काठमाडौं := रास्वपा सभापति रवि लामिछाने तीनवटै जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुग्नुभएको छ । उहाँले शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो भने यसअघि नै कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालतविरुद्ध उहाँले उच्च अदालत पोखरा र बुटवलमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा माघ तीन गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजालसले ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । धरौटी माग गरिएको उक्त आदेश चित्त नबुझकोले साधारण तारेखमा बसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भनी लामिछानेले उच्च अदालतमा शुक्रबार निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।
गत पुस २१ गते रविसहित ३९ जनाविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम संगठित तवरले ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उक्त मुद्दामा उनीहरूबाट जम्मा दुई अर्ब ४१ करोड बिगो दाबी गरिएको छ ।
प्रतिवादी कायम गरिएकामध्ये रवि र उहाँका व्यावसायिक साझेदार पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको हिरासतमा रहेकै बेला काठमाडौं झिकाएर प्रहरीले सरकारी वकिलसमक्ष बयान पनि लिएको थियो । तर, यस मुद्दाका अभियुक्तमध्ये जिबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहित अधिकांश फरार छन् ।
यस मुद्दामा रविका नाममा सहकारी ठगीमा पाँच करोड ८ लाख ६९ हजार ६३३ रुपैयाँ पाँच पैसा बिगो कायम गरिएको छ । छविलाई रविलाई भन्दा बढी बिगो तोकिएको छ । छविका नाममा पाँच करोड ७८ लाख ९६ हजार ४८० रुपैयाँ बिगो तोकिएको छ ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रवि प्रबन्ध निर्देशक र छवि उपाध्यक्ष थिए । जिबी अध्यक्ष थिए । सहकारीको रकम गैरकानुनी तरिकाले गोर्खा मिडिया नेटवर्क नामक कम्पनीमा लगेर बचतकर्तालाई ठगेको मुख्य अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको छ । अदालतले तत्काल उहाँ निर्दोष हुन् भन्न नमिल्ने भनी आदेशमा लेखेको छ ।
