काठमाडौं:= श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको भर्ना प्रक्रियालाई न्यायोचित बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। सोमवार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस (डिसेम्वर १८)को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई मेनपावर व्यवसायीहरुले मनलाग्दी लागत लिने भन्दा पनि सबैलाई न्यायोचित बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाली आर्थिक सामाजिक तथा अर्थतन्त्रको छिद्रको वैदेशिक श्रम आप्रवासन ठूलो विषय भएको भन्दै राज्यले प्राथमिता दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले वैदेशिक श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा राज्यले प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै अब सरकार र व्यवसायीहरुले सहजिकरण गर्नुपर्ने बेला भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा धेरै नीति भएपनि राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले पालना नगरेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले आईएम,आइएलओ र सरकारले बनाएका नीतिहरु समेत लागू हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले एउटा अध्ययनले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८० प्रतिशत भन्दा बढी श्रमिकहरु गरिवीबाट उठ्नको लागि जाने गरेको देखाएको भन्दै त्यस्ता श्रमिकसँग २ लाख बढी पैसा लिनु उचित नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सेवा शुल्क व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘आईएम,आइएलओ र सरकारका नीतिका कुराहरु भए तर यी कुराहरु लागू भएका छैनन् । अन्य देशमा यति धेरै नियम कानून छैनन् । तर त्यहाँ सरकार र व्यवसायीहरुले नियम पालना गर्दछन् । हाम्रो देशमा नीति नियमहरु प्राप्त छन् । तर पालना हामी कोही गर्दैनौं । कहाँ छिद्र छन् त्यहाँबाट छिर्ने प्रयास हुन्छ । भर्ना प्रक्रियालाई न्यायोचित बनायौं ।
नेपाली आर्थिक सामाजिक तथा अर्थतन्त्रको छिद्रको वैदेशिक श्रम आप्रवासन ठूलो विषय हो । राज्यले जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो दिन सकि रहेको छैन । व्यवसायीहरुले पनि सहज रुपमा विदेश पठाउनु पर्छ । सदिक्षा भट्टराई र जुना माथेमाले गरेको दुईवटा अध्ययनले ८० प्रतिशत भन्दा बढी मान्छे गरिवीबाट उठ्नको लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्। त्यस्ता मान्छेहरुबाट पैसा लिन व्यवसायीहरुलाई कसरी मन लाग्यो होला । सेवा शुल्क व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको छ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीेले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिक भर्ना प्रक्रिया न्योयोचित बनाउने विषयमा सरकार र व्यवसायीहरु एक ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष भण्डारीले सरकार र व्यवसायीहरु एक ठाउँमा आउन नसक्दा लक्षित श्रमिकहरुले न्याय पाउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले मलेसियामा फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा श्रमिक लैजाने १० प्रतिशत मात्रै काम भएको भन्दै अब ९० प्रतिशत तान्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
मेनपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा लाग्ने लागतको सूचि बनाएर व्यवसायीहरुले सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ । अध्यक्ष भण्डारीले व्यवसायीहरुले एउटा समयमा यति लागतमा श्रमिक पठाउछौं भनेर लागत सूचि नबनाएर शुन्यमा ल्याउने कुराको सुनिश्चिता नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया न्यायोचित हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले ७ वटा भन्दा बढी खाडी मुलुकहरुमा त्यो देशको भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरु गएको देशमा समेत श्रम सम्झौता गर्न नसकिएको भन्दै शुन्य कस्टमा पठाउन समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले मेनपावर व्यवसायीहरु राज्यको नीति नियममा बसेर काम गर्न चाहेको भन्दै सरकारले पनि व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
