प्रतिनिधिसभा बैठक औपचारिकतामा सीमित

[ अनिल क्षेत्री ] 

काठमाडौं:= बहुचर्चित परियोजना अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का कारण सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन धरापमा परेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् । सरकार तथा सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा छ भने जनता समाजवादी पार्टीबाहेक अन्य दल संशोधनबिना एमसिसी पारित गर्न नहुने अडानमा छन् । जनता समाजवादी पार्टीले भने एमसिसीबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसले एमसिसी पारित गर्ने संस्थागत निर्णय गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रले एमसिसी संसद्मा टेबल भए सरकारबाट बाहिरिने र गठबन्धन टुट्ने चेतावनी दिएको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टीले संशोधनबिना एमसिसी पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । अमेरिकाले एमसिसी सम्झौता परिमार्जन हुन नसक्ने र फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ गतेसम्म पारित नभएर सम्झौता नै रद्द हुने र नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रने चेतावनी दिइसकेको छ । नेपालको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र राजमार्ग निर्माणका लागि ५५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहायता दिने गरी सम्झौता भएको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबाट साथ नपाएपछि एमसिसी टेबल गर्न पछि हटेको छ ।

पछि हट्नुभयो प्रधानमन्त्री देउवा

प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको असहयोग तथा विपक्षी दल एमालेको दोहोरो चरित्रका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबार एमसिसी टेबल गर्नबाट पछि हट्नुभएको हो । पार्टीको संसदीय दलको बैठक सकेर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुग्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको आग्रहमै सरकारले बुधबार सदनमा एमसिसी प्रस्ताव पेश नगरेको सरकारकै एक मन्त्रीको भनाइ छ ।

छलफलमा अध्यक्ष दाहालले यथास्थितिमा एमसिसी सदनबाट अनुमोदन गर्न नसकिने र जबरजस्ती पेश भए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा बुधबार एमसिसी टेबल नगर्ने मनस्थितिमा पुग्नुभएको हो । एमसिसी अनुमोदनका लागि आफूसँगै हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएका अध्यक्ष दाहाल यसकै विपक्षमा उभिँदा आफूमाथि नै अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आउनसक्ने, सत्ता गठबन्धन टुट्ने, दाहालको दोहोरो चरित्र र राजनीतिक छविसमेत बिग्रनसक्ने भयका कारण प्रधानमन्त्री देउवा पछि हट्नुभएको हुनसक्ने कतिपयको टिप्पणी छ ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग निर्णायक छलफल हुँदै

एमसिसी पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच मतभेद तीव्र भइरहेको बेला बिहीबार निर्णायक छलफल हुँदैछ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग निर्णायक छलफल गर्न लाग्नुभएको हो । एमसिसी जसरी पनि टेबल गरेर पास गर्नुपर्ने तयारीमा जुट्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा रहेका दलहरूले नै सहयोग नगरेपछि निर्णायक छलफल गर्न लाग्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने सरकारको तयारी थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसले पनि एमसिसी जुनसुकै हालतमा पास गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । तर, सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रको बुधबारको संसदीय दलको बैठकले यथास्थितिमा एमसिसी टेबुल गरिए गठबन्धन तोडिने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको संसदीय दलको बैठकलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री र दाहालबीच बुधबार एमसिसी टेबल नगर्ने सहमति हुनुका साथै बिहीबार गठबन्धनको बैठक राखेर निर्णय गर्ने सहमति भएको थियो । तर, नेताहरूको प्रतिक्रिया सुन्दा निर्णायक भनिएको बिहीबारको बैठकबाट पनि एमसिसीबारे सहमति नजुट्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भन्नुभयो, ‘बिहीबार पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बस्दैछ । हामी एमसिसीबारे पार्टीको अडान त्यहाँ पनि राख्छौँ ।’

माओवादी केन्द्र जस्तै सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि यथास्थितिमै एमसिसी पारित गर्न नसक्ने अडान राख्दै आएको छ । एमसिसी टेबल गरे सरकारबाट फिर्ता हुने माओवादी केन्द्रले औपचारिक निर्णय गरे पनि एकीकृत समाजवादी सरकार छाड्ने र गठबन्धन टुटाउने लाइनमा भने छैन । एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता जीवनराम श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘गठबन्धन पनि टुट्दैन, यही अवस्थामा एमसिसी पनि टेबल हुँदैन । यस विषयमा ठोस छलफल बिहीबार मात्रै हुन्छ ।’

सरकारले शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने तयारी गरिरहँदा बिहीबार बोलाइएको गठबन्धनको बैठकलाई निकै महŒवका साथ हेरिएको छ । बिहीबारको बैठकले नै एमसिसी र सत्ता गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्ने सत्तारूढ दलका कतिपय नेताको जिकिर छ ।

फागुन ६ गतेको बैठकमा एमसिसी टेबल हुन्छ : कानुनमन्त्री बडू

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दलहरूबीच सहमति जुटाएर एमसिसी फागुन ६ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबल गर्ने दाबी गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री बडूले एमसिसी टेबल गर्ने विषयमा दलहरूबीच थप छलफल आवश्यक परेकाले बुधबार टेबल नभएको तर सहमति जुटाएर अब फागुन ६ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्ने दाबी गर्नुभयो ।

