काठमाडौं := काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले खुलामञ्च आन्दोलनका निषेधित क्षेत्र नभएको बताएका छन्। मिटरब्याज पीडितहरूलाई खुलामञ्च प्रवेश नदिइएको बारे सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रष्टीकरण दिँदै उनले माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरूका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्ने तयारी गरिनु शंकास्पद भएको बताए ।
बालेनले भनेका छन्, ‘शिविर बनाएर महिनौँ वा वर्षौँ बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण बनाउने होइन, सकेसम्म चाँडो र केहि घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्ने हो । यसो नगरि सम्पुर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा नै बस्नमा प्रयोग गरे जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ।’
सोमवार मिटरब्याजी पीडितहरुले खुलामञ्चमा प्रवेश गर्न खोज्दा महानगर प्रहरीले रोकेको थियो। सो क्रममा पीडित र महानगर प्रहरीबिच घम्साघम्सी समेत भएको थियो। बालेनले भने खुलामञ्चमा बस्नु विकल्प नभएको भन्दै न्यायका लागि भने पहल गरिरहनुपर्ने बताएका छन्।
उनले भने, ‘पीडितहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौं आइपुग्नुले हाम्रो संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको छ। यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशिघ्र चासो दिनु पर्ने हो। यसै पनि न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले दिनु पर्ने हो। पीडितहरुलाई शिविर होइन, आज नै न्यायको अनुभूति दिलाएर बेलुका घर फर्किने वातावरण बनाउनु पर्ने हो।’
मिटरब्याजी पीडितहरुको यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि नभएको भन्दै बालेनले उनीहरुलाई न्यायको लागि बालुवाटार जान समेत सुझाएका छन्। बालेनले यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धतासमेत जनाएका छन्। तर, स्थानीय समस्या भने स्थानीय सरकारबाटै समाधान हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
‘स्थानीय समस्याहरु स्थानीय सरकारबाट समाधान हुनु पर्छ। नभएर माथिल्लो सरकारमा आइपुगे पछि हदैसम्म शिघ्रता देखाएर समाधान हुनु पर्छ। रह्यो कुरा खुलामञ्चको, त्यो मञ्च आवाज बोल्न सबैका लागि सँधै खुला थियो, छ र रहनेछ,’ बालेनले भनेका छन्। पीडितहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौं आइपुग्नुले संघीयतामाथि निर्मम प्रश्न गरिरहेको उनले बताएका छन् ।
