काठमाडौं:= अब यु’ट्युव च्यानल सहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अनलाइन टेलिभिजन (टिभी) प्रशारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण –एघारौं संशोधन) नियमावलीमा, २०७८ जारी गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने यु’ट्युव लगायत विभिन्न ‘ओटीटी प्लेटफर्म’का साथै इन्टरनेट मार्फत् नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरेको छ।त्यस्तै संशोधित नियमा वलीमा कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेट मार्फत् गराइने सेवालाई ओटीटी भनिएको छ ।
त्यसले इन्टरनेट मार्फत् अन्य प्लेटफर्म माथिको भिडियो स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउने संशोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो सामग्री प्रकाशन गर्दा उपभोक्ताको उमेर अनुसार त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लखे गरिएको छ । संशोधित नियमावली अनुसार बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ दिनुपर्नेछ, भने दश वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ दिनुपर्नेछ ।
त्यस्तै अठार वर्ष भन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘ए’ रेटिङ दिनुपर्नेछ । अब आफैंले उत्पादन गरी प्रशारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजत–पत्र लिनका लागि ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।सरकारले अनलाइन मार्फत् हुने प्रशारणलाई नियमन गर्न नियमावलीमा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था बनाएको हो ।
अहिले युट्युबमा आउने संवेदनहीन सामग्रीले धेरै मानिस आजित भइसकेका छन् । यसले पत्रकारिता क्षेत्रमा समेत बदनामी गरेको जानकारहरु बताउँछन्। आफैँले उत्पादन गरेको सामग्री प्रकाशित गर्नुलाई अनलाइन टेलि भिजनका रुपमा परिभाषा गर्दै सरकारले अब यु’ट्युबको निगरानी समेत गर्ने भएको छ। प्रेस काउन्सिलले समेत यु’ट्युब सामग्री नियमन गर्न गृहकार्य कार्य सुरु गरिसकेको थियो।
