काठमाडौं := निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि नेपाली कांग्रेसलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन् । आसन्न बजेटका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेट अन्तरक्रियामा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसलाई सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन एवं लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धन एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रूपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकाले नीतिगत स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो। उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक स्थायित्व हालको व्यवस्थामा तत्काल कम देखिए पनि धेरै देशले नीति र संस्थालाई स्थिर बनाई आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन्। थाइल्याण्ड त्यसको एउटा उदाहरण हो । त्यसैले हाम्रो अनुरोध सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण नेपाली कांग्रेसले नीतिगत स्थायित्वका लागि र दरिलो संस्था निर्माणका लागि सर्वदलीय सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ । सबै दलहरूले कम्तीमा अबको १० वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ ।’
उहाँले नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुर्ई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको, बजेटको करिब १७ प्रतिशत हाराहारीमात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारीमात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले देशमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको, बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित भएको बताउनुभयो ।अबको कम्तीमा दुर्ई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी तय गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
आमनिराशा कम गर्न र युवालाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति, सुशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था र व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै राजस्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी सुशासन अभिवृद्धिका लागि सदाचार, भूतप्रभावी कानुन प्रयोगको अन्त्य र तत्काल कानुन परिवर्तन हुने प्रचलन रोक्ने विषय नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई उल्लेखित सुधारको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा ल्याउनु आवश्यक रहेको महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।
मूलतः अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिरहेको अवस्था र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०४५ पछि जनसांख्यिक लाभ नरहने प्रक्षेपण भइरहेको अवस्था रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख हुने भन्दै अध्यक्ष ढकालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अघि बढाउने गरी आगामी बजेट बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको र ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रूपमा सबै दलहरूले स्वीकार गरी उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भई व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘सरकारको मौद्रिक खर्च नहुने गरी निजी क्षेत्रको मर्यादाको विषय हामीले उठाएका छौं । यसलाई नेपाली कांग्रेसले सहमतिसाथ अघि बढाउन आग्रह गर्दछु । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेछ ।’
तीन दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत रहेको, न्यून आर्थिक वृद्धिले रोजगारीका अवसर खुम्चिँदा करिब ६० लाख जनशक्ति विदेशमा कार्यरत रहेका र सन् २००४ यता निर्यात तीन गुणा र आयात नौ गुणाले वृद्धि भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अधिकतम फाइदा लिन सक्ने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै देशमै रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका बोर्डर सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सूचनाको आदानप्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैरकर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवानालगायतका दस्तुरहरू) सम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकाले सोसम्बन्धी एकीकृत गैरकरसम्बन्धी छाता ऐन ल्याउनुपर्नेे सुझाव रहेका छन् ।
त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि आगामी बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा चेम्बरले औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या एवं सुधारको पहलसहित विभिन्न सुझाव दिएको हो । चेम्बरका कार्यबाहक अध्यक्ष दीपककुमार मलहोत्राले चेम्बरले दिएको सुझाव नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । उद्यमी व्यवसायीको मनोबल खस्किनु पछाडि विगतका पुराना समस्याको बोझ नै प्रमुख कारण रहेको भन्दै लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्ने बताइएको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेजी गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ । चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेका जटिल प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अधिक भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको कार्यबाहक अध्यक्ष मलहोत्राले बताउनुभयो । व्यक्तिले घरजग्गा तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा आयस्रोतको विद्यमान झन्झटिलो व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो ।
खस्किँदै गएको घरजग्गा व्यवसायमा सुधार गर्न विदेशी नागरिकलाई पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा समावेश गरिनुपर्र्ने, कृषिमा परनिर्भरता घटाउन लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादनमुखी नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, कृषिमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न जग्गामा लाग्दै आएको हदबन्दी हटाइनुपर्ने, बाँझो जमिन सदुपयोग नीति अंगिकार गरेर युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने, नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमा वर्षमा कम्तीमा एकपटक नेपाल प्रवद्र्धन कार्यक्रम आयोजना गरिनुपर्ने, मुलुकमा थप भएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अझै प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याई बढी पर्यटक भित्र्याउने नीतिहरू अवलम्बन गरिनुपर्ने सुुझाव रहेका छन् ।
