काठमाडौं:= नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले निक्षेपमा व्याजदर वृद्धिप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्या देखिइरहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपको व्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनु अनपेक्षित रहेकोे सिएनआईको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका उपाय अवलम्बनका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सरोकारवालाले सक्दो प्रयास गरिरहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनुले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने संकेत गरेको सिएनआईले उल्लेख गरेको छ ।
व्याजदर वृद्धिबाट बजारमा तरलता थप भई हालको समस्या समाधान हुने अवस्था नरहेको भन्दै व्याजदर वृद्धिले निक्षेपको स्थानान्तरणमात्र हुने र वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढ्ने सिएनआईको ठहर छ । जसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर कोरोनालगायत विविध कारण समस्यामा परेका उद्योग, कृषि, पर्यटन व्यवसायमा पर्ने निश्चित रहेको सिएनआईले जनाएको छ । व्याजदर बढ्दा लगानी महँगो भई बजार मूल्य बढ्दा उपभोक्तामा समेत नकारात्मक असर पर्ने, वर्तमान अवस्थामा शिथिलप्रायः भएका उद्योग व्यवसाय थप कमजोर बन्ने भन्दै मुलुकको अर्थ व्यवस्था जोगाउन सचेत हुनुपर्नेतर्फ सम्बन्धित सबैमा सिएनआईले आग्रहसमेत गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वका ठूला बचतकर्ताको संस्थागत निक्षेपलाई पुरानै व्याजमा कायम राख्दा बजारमा देखा परेको व्याज बढाउने प्रतिस्पर्धामा केही कमी आउने भन्दै उसले विद्यमान संकटको समयमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले पूरा गर्नुपर्ने नियमनकारी अनुपातलाई केही समयका लागि खुकुलो बनाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ । जसबाट तरलता व्यवस्थापनमा सहज भई लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई राहत पु¥याई रोजगारी सिर्जनामा समेत सहयोग गर्नुका साथै वर्तमान आर्थिक संकटको अवस्थामा समेत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने सिएनआईले विश्वास लिएको छ ।
व्याजदर स्थिर गर्ने तथा त्यसलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले मासिकरूपमा आगामी महिनाको व्याजदर प्रकाशन गर्ने नियम लागू गरेको छ । जसलाई प्रत्येक तीन महिनामा मात्र व्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न पनि सिएनआईले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ।त्यस्तै राष्ट्र बैंकले हालै विभिन्न उपभोग्य वस्तु आयातमा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राखी प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकमा खस्कँदो विदेशी मुद्राको सञ्चितिका कारण यस्तो गरिएको भए पनि आयात संकुचित भई मागअनुसार वस्तुको उपलब्धता नहुने र मुद्रास्फीतिलाई समेत बल पुग्ने भन्दै सिएनआईले हालको अवस्थामा अर्थ व्यवस्थाका लागि अर्को खतरा हुनेतर्फ पनि सरोकारवालालाई सचेत गराएको छ ।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि सम्पूर्ण क्षेत्रमा त्रास भएको अवस्थामा व्याजदर वृद्धिले बैंक वित्तीय संस्थालाई मात्रै फाइदा पुग्ने जनाएको छ । आयातित वस्तुमा एलसीबाट हुने कारोबारमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधानले व्यावसायिक क्षेत्रलाई चुनौती भइरहेको सन्दर्भमा हाल आएर निक्षेपमा दिइने व्याजदर वृद्धिले समस्त निजी क्षेत्र आफ्नो व्यवसाय संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने चेम्बरको भनाइ छ ।
आयात व्यवस्थित गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र रेमिट्यान्सको चुहावट रोक्नुपर्नेमा व्यवसायलाई प्रतिकूल हुने गरी लागू गरिएको बैंकिङ तथा मौद्रिक नीतिले आपूर्तिमा थप समस्या निम्त्याउने तथा कालान्तरमा वस्तुहरूको उपभोग्य मूल्य बढाउने र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने भई निर्यात उद्योग धराशायी हुने र राजस्वमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने चेम्बरले जनाएको छ । व्याजदर वृद्धिमार्फत् तरलताको दीर्घकालीन समाधान नहुने भन्दै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन कडा कदम चाल्नुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ । अघिल्लो दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि व्याजदर वृद्धिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै व्याजदर वृद्धिको निर्णय स्थगित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको थियो ।
वाणिज्य बैंकहरूले फागुन १ गतेदेखि निक्षेपको व्याजदर बढाएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको गत शुक्रबारको बैठकले फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको व्याजदर बढाउने निर्णय गरेको थियो । २७ वाणिज्य बैंकमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक बाँकी २६ वाणिज्य बैंकले आइतबारदेखि व्यक्तिगत मुद्दतीमा ११.०३ प्रतिशत र संस्थागतमा १०.०३ व्याजदर लागू गरेका हुन् । मुद्दती निक्षेपमा दिइने व्याजदरभन्दा रेमिट्यान्स मुद्दतीमा एक प्रतिशत बढी दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार रेमिट्यान्स निक्षेपमा १२.०३ प्रतिशत व्याजदर बढाएका छन् । पुसमा वाणिज्य बैंकहरूले ११.०३ प्रतिशतसम्म बढाउने बाटो खुला गरे पनि निक्षेप संकलन हुन नसकेको भन्दै व्याजदर बढाएका थिएनन् । यसअघि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको व्याजदर १०.०३ प्रतिशत थियो ।
