काठमाडौं := गत शनिबार राति अबेरसम्म भएको छलफलमा सरकार र सत्ता गठबन्धनलाई लिएर बाहिर भइरहेका आशंका र गलत प्रचारलाई कामबाटै जवाफ दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत भए।
सत्ता साझेदार दुई दलका शीर्ष नेताहरूले गठबन्धन र सरकारबारे फैलाइएको भ्रम निस्तेज पार्ने, गभर्नर नियुक्ति जतिसक्दो चाँडो गर्ने, संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) प्रक्रिया समयमै टुंग्याउने र शिक्षक आन्दोलन लगायतका विषयमा छलफल भयो । सत्ता समीकरण फेरबदल हुने र सरकार परिवर्तन हुने भनेर सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षी दलका नेतासम्मले दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक तरंग उत्पन्न भइरहेका ओली र देउवाबीचको सहमतिले सरकारको आयुबारे भएका हल्लामा लगभग पूर्णविराम लागेको छ ।
दुई शीर्ष नेताहरूबीचको सहमतिपछि सार्वजनिक रूपमै सरकारको आलोचना गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको बोली फेरिन थालेको छ । सरकार गठन भएदेखि नै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विभिन्न भूमिकामा सरकारलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको थियो । तर, पछिल्ला समय उही महामन्त्री थापा प्रधानमन्त्री ओली र सरकारप्रति निकै आक्रोशयुक्त सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभएको थियो । महामन्त्री थापाका अभिव्यक्ति सुन्दा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्ने आशंका बढेको थियो । तर, शनिबार प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भएको सहमतिपछि सरकारप्रति महामन्त्री थापाको बोली परिवर्तन हुन थालेको छ ।
महामन्त्री थापाले एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार चल्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार नेपाली कांग्रेसको उद्योग व्यापार विभागद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नेकपा एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने र संघ वा प्रदेश कतै पनि राजनीतिक अस्थिरतामा नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले सरकारमा बस्नका लागि मात्रै नभएर परिणाम दिनेगरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारको मुख्य विषय पनि असन्तुष्टिको सम्बोधन रहेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘खास गरेर हाम्रो इकोनोमीमा देखिएका जति पनि समस्याहरू छन्, संकटहरू छन्, यसलाई सम्बोधन नगरीकन नागरिकका असन्तुष्टि सम्बोधन हुनै सक्दैन ।
केही समयअघि संसद्ले केही कानुनहरू पारित गरेको छ । यद्यपि, त्यसलाई हामीले प्रारम्भ मात्रै ठानेका छौँ । त्यो सुरुवात मात्रै हो । त्यसले ‘पोजेटिभ भाइब्स’ लिएर आउँछ, त्योभन्दा बढी होइन ।’ असन्तुष्टिको कारोबार नगर्न र असन्तुष्टिलाई उत्तेजनामा लिएर जाने काम नगर्न सचेत गराउँदै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘नागरिकमा असन्तुष्टि छ । तर, यो असन्तुष्टिलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ । असन्तुष्टिको कारोबार गर्ने होइन । असन्तुष्टिलाई उत्तेजनामा लिएर जाने होइन । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । बेचैनीलाई हटाउँदै लिएर जानुपर्छ ।’
मनमुटाव भने कायमै
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको वाकयुद्ध संसद् र संसद्बाहिर देखिनेक्रम जारी छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारका काम कारबाही सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नेकपा एमालेका नेताहरूले भने कांग्रेसका केही नेताहरू आफैँ सरकारमा बस्ने र आफैँ सरकारको विरोध गर्ने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्ति गरिरहेका छन् । सत्ता साझेदार दुई दलका नेताहरूबीच सार्वजनिक रूपमै घोचपेच गर्ने क्रम जारी छ । दुई दलका नेताहरूबीच संसद्मा पनि घोचपेच चल्ने गरेको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभामा एमाले सांसद पदम गिरीले २५ करोड तस्करी प्रकरणमा सरकारले गतिलो अनुसन्धान नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो । गृह मन्त्रालयको कमाण्ड कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सम्हालिरहनु भएको छ । गिरीले सुन प्रकरणमा संलग्न भनिएकाहरू अनुसन्धानमा नतानिएको, पैसाको स्रोत र कहाँ पठाउन खोजिएको छ ? भन्ने कुरासमेत नखुलेका कारण त्यसको जवाफ गृहमन्त्रीले संसद्मा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
शुक्रबार पनि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले नौ महिनामा गजब काम गरेको भन्ने ठाउँ नभएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । शुक्रबार नै एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले संसद् बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सरकारबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै सत्तामा कि प्रतिपक्षमा भन्ने चिन्न पनि गाह्रो हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
पूरा समाचार हिमालय टाइम्सको यस लिङ्कमा ।
