काठमाडौं:= अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगानी बोर्डलाई आफैंले पुँजी निर्माण गरी ठूला परियोजना अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । बोर्डअन्तर्गत अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको सातौँ बैठकमा मन्त्री शर्माले बोर्ड पुँजी निर्माणमा अघि बढे मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने पनि बनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बोर्डको कार्य प्रकृति कस्तो छ भने कोही आउला र उसले भनेअनुसारको काम गरिदिउँला भनेर पर्खेर बस्ने किसिमको छ । अब सधैं यसरी चल्दैन, बोर्ड आफैं पुँजी निर्माण गरी ठूला परियोजनामा लगानी गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बरु यस्तो कोष बनाउने भए हामी पनि के-कस्तो सहयोग गर्न सक्छौँ, त्यसमा छलफल गरौँला ।’
बोर्ड उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी निर्यातमा आधारित परियोजनाका लागि पुँजी कोषको निर्माण गर्न बोर्डलाई सुझाव दिनुभयो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) र पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने परियोजना परिकल्पना गरी लगाानीका लागि अग्रसरता लिन उहाँले बोर्डलाई सुझाव दिनुभयो ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘कसले आएर के भन्ला भनी प्रोजेक्ट पर्खेर बस्ने होइन, आफैं प्रोजेक्ट जन्माउनुपर्यो ।’ साथै मन्त्री शर्माले विदेशी लगाानीकर्ता आफैं परियोजना छनोट गरेर वा नेपालको परियोजनामा लगानी साझेदार भई आउने गरेका कारण सबैलाई समान व्यवहार गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना र मातहतका परियोजना, लजिस्टिक परियोजना, खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम, तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजना, प्लान्ट भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड एसेम्ब्लिङ प्लान्ट र हुवासिन सिमेन्ट परियोजनाको कार्य प्रगतिबारे प्रस्तुतीकरण दिएको थियो ।
बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले उत्पादनमा आधारित ठूला परियोजनाका लागि उद्योग लगाउने ठाउँबारेमा नीतिगत निर्णय गरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । बोर्डमा अटोमोबाइल उद्योग स्थापनाका लागि दक्षिण कोरियाली कम्पनी मोटे«क्सले प्रस्ताव गरे पनि उद्योगका लागि जग्गा छनोट गर्न नसकेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
भट्टका अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा जानलाई निर्यातमा आधारित हुनुपर्ने मापदण्डले असर गरेको छ । त्यसैले बोर्डमार्फत् आउने परियोजनालाई उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
मोट्रेक्स उद्योग स्थापनाका लागि बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको बुटवल धागाो कारखानाको जग्गा दिन उपयुक्त देखिएको अध्ययनले देखाएको छ तर सो उद्योेगमा रहेका पुराना मेसिनरी प्रतिस्थापनलगायतका विषय झन्झटिलो भएका कारण स्थान दिन नसक्ने सरकारले जवाफ दिएको बोर्डले जनाएको छ । हाल मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।
पुँजीगत खर्च नबढ्दा असन्तुष्टि
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिनुभएको छ । पुँजीगत बजेट धेरै विनियोजन भएका १० मन्त्रालयको २४ फागुनसम्मको बजेट समीक्षा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘हाम्रो अहिलेको छलफलमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने देखियो । जबकि बजेटको मध्यावधि समीक्षाले ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, त्यो लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने सुन्दा म चिन्तित छु तर अहिलेसम्म केही बिग्रेको छैन । हामी सबैले प्रयास गरौँ । लक्ष्य भेट्टाउन खासै गाह्रो पर्दैन ।’
पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयले सबै प्रकारको सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो । बढी पुँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयले कम खर्च गरेको र आवको अन्त्यसम्म पनि पुँजीगत खर्च उल्लेख्यमात्रामा गर्न नसक्ने जानकारी दिएका थिए ।
मन्त्री शर्माले बढी पुँजीगत खर्च भएका मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । कतिपय मन्त्रालयले बजेटमा परेको कार्यक्रमको समयसीमाबारे अझै बुझ्न नसक्दा कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको उहाँको भनाइ थियो ।
बजेट कार्यक्रममा देखिएका समस्या पुरानै भएकाले आगामी बजेट निर्माण गर्दा सबै कमजोरी सुधार गर्न अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिनुभएको छ । सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले कार्यक्रम बनाएर पठाउनुको सट्टा बजेट कार्यान्वयनमा हालसम्म देखिएका समस्या सुधार गर्ने कार्ययोजना पहिला पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कमजोर पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट आफू निराश भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भएको बजेटको कार्यान्वयन हे¥यो भने २० प्रतिशत पनि पुगेको छैन तर थप बजेटको माग गर्ने स्थिति हे¥यो भने विकराल छ, अहिले भएकै बजेटलाई व्यापक उपयोग गर्नुस् ।’
