काठमाडौं:= नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजस्व वृद्धिका लागि दर्ता भएका करदातालाई मात्र थप करको भार सिर्जना गर्नुभन्दा राजस्वको दायरा विस्तारमा निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिएको छ ।
उक्त कार्यमा राजस्व अनुसन्धान विभागले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघका पदाधिकारी र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकबीच सोमबार महासंघ सचिवालयमा भएको छलफल कार्यक्रममा महासंघले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
दर्ता नभई आर्थिक कारोबार गर्ने र अवैध पैठारी गर्नेलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन राजस्व विभागले कार्य गर्नुपर्ने, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्कमा दर्ता भई कारोबार गर्ने र एक्जिम कोड लिई मालवस्तु निकासीपैठारी गर्नेलाई सम्बन्धित निकायले नै अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको सुुझाव छ ।
त्यस्तै भिसिटिएस प्रणालीमा आबद्ध भएपछि आएका मिसम्याचका समस्या निराकरण सरकारले गर्नुपर्ने, एकै जिल्लाभित्र मालवस्तु आपूर्ति गर्दा भिसिटिएस नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, भिसिटिएसलाई फेजअनुसार लागू गर्नुपर्ने बताइएको छ।
उद्योगी व्यवसायीको मानमर्दन हुने गरी छापा मार्ने कार्य भएकाले छापा मार्दा कारण खुलाएरमात्र छापा मार्नुपर्ने, अनुसन्धानको निष्कर्षमा नपुगी सार्वजनिक गर्न नहुने, छापा मारेकै बेला उद्योगी व्यापारीले वारेसनामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यक कागजपत्रको प्रतिलिपि लिई व्यापारिकस्थल सिलबन्दी गरेको २४ घण्टाभित्र सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेलगायत महासंघका सुझाव रहेका छन् ।
महानिर्देशक पौडेलले करदातालाई अनावश्यक दुःख नदिने गरी र दोहोरोपना नहुने गरी विभागले कार्य गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भिसिटिएस र राजस्व अनुसन्धानका प्रावधानका सम्बन्धमा सबै प्रदेशमा छलफल कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिँदै त्यसमा महासंघसँग साझेदारीका लागि अनुुरोधसमेत गर्नुभयो ।
पौडेलले राजस्वसम्बन्धी सबै निकायबीच समन्वय गर्ने आश्वासनसमेत दिएको महासंघले जनाएको छ । सो अवसरमा महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघाई, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन र समिति सभापतिहरूको सहभागिता रहेको पनि महासंघले जानकारी दिएको छ ।
भन्सार सहजीकरणका लागि ध्यानाकर्षण
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धु्रव थापा नेतृत्वको सातसदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले भन्सार विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक कमल भट्टराईसँग भेट गरी भन्सारसम्बन्धी नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । सो अवसरमा अध्यक्ष थापाले नाडाले स्वच्छ व्यवसायमा विश्वास राख्दै आएको भन्दै भन्सार मूल्यांकनमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेको अवस्थामा भन्सार मूल्यांकन सन्दर्भ सूची नै खारेज गरी भन्सारमा मालवस्तुको यथार्थ घोषणा र सही वर्गीकरण गराई भन्सार मूल्यांकन पद्धतिलाई यथार्थ र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले सरकारले गरेको एम्बुलेन्सको वर्गीकरणमा केही परिमार्जन गरिनुपर्ने भन्दै आयातित सवारीसाधनको भन्सार जाँचपासमा पनि ढिलाइ भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
अर्का उपाध्यक्ष सुनिल रिजालले एलसी खोलेर सामान आयात गर्दा परिरहेको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै एउटै वस्तुमा भिन्न–भिन्न भन्सार कार्यालयमा एचएस कोडको परिभाषामा फरक पर्ने गरेको, बे्रक लाइनिङजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तुमा पनि शतप्रतिशत नगद मार्जिन राखी एलसी खोल्नुपर्ने नियमले व्यवसायीलाई समस्या परेको गुनासो गर्नुभयो ।
साथै उहाँले न्यून विजकीकरण र अनधिकृत आयातबाट हुने समस्या समाधानमा समेत जोड दिनुभयो। महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीले २०७३ असार २६ गते भन्सार विभाग र नाडाबीच भएको सहमतिबारे जानकारी गराउँदैै विभागले अनलाइन पेमेन्टलाई मान्यता दिएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको चेकलाई पनि मान्यता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
महासचिव उप्रेतीले नेपालमा ब्याट्री उत्पादनको सम्भावना बढ्दै गएको भन्दै सबै किसिमका सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्री उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार लिने व्यवस्थाका लागि आग्रह पनि गर्नुभयो।
महानिर्देशक भट्टराईले विभागसँग विगतमा भएको सहमतिमा केही विषय संशोधन गर्नुपरेमा दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने भन्दै नाडाबाट प्राप्त सुझाव सम्बोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो । सोमबार भएको भेट तथा छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंघानिया, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाललगायतको सहभागिता रहेको नाडाले जनाएको छ ।
