काठमाडौं := मलेसिया रोजगारीको लागि स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धित रोजगारदाताले गरिदिने दाबी गरिए ता पनि यसको भार कामदारलाई नै पर्ने गरेको छ । मेडिकल गरेको रकम रोजगारदाताले कामदारलाई शोधभर्ना गर्नुपर्ने भनिए पनि अधिकांश कामदारले शोधभर्ना पाउँदैनन् ।
यसबारे श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा जानकार रहेको व्यवसायी बताउँछन् । तर, जानकार भएर पनि मन्त्रालय भने मौनजस्तै छ । कामदारबाट नौ हजार ८०० उठाइए पनि करिब तीन हजार ३०० मलेसिया पठाउन भन्दै कटौती हुन्छ । बाँकी तीन हजार ५०० मात्र मेडिकल व्यवसायीले पाउने गरेका छन् ।
सिण्डिकेट पक्षले पटक–पटक सम्झौता नवीकरणको प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन । मलेसियाले एफडब्लुसिएमएससँग गरेको एग्रिमेन्टमा तीनवटा बुँदा मात्रै समावेश छन् । जसमा मेडिकलबारे एक शब्द पनि उल्लेख छैन ।
मलेसियाले एफडब्लुसिएमएसलाई दिएको जिम्मेवारीमा विदेशी कामदारको प्रथम वर्षको वर्क परमिट गर्ने र भिसा रिफ्रेन्स गर्ने रहेको छ । तर, स्वार्थ समूह एफडब्लुसिएमएससँग भएको एग्रिमेन्टलाई नै मेडिकल सिण्डिकेट भएको भ्रम छर्दै सरकारी निकाय र व्यवसायीलाई दोधारमा पारिरहेको छ ।
महासंघले गत सोमबार १९औँ साधारणसभा गरेर शक्ति प्रदर्शनसमेत गरेको थियो । महासंघको साधारण सभामा श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, मलेसिया दूतावासका पदाधिकारी लगायतलाई अतिथि बनाइएको थियो ।