असहमति हुँदाहुँदै जबरजस्ती गर्न मिल्दैन : खनाल

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं सांसद झलनाथ खनालले दलहरूबीच सहमति नहुँदा नहुँदै एमसिसी सम्झौता टेबल गर्न नहुने बताउनुभएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सांसद खनालले भन्नुभयो, ‘नमिलेका कुरामा जबरजस्ती हुँदैन । कतिपय विषय वर्षौं वर्ष लगाएर सहमति हुन्छ, कतिपय विषय परिमार्जित हुन्छन्, परिष्कृत हुन्छ, बदलिन्छ अनि मात्रै सहमति हुन्छ, असहमतिको विषयमा बल प्रयोग गरेर हुन्छ ? धाकधम्की दिएर हुन्छ ?’ उहाँले एमसिसी सम्झौतामा राष्ट्रियहित विपरीतका विषय रहेकाले संशोधन नभएसम्म संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

शान्ति क्षेत्र फेरि ब्यूँताऊँ, एमसिसी आफैँ संशोधन हुन्छ : कार्की

माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई फेरि ब्यूँताउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । बुधबार संसद् बैठकपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीका क्रममा कार्कीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याउनासाथ एमसिसीका असमान बुँदा संशोधन हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई फेरि ल्याउनुपर्छ । यो पहिले पनि आएको थियो । यो प्रस्तावलाई हामीले फेरि मुभ गर्नुपर्छ । यो प्रस्ताव ल्याउनासाथ जहाँ–जहाँ हाम्रो आपत्ति छ भनेका थियौँ, त्यसलाई हटाएर एमसिसी पास गरिन्छ ।’

कार्कीले एमसिसीकै कारण नेपाल र अमेरिकाबीचको ७० वर्षको सम्बन्ध नबिग्रिने दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘अमेरिका ७० वर्षको सम्बन्ध यही एमसिसीका कारण बिग्रने भन्ने हुँदैन, एउटै हिउँदले जाडो जाँदैन । नेपालसँगको सम्बन्ध हाम्रो लागि अमेरिकासँगको सम्बन्ध जति प्यारो छ, अमेरिकाका लागि पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।’ कार्कीले विश्वमा अहिले शीतयुद्ध सुरु भइसकेको जिकिर गर्दै त्यो नेपालकै दुई छिमेकीबीच हुने भएकाले नेपाल तटस्थ रहनुपर्ने धारणा राख्नभुयो ।

बिना छलफल एमसिसी पारित गर्न एमाले पनि मिलेको त छैन ? : रावल

एमालेका विषयमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले प्रश्न उठाइरहेका बेला एमालेकै नेता भीम रावलले समेत पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । पार्टी नेतृत्वको नियतमाथि शंका गर्दै नेता रावलले एमसिसीका विषयमा पार्टीको धारणा नबनाएर बस्नु बेठिक भएको बताउनुभयो । नेता रावलले भन्नुभयो, ‘कतै यो संसद् अवरोधका नाममा होहल्लाकैबीच एमसिसी पारित गर्न खोजिएको त होइन ? मैले विगतमा पनि यो विषय उठाएको छु । यसमा एमाले वा अरू को को मिलेका छन् तपाईंहरूले पनि खोज्नुहोस् ।’

यस्तै, नेता रावलले एमसिसीबारे प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता रावलले एमसिसी नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएकाले संसद्मा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको र आफूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिँदै रावलले भन्नुभयो, ‘मैले भनेको कुरा यो दफामा छैन भन्न कसैले सक्नुभएको छ ? शेरबहादुरजीले भन्न सक्नुभएको छ, उहाँका प्रवक्ता र महाप्रवक्ताले भन्न सक्नुभएको छ ।’

एमसिसी जबरजस्ती अघि बढाए सरकार छाड्ने माओवादीको निर्णय

प्रतिनिधिसभा बैठक अघि बुधबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रिय सहमति नभई एमसिसी अघि बढे र त्यसको विपक्षमा आफूले मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आए सरकार छोड्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकको यही निर्णय लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्न बालुवाटार जानुभएको थियो । बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भन्नुभयो, ‘संसद् सुचारु नभएसम्म कुनै एजेण्डा अघि बढाउन सकिँदैन, संसद् अवरोधको अवस्थामा अघि बढ्ने र एमसिसी पेश भए हामी त्यसको विपक्षमा जाने भन्ने निर्णय भएको छ । प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछि नैतिक रूपमा हामी सरकारमा बसिरहन मिल्दैन । एमसिसीबारे संसद्मा पर्याप्त छलफल हुने वातावरण बन्नुपर्छ ।’

कार्यसूचीमै परेन एमसिसी 

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक अघि बैठकका एजेण्डा तय गर्न बोलाइएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलहरूबीच सहमति नजुटेको भन्दै एमसिसीलाई कार्यसूचीमा नराख्ने निर्णय सुनाउनुभएको थियो । बैठकमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले एमसिसी टेबल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । तर, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठले एमसिसीका प्रावधान संशोधनबिना पेश गर्न नहुने अडान राख्नुभएको थियो । बैठकको अन्त्यमा सभामुख सापकोटाले सहमति नजुटेको भन्दै बुधबार एमसिसी कार्यसूचीमा नचढ्ने निर्णय सुनाउनुभएको थियो । बुधबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विपक्षी दल एमाले र सत्तारूढ गठबन्धनको घटक जनता समाजवादीका प्रतिनिधि भने सहभागी भएनन् ।