनएलाई पोलिटिक्स, पैसा र पावरको प्रभावबाट मुक्त गर्दै संस्था आम गैरआवासीय नेपालीहरूको पहुँचमा पुर्याउने संघर्ष अझ बढी सार्थक बन्दै गएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । नेताहरूको खल्तीबाट होइन, आम गैरआवासीय नेपालीहरूको मताधिकारबाट नेतृत्व चयन हुने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पात्रहरू फेरिए पनि परिस्थिति उस्तै रहेको वर्तमान अवस्थाबाट एकताको संवाद सुरु हुने आशा गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । ‘नेताहरूको खल्तीबाट होइन, आम गैरआवासीय नेपालीहरूको मताधिकारबाट नेतृत्व चयन हुने वातावरण सुनिश्चित हुने सर्तमा एकताको ढोका खुला रहनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘पात्रहरू फेरिए पनि परिस्थिति उस्तै रहेको वर्तमान अवस्थाबाट एकताको संवाद सुरु हुने आशा गर्न सकिन्छ ।’
एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसी र महासचिव हेमराज शर्माले कथित् एकता अधिवेशन नामको संस्था विभाजन अवैधानिक र अस्वीकार्य रहेको बताउनुभएको छ । अध्यक्ष डा. केसीले कथित एकता महाधिवेशन असंवैधानिक, विधानविपरीत र हास्यास्पद रहेकाले यसको कानुनी र व्यावहारिक प्रतिवाद गरिने बताउनुभयो। डा. बद्री केसीसहित संघका पदाधिकारीले सोमबार एनआरएन भवनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।
समाचार स्रोत : डिबी शर्मा / हिमालय टाइम्स
