अब पनि नमाने कानुनबमोजिम कारबाही गर्छौं : मन्त्री झाँक्री
[ डीबी शर्मा ]
काठमाडौं := अनधिकृत रूपमा बनाइएका बागमती किनार दायाँ-बायाँका संरचना हटाउनेबारे बहस हुन थालेको लामो समय भयो । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बेलाबेलामा अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना भत्काउने पनि गरेको छ ।
तर, अहिले पनि नदी किनार दायाँ–बायाँ अनधिकृत बनाइएका संरचना कायमै छन् । पछिल्लो समय किनार दायाँ-बायाँका अनधिकृत संरचना हटाउने विषय पुनः बहसमा आएको छ । शनिबार समितिले गुह्येश्वरीदेखि थापाथली पुलसम्मको बागमती नदी र सडकबीचको किनारामा दुवैतर्फ अनधिकृत रूपमा बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।
समितिले ती नदी किनारा छेउमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीबाहेकका स्थायी संरचना हटाउन सात दिने र अस्थायी संरचना हटाउन तीन दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। अहिले संरचना हटाउने कार्य चलिरहेको छ । समितिले गत पुस ६ गते पनि स्वीकृति नलिई बनेका १८ वटा संरचना भत्काएको थियो ।
नदी किनारामा संरचना बनाएर बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयले भने अहिले प्रवेश पाएको छैन । किनाराका सुकुम्बासी बस्ती हटाउनका लागि उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार थापाथली बागमती किनारामा मात्रै १४५ घरधुरी सुकुम्बासी बस्ती छ । त्यो बस्ती हटाउने विषयमा त्यहाँका समिति, भूमि आयोग र सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भइरहेको समितिले जनाएको छ । समितिले यसअघि यस्तै प्रकृतिको सूचना सार्वजनिक गरेर गोकर्णदेखि गुह्येश्वरी नदी किनारामा अनधिकृत रूपमा बनेका २७ वटा संरचनाहरू हटाउने काम गरेको थियो । समितिले बागमती नदीको सौन्दर्यमाथि आँच आउने अनधिकृत रूपमा बनेका सबै संरचनाहरू सम्बन्धित पक्षसँग अनुमति लिएर, छलफल गरेर हटाउँदै जाने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
यो क्रम प्रायः बर्सेनि चल्छ । समितिले गत वर्षको पुसमा पनि नदी किनारमा मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । तर, अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । एक वर्षपछि पुनः सूचना जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०६५ मंसिर १ गते निर्णय गरी नदी किनारमा मापदण्डविपरीत संरचना बनाउन नदिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समितिले पटकपटक सूचना जारी गरी मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मन्त्री झाँक्रीद्वारा धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा अनुगमन
शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा भएको सडक अतिक्रमणको अनुगमन गर्नुभएको छ । सडक अतिक्रमण नगर्न पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि नमानेपछि बुधबार मन्त्री झाँक्री आफैँ सो करिडोरको अनुगमनमा जानुभएको हो । अनुगमनका क्रममा मन्त्री झाँक्रीले धोबीखोला करिडोरमा सडक ओगटेर राखिएका निर्माण सामग्री हटाउन निर्देशन दिनुभयो ।
करिडोरको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले सडकमा निर्माण सामग्री राख्दा दोहोरो आवतजावतमा कठिनाइ भएको भन्दै सडक ओगटेर राखिएका निर्माण सामग्री हटाउन निर्देशन दिनुभएको हो । मन्त्री झाँक्रीको निर्देशनपछि केही स्थानमा रहेका निर्माण सामग्रीलाई डोजर लगाएर काठमाडौं महानगरले हटाएको थियो । अब पनि नमाने कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘अतिक्रमण नगर्नुस् भनेर माइकिङ गर्ने काम गरियो । तर, उहाँहरूले मान्नुभएन र बुधबार सचेत गराएका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूलाई आफ्नो सामान निकाल्नुस् भनेका छौँ । मान्नुभएन भने कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।’
त्यस्तै, उहाँले जथाभावी पार्किङ र फुटपाथका पसल पनि हटाउन निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री झाँक्रीले धोबीखोला करिडोरमा सहज रूपमा सवारी आवतजावत हुनुपर्ने भन्दै अतिक्रमण भएका फुटपाथलाई खाली गराउने बताउनुभयो । त्यस्तै, उहाँले फुटपाथ ओगटेर विद्युत् प्राधिकरणले बनाएको संरचनालाई पनि हटाउन छलफल सुरु गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनअनुसार सडक अतिक्रमण गर्न निषेध गरिएको छ । बागमती करिडोर सडकखण्ड निर्माणको काम करिब डेढ दशक अघिबाट सुरु भएको थियोे । ६ वर्षे कार्ययोजनासहितको करिडोर निर्माणको काम सुरु भए पनि अहिलेसम्म करिडोर निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
